बीजिंगच्या नवी दिल्लीतील राजदूतांच्या म्हणण्यानुसार, चीनने सांगितले की ते अधिक भारतीय उत्पादने आयात करण्यास आणि व्यापार सहकार्य वाढविण्यास तयार आहेत. ही घोषणा बुधवारपासून लागू होणाऱ्या अमेरिकेच्या अपेक्षित शुल्कापूर्वी करण्यात आली आहे. २०२० मध्ये त्यांच्या हिमालयीन सीमेवर झालेल्या सीमा संघर्षानंतर दोन्ही आशियाई शेजारी त्यांचे संबंध पुन्हा निर्माण करण्यासाठी प्रयत्न करत आहेत, ज्यामुळे संबंध ताणले गेले होते.
चीनचे अध्यक्ष शी जिनपिंग यांनी भारताच्या राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांना सांगितले की चीन आणि भारताने अधिक जवळून सहकार्य करावे. हा संदेश त्यांच्या राजनैतिक संबंधांच्या स्थापनेच्या ७५ व्या वर्धापन दिनानिमित्त झालेल्या अभिनंदनपर संदेशांचा एक भाग होता.
ग्लोबल टाईम्सला दिलेल्या मुलाखतीत चीनचे भारतातील राजदूत झू फेईहोंग यांनी म्हटले आहे की, “व्यापार आणि इतर क्षेत्रात व्यावहारिक सहकार्य मजबूत करण्यासाठी आणि चिनी बाजारपेठेला अनुकूल असलेल्या अधिक भारतीय उत्पादनांची आयात करण्यासाठी आम्ही भारतीय बाजूने काम करण्यास तयार आहोत.”
चीनच्या विकासाचे फायदे सामायिक करून चीनमधील संधींचा शोध घेण्यासाठी आणि भारतीय उद्योगांचे चीनमधील संधी शोधण्यासाठी झू यांनी स्वागत केले. चीनच्या कंपन्यांना परस्पर फायदेशीर सहकार्याचा विस्तार करण्यासाठी भारत एक निष्पक्ष आणि पारदर्शक व्यावसायिक वातावरण निर्माण करेल अशी आशा झू यांनी व्यक्त केली.
जानेवारीच्या सुरुवातीला, भारत आणि चीन व्यापार आणि आर्थिक मुद्द्यांवर मतभेद दूर करण्यासाठी जवळजवळ पाच वर्षांनंतर थेट हवाई सेवा पुन्हा सुरू करण्यास सहमत झाले. भारताचे सर्वोच्च राजदूत विक्रम मिस्री आणि चीनचे परराष्ट्र मंत्री वांग यी यांच्यात बीजिंगमध्ये झालेल्या बैठकीनंतर ही घटना घडली. भारताच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने सांगितले की दोन्ही बाजू “लवकरच” उड्डाणे पुन्हा सुरू करण्यासाठी एक चौकट वाटाघाटी करतील. चीनच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने पुन्हा सुरू झाल्याची पुष्टी केली आणि “परस्पर पाठिंबा आणि परस्पर यश” च्या महत्त्वावर भर दिला.
गेल्या आर्थिक वर्षात भारत आणि चीनमधील द्विपक्षीय व्यापार ४ टक्क्यांनी वाढून ११८.४० अब्ज डॉलर्सवर पोहोचला, ज्यामध्ये प्रामुख्याने चीनमधून होणाऱ्या भारतीय आयातीचा समावेश होता.
२०२० च्या सीमा संघर्षानंतर भारताने देशात चिनी गुंतवणुकीवर निर्बंध लादले होते आणि अद्याप हे अडथळे दूर केलेले नाहीत. दरम्यान, अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी उपस्थित केलेल्या चिंता दूर करण्यासाठी भारत शुल्क कमी करण्याचे काम करत आहे, ज्यांनी त्यांच्या शुल्क धोरणांवर देशाची टीका केली होती. दोन्ही देशांनी लवकर व्यापार करार करण्यासाठी आणि त्यांच्या शुल्क विवादांचे निराकरण करण्यासाठी चर्चा सुरू केली आहे.