मुंबई : प्रतिनिधी
राज्याच्या तिजोरीवर ताण पडत असल्याने विविध योजनांवरील खर्चात कपात करण्याचे धोरण राज्य सरकारने स्विकारले. त्यातच आता आर्थिक वर्ष संपण्यास काही दिवसांचा अवधी राहील्याने किमान निर्धारीत केलेल्या निधीपेकीची काही रक्कम तरी विविध विभागांना खर्चायला मिळावी यासाठी १५ फेब्रुवारी २०१८ रोजी पूर्वी वित्त विभागांला सादर करण्याचे आदेश सर्व विभागांना देण्यात आल्याची माहिती वित्त विभागातील विश्वसनीय सूत्रांनी दिली.
दरवर्षी आर्थिक वर्ष अखेरीस मंजूर झालेला निधी खर्च करण्यासाठी मार्च महिन्यात मोठ्या प्रमाणावर निधीच्या मागणीचे प्रस्ताव वित्त विभागाकडे सादर केले जातात. त्यामुळे एकूण मंजूर निधीपैकी जवळपास ६० ते ७० टक्के निधी वितरीत करून खर्च केला जातो. याशिवाय मार्च महिन्यातच सर्व विभागांना निधीचे वाटप होत असल्याचे चित्र निर्माण होत असल्याने त्यात बदल करण्याचा निर्णय अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी घेतला. त्यानुसार सर्व विभागांना १५ फेब्रुवारी पूर्वी निधीचे वाटप करण्यासाठी तसे आदेश देण्यात आल्याचेही त्यांनी सांगितले.
त्याचबरोबर राज्य सरकारकडून आर्थिक वर्ष बदलण्याच्या हालचाली सुरु असून केंद्र सरकारने आर्थिक वर्ष बदलल्यास त्या निर्णयाची अंमलबजावणी राज्यातही सुरु होईल. कदाचीत त्या संभाव्य निर्णयाच्या अनुषंगानेही फेब्रुवारी महिन्यात पर्यतच राहीलेला सर्व निधी विभागांना देण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले.
याशिवाय वर्षभर खर्च न झालेला निधी मार्च महिन्यात देवून खर्चाचा आकडा फुगवून दाखविण्याचा प्रयत्न राज्य सरकारकडून करण्यात येत असल्याच्या भूमिकेवरही सर्वच स्तरातून सातत्याने टीका होते. त्यामुळे या कृतीत बदल करण्याचा एक भाग म्हणून हा निर्णय घेण्यात आला असून अनेक विभागांकडून राहीलेला निधी मिळावा म्हणून प्रस्ताव दाखल होत असल्याचेही त्यांनी सांगितले.