महाराष्ट्र हे देशाचे औद्योगिक आणि आर्थिक केंद्र असून राज्याच्या जीडीपीमध्ये १४ टक्क्यांहून अधिक योगदान आहे. एमएसएमई क्षेत्राला जागतिक बाजारपेठेशी जोडून व्यापारवृद्धी साधण्यासाठी आणि दीर्घकालीन आर्थिक सहकार्य वाढविण्यासाठी राज्य शासन विविध धोरणे राबवत आहे. याच अनुषंगाने मे २०२६ पासून राज्यातील प्रत्येक जिल्ह्यात ‘बिझनेस फॅसिलिटेशन सेंटर्स’ सुरू करण्यात येणार असून, त्यासोबत एमएसएमईंसाठी स्वतंत्र हेल्पलाईनही उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. या माध्यमातून उद्योजकांना तज्ज्ञ मार्गदर्शन मिळून व्यवसायवृद्धीस चालना मिळेल, असे प्रतिपादन महाराष्ट्र लघु उद्योग विकास महामंडळाचे व्यवस्थापकीय संचालक विकास पानसरे यांनी केले.
मुंबई येथे आयोजित चौथ्या ‘रिव्हर्स बायर-सेलर मीट २०२६ उद्घाटन प्रसंगी ते बोलत होते. यावेळी त्यांनी एमएसएमई क्षेत्राच्या बळकटीकरणासाठी राज्य शासनाच्या विविध उपक्रमांची माहिती दिली. या कार्यक्रमात इंडिया एसएमई फोरमचे अध्यक्ष विनोदकुमार, महासंचालक सुष्मा मोर्थानिया, आंतरराष्ट्रीय प्रतिनिधी, उद्योग क्षेत्रातील मान्यवर, तसेच सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योग क्षेत्रातील उद्योजक मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.
राज्याने ‘विकसित भारत’ आणि ‘विकसित महाराष्ट्र’ या संकल्पनेला अनुसरून महाराष्ट्राला पाच ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर्सची अर्थव्यवस्था बनवण्याचे महत्त्वाकांक्षी उद्दिष्ट ठेवले असल्याचे त्यांनी सांगितले. या उद्दिष्टपूर्तीसाठी एमएसएमई क्षेत्राची भूमिका अत्यंत महत्त्वाची असून सर्व घटकांच्या संयुक्त प्रयत्नातून हे ध्येय साध्य होईल, असा विश्वास व्यवस्थापकीय संचालक पानसरे यांनी व्यक्त केला.
व्यवस्थापकीय संचालक पानसरे म्हणाले की, एमएसएमई क्षेत्राच्या प्रगतीसाठी एमएसएसआयडीसी ही नोडल संस्था म्हणून ‘रॅम्प’ (RAMP) कार्यक्रमाची प्रभावी अंमलबजावणी करत असून राज्यातील १ लाख ६० हजारांहून अधिक उद्योगांना त्याचा लाभ झाला आहे. याअंतर्गत सुमारे १ लाख ४९ हजार उद्योजकांना आर्थिक साक्षरता, ‘जीईएम’ पोर्टल नोंदणी, बौद्धिक संपदा हक्क, डिजिटल कर्ज प्रक्रिया आदी विषयांवर प्रशिक्षण देण्यात आले आहे. महिला व अनुसूचित जाती-जमातीतील उद्योजकांसाठी विशेष उपक्रमही राबविण्यात येत आहे.
पानसरे म्हणाले की, रिव्हर्स बायर-सेलर मीट 2026’ हा कार्यक्रम एमएसएमई उद्योजकांसाठी त्यांच्या उत्पादनांचे आंतरराष्ट्रीय स्तरावर सादरीकरण करण्याची महत्त्वपूर्ण संधी असून, परदेशी खरेदीदारांशी थेट संवाद साधून दीर्घकालीन निर्यात भागीदारी प्रस्थापित करण्यास मदत होणार आहे. तसेच जागतिक बाजारपेठेतील नवीन ट्रेंड समजून घेण्यासही हा उपक्रम उपयुक्त ठरेल.
महाराष्ट्र निर्यात धोरणानुसार युरोप, मध्य पूर्व, आफ्रिका, आग्नेय आशिया आणि उत्तर अमेरिका या प्रमुख बाजारपेठांमध्ये एमएसएमईंचा सहभाग वाढवण्यावर भर देण्यात येत असून, या माध्यमातून राज्याच्या औद्योगिक प्रगतीला अधिक वेग मिळेल, असा विश्वास पानसरे यांनी यावेळी व्यक्त केला.
एमएसएमईंना जागतिक बाजारपेठेशी जोडण्यावर भर- विनोद कुमार
सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योगांना (एमएसएमई) जागतिक बाजारपेठेशी जोडून त्यांची स्पर्धात्मकता वाढविण्याच्या राज्य शासनाच्या उपक्रम अत्यंत स्तुत्य आहे. बदलत्या जागतिक परिस्थितीत उद्योगांनी गुणवत्ता, लवचिकता आणि धोरणात्मक दृष्टीकोन स्वीकारणे आवश्यक आहे, ‘रिव्हर्स बाय-सेल मीट’ या उपक्रमामुळे भारतीय आणि आंतरराष्ट्रीय उद्योगांमध्ये सहकार्याची नवी दारे उघडतील, असा विश्वास इंडिया एसएमई फोरमचे अध्यक्ष विनोद कुमार यांनी व्यक्त केला.
महाराष्ट्र लघु उद्योग विकास महामंडळ हे उद्योगांना एकत्र आणण्याचे प्रभावी कार्य करीत असल्याचे सांगून विनोद कुमार म्हणाले की, जागतिक पुरवठा साखळीतील बदल आणि भू-राजकीय परिस्थिती लक्षात घेता, उद्योगांनी एकाच पुरवठादारावर अवलंबून न राहता विविध पर्यायांचा अवलंब करणे गरजेचे आहे. ‘वसुधैव कुटुंबकम्’ या तत्त्वावर आधारित सहकार्याची गरज त्यांनी व्यक्त केली.
एमएसएमई क्षेत्राच्या बळकटीसाठी अनौपचारिकतेकडून औपचारिकतेकडे वाटचाल, कर्जसुलभता आणि अनुदानाऐवजी सक्षमीकरण या बाबींवर भर देण्यात येत आहे. देशाच्या निर्यातीत एमएसएमई क्षेत्राचा सुमारे ५० टक्के वाटा असून ३ कोटींहून अधिक लोकांना रोजगार उपलब्ध करून देण्यात या क्षेत्राची महत्त्वाची भूमिका आहे.आगामी दशकात भारताची औद्योगिक प्रगती जागतिक मूल्य साखळीशी उद्योग किती प्रभावीपणे जोडले जातात यावर अवलंबून असेल, असेही त्यांनी सांगितले. आंतरराष्ट्रीय प्रतिनिधींच्या सहभागामुळे भारतातील उद्योगांना नवी संधी उपलब्ध होणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.
इंडिया एसएमईच्या महासंचालक सुष्मा मोर्थानिया यांनी या दोन दिवसीय बैठकीची रुपरेषा सांगितली. यावेळी केनिया, कॅमेरून, चीन, जर्मनी, हम्पी, जापान, जॉर्डन, केनिया, दक्षिण आफ्रिका तसेच झांबिया येथील उपस्थित आंतरराष्ट्रीय पाहुण्यांचा सत्कार करण्यात आला.