आर्थिक वर्ष २५ च्या पहिल्या सहामाहीच्या शेवटी केंद्राची वित्तीय तूट पूर्ण वर्षाच्या उद्दिष्टाच्या २९.४ टक्क्यांवर पोहोचली, असे सरकारी आकडेवारीने बुधवारी दर्शविले. संपूर्ण अटींमध्ये, वित्तीय तूट – सरकारचा खर्च आणि महसूल यांच्यातील तफावत – सप्टेंबर अखेरीस ४,७४,५२० कोटी रुपये होती, असे कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स (CGA) ने जारी केलेल्या आकडेवारीनुसार ही माहिती पुढे आली आहे.
२०२३-२४ या कालावधीत ही अर्थसंकल्पिय तूट अंदाजपत्रकीय अंदाजाच्या (BE) ३९.३ टक्के होती. केंद्रीय अर्थसंकल्पात, सरकारने चालू २०२४-२५ आर्थिक वर्षात वित्तीय तूट सकल देशांतर्गत उत्पादनाच्या (GDP) ४.९ टक्क्यांपर्यंत खाली आणण्याचा अंदाज वर्तवला आहे. २०२३-२४ मध्ये जीडीपीच्या ५.६ टक्के तूट होती.
संपूर्णपणे, चालू आर्थिक वर्षात वित्तीय तूट १६,१३.३१२ कोटी रुपये ठेवण्याचे सरकारचे उद्दिष्ट आहे.
केंद्र सरकारच्या २०२४-२५ च्या पहिल्या सहा महिन्यांच्या महसूल-खर्चाच्या आकडेवारीवरून असे दिसून आले आहे की चालू आर्थिक वर्षासाठी निव्वळ कर महसूल १२.६५ लाख कोटी रुपये किंवा बीई BE च्या ४९ टक्के होता. सप्टेंबर-अखेर २०२३ मध्ये निव्वळ कर महसूल संकलन ४९.८ टक्के होते.
सप्टेंबर ते सहा महिन्यांत केंद्र सरकारचा एकूण खर्च २१.११ लाख कोटी रुपये किंवा बीई BE च्या ४३.८ टक्के होता. वर्षापूर्वीच्या कालावधीत खर्च BE च्या ४७.१ टक्के होता. एकूण खर्चापैकी १९.९६ लाख कोटी रुपये महसूल खात्यात आणि ४.१५ लाख कोटी रुपये भांडवली खात्यात होते.
सीजीए CGA डेटावर भाष्य करताना, अदिती नायर, मुख्य अर्थशास्त्रज्ञ, आयसीआरए ICRA म्हणाले की, केंद्राची वित्तीय तूट एप्रिल-सप्टेंबर FY24 मधील ७ लाख कोटींवरून H1 FY25 मध्ये ४.७ लाख कोटी रुपयांवर घसरली आहे, याला सुरुवातीच्या काळात रिझर्व्ह बँकेच्या लाभांश पेमेंटमुळे मदत मिळाली आहे. आथिर्क वर्षातील तसेच भांडवली खर्चातील सतत वर्ष-दर-वर्ष आकुंचन.
वित्तीय तूट म्हणजे सरकारचा एकूण खर्च आणि महसूल यातील फरक. हे सरकारला आवश्यक असलेल्या एकूण कर्जाचे द्योतक आहे.