भारतीय निवडणुकांवर प्रभाव पाडण्यात युनायटेड स्टेट्स एजन्सी फॉर इंटरनॅशनल डेव्हलपमेंट (USAID) च्या कथित भूमिकेवरून सुरू असलेल्या राजकीय वादाच्या पार्श्वभूमीवर, अर्थ मंत्रालयाच्या ताज्या वार्षिक अहवालात असे उघड झाले आहे की २०२३-२४ मध्ये युएसऐड एजन्सीने ७५० दशलक्ष डॉलर्स किमतीच्या सात प्रकल्पांना निधी दिला होता.
२०२३-२४ च्या अर्थ मंत्रालयाच्या वार्षिक अहवालानुसार, सध्या, भारत सरकारच्या भागीदारीत USAID द्वारे एकूण ७५० दशलक्ष डॉलर्स (अंदाजे) किमतीचे सात प्रकल्प राबवले जात आहेत.
२०२३-२४ या आर्थिक वर्षासाठी, सात प्रकल्पांतर्गत यूएस एजन्सी फॉर इंटरनॅशनल डेव्हलपमेंट (USAID) ने एकूण ९७ दशलक्ष डॉलर्स (सुमारे ₹८२५ कोटी) ची जबाबदारी टाकली असल्याचे त्यात नमूद करण्यात आले.
द्विपक्षीय निधी व्यवस्थांसाठी नोडल विभाग असलेल्या अर्थ मंत्रालयाच्या अंतर्गत आर्थिक व्यवहार विभागाने २०२३-२४ मध्ये निधी देण्यात आलेल्या प्रकल्पांची माहिती अहवालात दिली आहे.
वर्षभरात, मतदारांची संख्या वाढवण्यासाठी कोणताही निधी देण्यात आला नाही तर शेती आणि अन्न सुरक्षा कार्यक्रम; पाणी, स्वच्छता आणि स्वच्छता (WASH); अक्षय ऊर्जा; आपत्ती व्यवस्थापन आणि आरोग्य यासारख्या प्रकल्पांसाठी निधी देण्यात आला.
याशिवाय, शाश्वत वन आणि हवामान अनुकूलन कार्यक्रम आणि ऊर्जा कार्यक्षमता तंत्रज्ञान व्यावसायिकीकरण आणि नवोन्मेष प्रकल्पासाठी निधी देण्याचे वचन देण्यात आले आहे.
अमेरिकेची भारताला द्विपक्षीय विकास मदत १९५१ मध्ये सुरू झाली आणि ती प्रामुख्याने युएसऐड USAID द्वारे प्रशासित केली जाते. त्याच्या सुरुवातीपासून, युएसऐड USAID ने ५५५ हून अधिक प्रकल्पांसाठी विविध क्षेत्रांमध्ये भारताला १७ अब्ज डॉलर्सपेक्षा जास्त आर्थिक मदत दिली आहे.
एलोन मस्कच्या नेतृत्वाखालील डॉज DOGE (सरकारी कार्यक्षमता विभाग) ने “मतदारांची संख्या” वाढवण्यासाठी भारताला दिले जाणारे २१ दशलक्ष डॉलर्सचे अनुदान रद्द केल्याचा दावा केल्यानंतर या महिन्याच्या सुरुवातीला देशात राजकीय वाद निर्माण झाला.
अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनीही वारंवार दावा केला आहे की ज्यो बायडेन यांच्या नेतृत्वाखालील मागील प्रशासनाने ‘मतदार मतदानासाठी’ भारताला २१ दशलक्ष डॉलर्सचा निधी दिला होता.
परराष्ट्र मंत्री एस. जयशंकर यांनी शनिवारी (२२ फेब्रुवारी २०२५) सांगितले की ट्रम्प प्रशासनाने दिलेली माहिती “चिंताजनक” आहे आणि सरकार त्यावर लक्ष ठेवत आहे. यूएसएआयडीला भारतात “चांगल्या हेतूने, चांगल्या श्रद्धेने उपक्रम करण्यास” परवानगी देण्यात आली होती आणि अमेरिकेतून अशा सूचना येत आहेत की “काही वाईट हेतूने उपक्रम सुरू आहेत, असेही यावेळी सांगितले.
दुसरीकडे, काँग्रेस पक्षाने रविवारी (२३ फेब्रुवारी २०२५) भाजपावर “अमेरिकेतून खोट्या बातम्या” पसरवून “राष्ट्रविरोधी काम” करण्याचा आरोप केला आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि परराष्ट्र मंत्री एस. जयशंकर यांनाही उत्तर द्यावे लागेल की अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प आणि एलोन मस्क वारंवार भारताचा “अपमान” करत असताना सरकार गप्प का असा सवालही केला.
काँग्रेसचे प्रभारी सरचिटणीस जयराम रमेश म्हणाले, “भाजपा हा खोटारडे आणि अशिक्षितांचा पक्ष आहे. भाजपा आणि त्यांचे चोर ज्या २१ दशलक्ष डॉलर्सवर उड्या मारत होते त्या बातम्या खोट्या ठरल्या. २०२२ मध्ये २१ दशलक्ष डॉलर्स हे भारतातील ‘मतदारांच्या मतदानासाठी’ नव्हते, तर बांग्लादेशसाठी होते.”