या आर्थिक वर्षासाठी ११.२१ लाख कोटी रुपयांच्या महत्त्वाकांक्षी भांडवली खर्चाच्या अर्थसंकल्पासह, केंद्र लवकरच निधीचा योग्य वापर व्हावा आणि देशांतर्गत विकासाला चालना मिळावी यासाठी त्यांच्या धोरणाचा आढावा घेण्याची शक्यता आहे. पारंपारिक पायाभूत सुविधा क्षेत्रांच्या पलीकडे भांडवली खर्च वाढवण्याचा केंद्राचा विचार असल्याने जहाज बांधणी, बंदरे आणि शहरी पायाभूत सुविधांसारख्या क्षेत्रांवर अधिक लक्ष केंद्रित केले जाऊ शकते.
सरकारी सूत्रांनुसार, केंद्र सरकार या आर्थिक वर्षासाठी रस्ते, महामार्ग आणि रेल्वे यासारख्या प्रमुख मंत्रालयांसोबत भांडवली खर्चाच्या योजनांवर चर्चा आणि पुनरावलोकन करणार आहे आणि भांडवली खर्च वाढवण्यासाठी संभाव्य नवीन क्षेत्रांचा विचार करणार आहे.
“रस्ते आणि रेल्वे सारख्या महत्त्वाच्या पायाभूत सुविधा मंत्रालयांच्या वाढीच्या टप्प्यावर पोहोचण्याचा अंदाज असल्याने आता भांडवली खर्च धोरणाचा आढावा घेण्याची गरज भासू लागली आहे,” असे या विकासाशी परिचित असलेल्या एका व्यक्तीने सांगितले.
या आर्थिक वर्षात चांगली सुरुवात झाल्यानंतर सार्वजनिक भांडवली खर्च मंदावण्याची शक्यता आहे अशी काही चिंता व्यक्त केली जात आहे. हे अंशतः चालू पावसाळ्यामुळे असू शकते, परंतु वर्षाच्या अखेरीस ते वाढेल आणि प्रकल्प तयार होतील याची खात्री करणे आवश्यक आहे, असे सूत्रांनी सांगितले.
जागतिक अनिश्चिततेचा देशांतर्गत आर्थिक विकासावर पडदा पडत असल्याने, वाढ मंदावू नये यासाठी केंद्र भांडवली गुंतवणूक पुढे नेत राहील असे सूत्रांनी सांगितले.
खाजगी क्षेत्रातील भांडवली खर्च अद्याप पूर्णपणे वाढलेला नसल्याने सार्वजनिक भांडवली खर्च सुरू ठेवणे देखील आवश्यक आहे. सरकार या मुद्द्यावर देखील लक्ष ठेवून आहे आणि आर्थिक वर्षाच्या दुसऱ्या सहामाहीत खाजगी क्षेत्रातील भांडवली खर्च पुन्हा वसूल होईल अशी आशा आहे.
केंद्राने एप्रिल आणि मे २०२५ मध्ये आर्थिक वर्षाच्या पहिल्या दोन महिन्यांत भांडवली खर्चात वाढ केली होती आणि ती २.२१ लाख कोटी रुपये किंवा अर्थसंकल्पीय अंदाजाच्या १९.७% होती. एप्रिल आणि मे २०२४ मध्ये त्यांनी खर्च केलेल्या १.४३ लाख कोटी रुपयांच्या तुलनेत ही वाढ खूपच जास्त होती.