७ ऑक्टोबर रोजी होणाऱ्या बैठकीत जीएसटी (GST) परिषद अंमलबजावणीच्या तरतुदींमध्ये मोठ्या बदलांचा विचार करण्याची शक्यता आहे. यामध्ये कर अधिकाऱ्यांचे अटकेचे अधिकार काढून घेणे आणि कोणत्याही अटकेसाठी न्यायालयीन मंजुरी अनिवार्य करणे यांसारख्या प्रस्तावांचा समावेश आहे.
हे प्रस्तावित बदल सरकारच्या ‘नेक्स्ट-जनरेशन जीएसटी’ (पुढील पिढीतील जीएसटी) सुधारणांचा भाग आहेत आणि यामुळे कर अंमलबजावणीच्या पद्धतीत अधिक सभ्य व वसुलीवर केंद्रित दृष्टिकोन स्वीकारला जाण्याची शक्यता आहे.
या प्रस्तावानुसार, जीएसटी अधिकारी यापुढे ‘सेंट्रल जीएसटी कायद्या’च्या कलम ६९ अंतर्गत अटकेचे आदेश देऊ शकणार नाहीत. त्याऐवजी, कोणत्याही अटकेसाठी न्यायालयाच्या आदेशाची आवश्यकता असेल, असे सूत्रांनी सांगितले.
फौजदारी खटला दाखल करण्यासाठीची आर्थिक मर्यादा (थ्रेशहोल्ड) १ कोटी रुपयांवरून ५ कोटी रुपयांपर्यंत वाढवण्याचा विचारही परिषद करण्याची शक्यता आहे. मोठ्या प्रमाणावर करचोरी किंवा फसवणूक असलेल्या गंभीर प्रकरणांपुरतीच फौजदारी कारवाई मर्यादित ठेवण्याचा या प्रस्तावाचा उद्देश आहे.
प्रस्तावित बदलांमुळे खटला चालवण्याच्या तरतुदींची व्याप्तीही कमी होईल; जेणेकरून वर्गीकरण, मूल्यमापन किंवा ‘इनपुट टॅक्स क्रेडिट’ (ITC) यांबाबतच्या सामान्य वादांना—जे कर नियमांच्या भिन्न अर्थांमुळे उद्भवतात—फौजदारी गुन्हे मानले जाणार नाही.
या प्रस्तावित बदलांचा परिणाम सरकारच्या थकबाकी कर वसुलीच्या किंवा व्याज व दंड आकारण्याच्या क्षमतेवर होणार नाही.
ज्या करदात्यांनी कमी कर भरला आहे किंवा चुकीच्या पद्धतीने आयटीसी (ITC)चा दावा केला आहे, त्यांच्यावर वसुलीची कारवाई आणि इतर कायदेशीर परिणाम लागू राहतील. तसेच, ‘कंपाउंडिंग’ (समझोता) तरतुदींनुसार, विहित कर, व्याज आणि दंड भरून काही गुन्ह्यांचे प्रकरण मिटवण्याची मुभाही असेल.
जाणीवपूर्वक केलेली करचोरी किंवा फसवणूक यांसारख्या गंभीर प्रकरणांमध्ये न्यायालयामार्फत खटला चालवणे सुरूच राहू शकेल.
जीएसटी कायद्यांतर्गत खटला चालवण्याच्या तरतुदींमध्ये सध्या समाविष्ट असलेल्या २४ गुन्ह्यांशी संबंधित बदलांचा या प्रस्तावांमध्ये समावेश आहे. यातील नऊ गुन्हे पूर्णपणे वगळण्याचा प्रस्ताव आहे, तर ११ गुन्हे त्यांच्या सध्याच्या स्वरूपात कायम ठेवले जातील.
किमान शिक्षेची तरतूदही रद्द करण्याचा प्रस्ताव आहे; याचा अर्थ असा की, अशा प्रकरणांमध्ये न्यायालयांना कारावासाची शिक्षा सुनावणे अनिवार्य राहणार नाही.
प्रत्येक प्रकरणात दंडाचा पर्याय उपलब्ध असेल, तर मध्यम श्रेणीतील गुन्ह्यांसाठीची कमाल शिक्षा तीन वर्षांवरून दोन वर्षांपर्यंत कमी केली जाऊ शकते.
परिषद लहान करदात्यांसाठी विलंब शुल्क (लेट फी) माफ करण्याचा आणि दंडाच्या तरतुदी अधिक तर्कसंगत करण्याचा विचारही करू शकते. सप्टेंबर २०२५ मध्ये सरकारने केलेल्या मोठ्या जीएसटी दर सुसूत्रीकरणानंतर हे प्रस्तावित बदल आले आहेत, ज्यामध्ये ५ टक्के गुणवत्ता दर आणि १८ टक्के मानक दरासह, निवडक चैनीच्या आणि अहितकारक वस्तूंसाठी ४० टक्के दराच्या आधारे रचना सुलभ करण्यात आली होती.
सुधारणांच्या पुढील टप्प्यात प्रशासन सुलभ करणे, अनुपालन खर्च कमी करणे आणि अंमलबजावणी अधिक प्रमाणबद्ध करण्यावर लक्ष केंद्रित केले जाण्याची अपेक्षा आहे.
विचाराधीन असलेल्या एका व्यापक पॅकेजमध्ये सुलभ जीएसटी नोंदणी, जलद परतावा, सोप्या आयटीसी प्रक्रिया आणि कारणे दाखवा नोटीस व दंडांमध्ये बदल यांचा समावेश आहे.
एएमआरजी ग्लोबलचे व्यवस्थापकीय भागीदार रजत मोहन यांनी एका वृत्तसंस्थेशी बोलताना सांगितले की, हा प्रस्ताव अटकेवर आधारित प्रतिबंधाकडून तंत्रज्ञानावर आधारित शोध आणि दिवाणी दायित्वावर आधारित अंमलबजावणीकडे एक स्थित्यंतर आहे.
मोहन म्हणाले, “अटक काढून टाकल्याने आणि अधिक गंभीर प्रकरणांसाठी खटला राखीव ठेवल्याने, आता सक्तीच्या अधिकारांवर अवलंबून राहण्याऐवजी फसवणूक शोधण्यासाठी जीएसटीएनच्या डेटा क्षमतेचा वापर करण्यावर अधिक लक्ष केंद्रित केले जात आहे.”
आर्थिक आणि नियामक गुन्ह्यांचे गुन्हेगारीकरण रद्द करण्याच्या सरकारच्या व्यापक प्रयत्नांच्या संदर्भातही सरकार या सुधारणांकडे पाहत आहे.
जुलै २०१७ मध्ये जेव्हा जीएसटी लागू करण्यात आला, तेव्हा गंभीर करचुकवेगिरी आणि बनावट पावत्यांविरुद्ध प्रतिबंधक उपाय म्हणून अटकेचे अधिकार देण्याचा उद्देश होता.
तेव्हापासून, पावत्या जुळवण्याच्या आणि जीएसटीएन डेटा प्रणालीमधील सुधारणांमुळे अधिकाऱ्यांना संशयास्पद इनपुट टॅक्स क्रेडिट दावे शोधणे आणि फसवणूक नेमकी कुठे घडते हे ओळखणे सोपे झाले आहे.
जर या प्रस्तावित बदलांना मंजुरी मिळाली, तर जीएसटी कायद्यात दुरुस्ती करावी लागेल. त्यामुळे, परिषदेच्या शिफारशी अंमलात येण्यापूर्वी त्यांना कायदेशीर प्रक्रियेतून जावे लागेल.