माजी मुख्य आर्थिक सल्लागार (सीईए) अरविंद सुब्रमण्यम यांनी भारताच्या सध्याच्या चलन संकटाला रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (आरबीआय) चे नवीन गव्हर्नर संजय मल्होत्रा यांच्यासाठी जवळजवळ अशक्य आव्हान म्हटले आहे. एक्सवरील एका सविस्तर पोस्टमध्ये, सुब्रमण्यम यांनी रुपयाची घसरण अपरिहार्य का आहे आणि मध्यवर्ती बँकेसमोरील कठोर पर्याय यावर आठ प्रमुख मुद्दे मांडले आहेत.
सुब्रमण्यम यांनी मल्होत्रा यांचे वर्णन त्यांच्या पूर्ववर्ती शक्तीकांत दास यांच्याकडून मिळालेल्या शाश्वत धोरणात्मक चौकटीचा आणि स्थिर विनिमय दराचा “बळी” म्हणून केले.
शक्तीकांता दास यांच्या कार्यकाळात, रुपयाची अस्थिरता उदयोन्मुख बाजारपेठांमध्ये सर्वात कमी होती, ज्याला $७०० अब्ज पेक्षा जास्त परकीय चलन साठ्याचा आधार होता. तथापि, सुब्रमण्यम यांनी असा युक्तिवाद केला की, हे धोरण एका ब्रेकिंग पॉइंटवर पोहोचले आहे.
“आरबीआयच्या स्वतःच्या गणितांवरून मोठ्या प्रमाणात अतिमूल्यांकनाचा अंदाज येतो,” असे त्यांनी नमूद केले. त्यांनी असेही म्हटले की, रुपया “अधिक घसरला पाहिजे, विशेषतः जर अमेरिका शुल्क लादत असेल तर.”
अरविंद सुब्रमण्यम यांच्या मते, आरबीआयकडे फक्त दोनच पर्याय आहेत: हळूहळू रुपयाचे अवमूल्यन होऊ द्या किंवा अचानक आणि लक्षणीय घसरण स्वीकारा. कोणताही पर्याय वेदनारहित नाही. त्यांनी इशारा दिला की, मंद घसरणीमुळे सट्टा दबाव वाढण्याचा धोका आहे, तर स्वतंत्र घसरण कंपन्यांना आणि व्यापक अर्थव्यवस्थेला विस्कळीत करू शकते.
As rupee ructions unfold, 8 points to remember:
1. New governor has been dealt an impossible hand, inheriting an unsustainable policy and level of ₹. He is much more victim than perpetrator
2. ₹ HAS to decline: only question is how much?
— Arvind Subramanian (@arvindsubraman) January 16, 2025
रुपयाने अलीकडेच डॉलरच्या तुलनेत ८६.७०२५ चा विक्रमी नीचांकी टप्पा गाठला आहे, जो या वर्षी २.७ अब्ज डॉलर्सचा परकीय प्रवाह, तेलाच्या वाढत्या किमती आणि मजबूत डॉलरमुळे चालतो. डिसेंबरमध्ये पदभार स्वीकारणारे मल्होत्रा, ब्लूमबर्गच्या अहवालात असे म्हटले आहे की, त्यांच्या पूर्वसुरींच्या कठोर नियंत्रणांना तोडून या चिंता दूर करण्यासाठी दैनंदिन चलनातील चढउतारांमध्ये अधिक लवचिकता देण्यास ते इच्छुक आहेत.
तथापि, अरविंद सुब्रमण्यम यांनी अपरिहार्य अशांततेचा इशारा दिला. “हे कोलाहल आणि वेदनांदरम्यान रिअल टाइममध्ये घडेल,” त्यांनी म्हटले.
निर्यातदारांनी स्पर्धात्मकता वाढविण्यासाठी कमकुवत रुपयाची मागणी दीर्घकाळापासून केली असली तरी, आरबीआय सावध आहे. भारत आपल्या ९०% कच्च्या तेलाची आयात करतो आणि कमकुवत रुपयाचा थेट परिणाम आयात बिलावर होतो. सुब्रमण्यम यांनी यावर भर दिला की या स्पर्धात्मक दबावांना तोंड देणे हे आरबीआयसाठी एक मोठे आव्हान असेल.