विरोधकांच्या टीकेनंतर अर्थमंत्र्यांची सारवासारव

मुंबईः प्रतिनिधी
राज्याच्या आर्थिक परिस्थितीवरून विरोधकांनी टीकेची झोड उठविल्यानंतर अर्थमंत्री मुनगंटीवार यांनी सारवा सारव करत अर्थशास्त्राच्या मापदंडानुसार सरकार वेतन देत आहे. कर्जावरील व्याज, निवृत्तीवेतन देत आहोत. या आणि अशाच कितीतरी बाबी आम्ही १५ व्या वित्त आयोगापुढे मांडणार आहोत. त्या मांडल्यानंतर वित्त आयोग आपल्या निष्कर्षाबाबत निश्चितच खुलासा करेल, असा विश्वास त्यांनी यावेळी व्यक्त करत महाराष्ट्रात गरीबी निर्मूलनाची आजही गरज असल्याचेही त्यांनी आवर्जून सांगितले.
१५ व्या वित्त आयोगाचे अध्यक्ष एन. के. सिंह तसेच इतर सदस्य सध्या महाराष्ट्र भेटीवर आहेत. या आयोगाने नुकत्याच जारी केलेल्या अहवालात महाराष्ट्रातील आर्थिक स्थितीबद्दल विपरीत शेरा मारला होता. याच मुद्द्यावरून विरोधकांनी राज्य सरकारला धारेवर धरले होते. बुधवारी वित्त आयोगाचे अध्यक्ष आपल्या निष्कर्षांवर प्रसिद्दीमाध्यमांसमोर मत व्यक्त करणार आहेत. या पार्श्वभूमीवर मुनगंटीवार प्रसिद्धीमाध्यमांशी बोलत होते. वित्त राज्यमंत्री दीपक केसरकर यावेळी उपस्थित होते.
संपूर्ण मराठवाड्याला २५ हजार कोटींचा निधी द्यावा ही मागणी पहिल्यांदाच होत आहे. सरकारने विदर्भ आणि मराठवाड्यातील पाच भागांना विशेष दर्जा दिला गेला पाहिजे म्हणून घटनात्मक तरतूद आपण केली आहे. मानव विकास निर्देशांकाकडे आपण पाहिल्यास २३ जिल्ह्यांपैकी १२५ तहसील मराठवाडा आणि विदर्भातील आहेत. गेल्या २५ वर्षांपासून महाराष्ट्र प्रगतीपथावर आहे. कर्नाटक आणि गुजरातपेक्षा महाराष्ट्र पुढे आहे, असेही ते म्हणाले.
राज्यात गरीबी निर्मूलनाची आजही गरज आहे. ग्रामीण भागात आजही ६० लाख ६४ हजार १५७ लोक सामाजिक व आर्थिकदृष्ट्या मागासलेले आहेत. या लोकांना गरीबी रेषेच्या वर आणण्यासाठी विविध योजना सरकारने हाती घेतल्या आहेत. गरीबी रेषेखाली नसलेल्या पण गरीबीत राहणाऱ्या लोकांना दोन णि तीन रूपये किलो दराने धान्य देण्याची योजना आम्ही हाती घेतली आहे. याचा फायदा येत्या काही काळात एक कोटीपेक्षा जास्त लोकांना होईल, असेही मुनगंटीवार म्हणाले.