मुंबई : गिरिराज सावंत
राज्याच्या डोक्यावर तब्बल ४ लाख १३ हजार कोटी रूपयांचे कर्ज असतानाच आणखी ३ लाख ४१ हजार कोटी रूपयांचे कर्ज काढून ठिकठिकाणी विकास कामे राज्य सरकारकडून करण्यात येत आहेत. मात्र सध्या सुरु असलेल्या एकाही विकास कामाचा अर्थात पायाभूत सुविधा प्रकल्पांचा आर्थिक व्यवहार्य अहवाल अर्थात फायनान्शियल व्हायबल रिपोर्ट मुख्यमंत्र्यांच्या सांगण्यावरून तयार करण्यात आला नाही. तसेच या सर्व प्रकल्पांच्या वाढीव खर्चाचा बोजाही सरकारला सोसावा लागणार असल्याने आगामी काळात राज्याच्या तिजोरीवर मोठ्या प्रमाणावर ताण पडणार असल्याची माहिती मुख्यमंत्री कार्यालयातील एका उच्चपदस्थ अधिकाऱ्याने दिली.
राज्यात विविध या पायाभूत सुविधांमधील सर्वात मोठा प्रकल्प हा मुंबई-नागपूर दरम्यान उभारण्यात येत असलेला समृध्दी महामार्ग प्रकल्प असून या प्रकल्पासाठी ४१ हजार ५०० कोटी रूपयांचा खर्च येणार आहे. या प्रकल्पाच्या पुर्ततेसाठी सध्या भारतीय स्टेट बँकला फंड रायझर म्हणून नियुक्त करण्यात आले आहे. त्यानंतर एकट्या मुंबईसह राज्यातील नागपूर, पुणे, ठाणे शहरात १,४२,३०६ कोटी रूपयांची कामे सुरु करण्यात आली असून एकट्या मुंबईत उन्नत मेट्रो २ बी/४- २५ हजार ५३५ कोटी रूपये, मुंबई मेट्रो ३- २३ हजार १३६ कोटी, मुंबई उन्नत मेट्रो २ ए आणि ७- १२ हजार ६१८ कोटी, मुंबई मेट्रो ५ ८ हजार ४१६.५१ कोटी, मुंबई मेट्रो-६-६ हजार ७१६ कोटी, मुंबई ट्रान्स हार्बर लिंक- १७ हजार ८४३ कोटी, कोस्टल रोड- १५ हजार कोटी, गोरेगाव-मुलुंड लिंक रोड- ३ हजार ५०० कोटी रूपयांची कामे हाती घेण्यात आली आहेत. मेट्रो प्रकल्पासाठी जपानच्या बँकेकडून कर्ज घेण्यात आले आहे. ठाणे येथील घोडबंदर रस्त्यावर उन्नत मार्गाच्या बांधकामासाठी ७८४ कोटी आणि मुंबई-पुणे द्रुतगती महामार्गावरील खंडाळा घाटातील मिसिंग लिंकसाठी ४ हजार ७९७ कोटी रूपयांच्या बीओटी प्रकल्पास मंजूरी देण्यात आली आहे. याशिवाय नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळ उभारणीसाठीही १६ हजार कोटी रूपयांचा निधी केंद्र व बीओटी स्वरूपात उभारण्यात येणार आहे. याशिवाय पुणे मेट्रोसाठी ११ हजार ४०० कोटी आणि पुणे उपनगर मेट्रोसाठी ८ हजार ५०० कोटी व नागपूर मेट्रोसाठी ८ हजार ६९० कोटी रूपयांची उभारणीही याच पध्दतीने करण्यात येणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.
मात्र या सर्व निधी व्यतीरिक्त दरवर्षी प्रकल्पाला येणारा अंदाजित २० टक्के वाढीव खर्चाचा बोजा राज्य सरकारला सहन करावा आहे. तसेच याविषयी निधी उभा करण्यासाठी ज्या काही वित्तीय संस्थाशी चर्चा आणि करार करण्यात आले आहेत. त्यामध्ये ही बाब नमूद करण्यात आली असल्याचे त्यांनी सांगितले.
त्यामुळे भविष्यकाळात कर्जाच्या परतफेडीच्या बोज्यासह हा वाढीव खर्चाचा भारही राज्याला सोसावा लागणार आहे. याशिवाय या प्रत्येक प्रकल्पाचा आर्थिक व्यवहार्य अहवाल अर्थात फायनान्शियल व्हायबल रिपोर्ट हा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या सांगण्यानुसार तयार करण्यात आला नसल्याने या सर्व प्रकल्पातून सरकारवर नेमक्या किती हजार कोटींचा बोजा वाढणार आणि त्यातून उत्पन्न किती मिळणार याबाबत कोणतीही अंदाज व्यक्त करता येत नसल्याचे त्यांनी सांगितले.
याबाबत राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना एसएमएसच्या माध्यमातून संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला असता त्यांच्याशी संपर्क होवू शकला नाही.