मुंबई: प्रतिनिधी
राज्यांत स्पर्धा जरूर व्हायला हवी पण ती सवलती किती देतात अशी आर्थिक नसावी तर राज्यांच्या प्रशासकीय कार्यक्षमता आणि उपलब्ध सुविधांवर निकोप अशी व्हावी तरच सर्व राज्यांना त्याचा फायदा होईल असे सांगून मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे म्हणाले की, केंद्राने गुंतवणुकी संदर्भात काही निकष ठरवायला हवेत. केवळ पैशाच्या स्वरूपात गुंतवणुकीचा विचार न करता रोजगार किती मिळणार आहे याचाही विचार झाला पाहिजे असे झाले तर खऱ्या अर्थाने आपण आत्मनिर्भर बनू असे त्यांनी ठणकावून सांगितले.
ते आज नीती आयोगाच्या सहाव्या बैठकीत बोलत होते. ही बैठक पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली दूरदृश्य प्रणालीद्वारे आयोजित करण्यात आली होती.
उद्योग व्यवसायांच्या बाबतीत आपली स्पर्धा बाहेरच्या देशांबरोबर असली पाहिजे, राज्याराज्यांत जीवघेणी स्पर्धा नको असे सांगताना केंद्राने यासाठी कार्यक्षमता व गुंतवणुकीसाठी आकर्षकता अशा निकषांवर निकोप स्पर्धेला प्रोत्साहन द्यावे असे सांगितले.
मुख्यमंत्री याविषयावर म्हणाले की काही राज्ये वीज सवलतीच्या किंवा जागेच्या दराच्या आकर्षक ऑफर्स देतात. बार्गेनिंग केले जाते. अमुक राज्य या गोष्टी द्यायला तयार आहे तर तुम्ही काय देणार असे विचारले जाते.
कोविड काळात प्रतिकूल परिस्थिती असूनही महाराष्ट्राने १ लाख कोटींपेक्षा जास्त सामंजस्य करार केले . विकास मंदावला असला तरी तो थांबला नाही. उलट विविध मार्गानी आम्ही अर्थचक्राला गती दिल्याचे त्यांनी सांगितले.
कोविड काळामुळे भारतासह जगभरात आर्थिक चक्र मंदावले असतानाही महाराष्ट्र परदेशातील कंपन्यांसह देशी कंपन्यांबरोबर राज्यातील गुंतवणूकीसाठी प्रयत्न करत आहे. मात्र गुंतवणूकीसाठी विविध कंपन्यांकडून देशातील राज्य सरकारांशी चर्चा करताना बार्गेनिंगची पध्दत वापरत असल्याचा मुद्दा मुख्यमंत्री ठाकरे यांनी या बैठकीत उपस्थित केल्याने याबाबत निश्चित धोरण केंद्राकडून तयार करण्यात येईल अशी अपेक्षा व्यक्त करण्यात येत आहे.