सीबीआयसी कर्मचारी-अधिकाऱ्यांची योग्यता तपासणार मुदती पूर्वीच अनेकांना नारळ मिळण्याची शक्यता

केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर मंडळाने (CBIC) सर्व विभागीय प्रमुखांना सरकारी कर्मचाऱ्यांची नोकरीमध्ये योग्यता पाहण्यासाठी त्यांच्या नियतकालिक पुनरावलोकनाशी संबंधित कार्मिक आणि प्रशिक्षण विभाग (DoPT) च्या मार्गदर्शक तत्त्वांचे ‘कठोरपणे पालन’ करण्याचे निर्देश दिले आहेत. अशा पुनरावलोकनाचा परिणाम कर्मचारी-अधिकाऱ्यांच्या अकाली निवृत्तीत होऊ शकतो.

“सर्व फील्ड फॉर्मेशन्सना २८ ऑगस्ट २०२० आणि २७ जून २०२४ च्या डीओपीटी मार्गदर्शक तत्त्वांचे काटेकोरपणे पालन करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत आणि नियमितपणे वेळोवेळी सरकारी कर्मचाऱ्यांचा नियमितपणे आढावा घेण्याचे निर्देश दिले आहेत,” सर्व प्रधान मुख्य आयुक्त, प्रधान महासंचालकांना पाठवलेले संप्रेषण, सीबीआयसी अंतर्गत मुख्य आयुक्त आणि महासंचालक म्हणाले.

केंद्र सरकारच्या अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांसाठी, मुदतपूर्व निवृत्तीची तरतूद आहे (ज्याला सक्तीची सेवानिवृत्ती योजना किंवा CRS म्हणून ओळखले जाते). मूलभूत नियमांचा नियम ५६ J&I गट A, B आणि C श्रेणीतील सरकारी नोकरांसाठी यंत्रणा निश्चित करतो, तर सीसीएस CCS पेन्शन नियमांचा नियम ४८ इतर सरकारी नोकरांसाठी आहे.

या नियमांनुसार, सरकारी कर्मचाऱ्याचे वय ५०/५५ वर्षे पूर्ण झाल्यानंतर किंवा ३० वर्षे सेवा पूर्ण झाल्यानंतर, सार्वजनिक हितासाठी सरकार त्याला मुदतपूर्व सेवानिवृत्त करू शकते. कर्मचाऱ्यांना तीन महिन्यांचा नोटीस कालावधी किंवा तीन महिन्यांचा वेतन आणि भत्ता मिळेल. पुनरावलोकन समिती प्रकरणांचा विचार करते आणि विविध मापदंडांवर आधारित नावे सुचवते, मुख्यतः संशयास्पद अखंडता आणि अकार्यक्षमता. या नियमांतर्गत सरकारी कर्मचाऱ्यांना मुदतपूर्व सेवानिवृत्ती हा दंड नाही, असे सरकारने कायम ठेवले आहे.

सीबीआयसी कम्युनिकेशनमध्ये नमूद केले आहे की डीओपीटी सचिवांनी १४ ऑगस्ट रोजी केंद्रीय सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या नियतकालिक पुनरावलोकनाबाबत बैठक बोलावली होती. बैठकीदरम्यान, सचिवांनी चिंता व्यक्त केली की अनेक मंत्रालये नियतकालिक पुनरावलोकनाच्या मार्गदर्शक तत्त्वांचे पालन करत नाहीत. “प्रशासनाला सर्व स्तरांवर बळकट करण्यासाठी आणि सरकारी कामकाजाच्या विल्हेवाटीत कार्यक्षमता, अर्थव्यवस्था आणि गती प्राप्त करण्यासाठी, FR 56(J) च्या तरतुदी अंतर्गत सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या कामगिरीचा आढावा घेणे आवश्यक आहे,” असे संप्रेषणात म्हटले आहे.

गट अ मधील अधिकाऱ्यांसाठी पुनरावलोकन समितीचे अध्यक्ष सीबीआयसी CBIC चेअरमन करतात, तर गट ब B साठी, प्रमुख अतिरिक्त सचिव किंवा सहसचिव दर्जाचे अधिकारी असतील. अराजपत्रित कर्मचाऱ्यांच्या बाबतीत, समितीचे अध्यक्ष सहसचिव स्तरावर किंवा विभागीय प्रमुख असतात. भारत सरकारच्या सचिवाच्या अध्यक्षतेखालील आणि कॅबिनेट सचिवांनी नामनिर्देशित केलेल्या समितीसमोर प्रतिनिधित्व केले जाऊ शकते.

तत्पूर्वी, या वर्षी जूनमध्ये, DoPT ने सर्व मंत्रालये/विभागांना त्यांच्या प्रशासकीय नियंत्रणाखालील सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रम (PSUs)/बँका, स्वायत्त संस्था आणि वैधानिक संस्थांना संबंधित तरतुदींनुसार कर्मचाऱ्यांचे नियतकालिक पुनरावलोकन करण्याचे निर्देश देण्याची विनंती केली होती. “हे सुनिश्चित करण्यासाठी आहे की संशयास्पद सचोटी असलेल्या किंवा कुचकामी आढळलेल्या कर्मचाऱ्यांना सरकारमध्ये चालू ठेवण्याची परवानगी दिली जाणार नाही,” असे त्यात म्हटले आहे. जुलैपासून दर महिन्याच्या १५ तारखेपर्यंत केलेल्या कारवाईचा मासिक अहवाल सादर करण्याचे आवाहन ओएमने केले.