केंद्र सरकारने इंडिगोला तुर्की एअरलाइन्ससोबतची त्यांची भाडेपट्टा व्यवस्था तीन महिन्यांत रद्द करण्याचे निर्देश दिले आहेत, जे तुर्की एअरलाइन्सविरुद्ध एक महत्त्वाचे पाऊल आहे. दिल्लीसह भारतातील नऊ प्रमुख विमानतळांवर कार्यरत असलेल्या तुर्की ग्राउंड-हँडलिंग फर्म सेलेबी एव्हिएशनसाठी सुरक्षा मंजुरी अलिकडेच रद्द करण्यात आल्यानंतर ही घटना घडली.
इंडिगो सध्या तुर्की एअरलाइन्सकडून वेट लीजद्वारे घेतलेली दोन बोईंग ७७७-३००ईआर विमाने चालवते. ही भाडेपट्टा ३१ मे पर्यंत वैध असताना, एअरलाइनने नागरी विमान वाहतूक मंत्रालयाकडे करार आणखी सहा महिन्यांसाठी वाढवण्यासाठी संपर्क साधला होता. ही विनंती फेटाळण्यात आली.
औपचारिक पत्रव्यवहारात, नागरी विमान वाहतूक महासंचालनालयाने डिजीसीए (DGCA) पुष्टी केली की इंडिगोचा दोन तुर्की विमानांसाठीचा भाडेपट्टा परवाना ३१ मे रोजी संपला. नियामकाने स्पष्ट केले की मंत्रालयाने मुदतवाढीचा प्रस्ताव नाकारला आणि त्याऐवजी अल्पकालीन सवलत दिली.
“प्रवाशांच्या सेवांमध्ये तात्काळ व्यत्यय येऊ नये म्हणून, ३१ ऑगस्टपर्यंत अंतिम तीन महिन्यांची मुदतवाढ देण्यात आली आहे,” डिजीसीए DGCA ने म्हटले आहे. कोणत्याही परिस्थितीत ही मुदतवाढ नूतनीकरण केली जाणार नाही हे देखील स्पष्ट केले आहे.
“इंडिगोला या मुदतवाढीच्या कालावधीत तुर्की एअरलाइन्ससोबतचा भाडेपट्टा संपुष्टात आणण्याची आणि या ऑपरेशन्ससाठी आणखी कोणतीही मुदतवाढ मागणार नाही, अशी हमी एअरलाइनने दिली आहे, असे निवेदनात म्हटले आहे.
इंडिगोने तुर्की एअरलाइन्ससोबत कोडशेअर भागीदारी देखील कायम ठेवली आहे.
२०२३ च्या सुरुवातीला, प्रॅट अँड व्हिटनी इंजिनच्या समस्यांमुळे एअरबस ए३२०निओ फ्लीट ग्राउंडिंग झाल्यामुळे निर्माण झालेल्या क्षमतेच्या अडचणी दूर करण्यासाठी इंडिगोने तुर्की एअरलाइन्ससोबत वेट लीज करारावर स्वाक्षरी केली. भाड्याने घेतलेल्या बोईंग ७७७ विमानांनी, जे प्रत्येकी ५०० प्रवाशांना सामावून घेण्यास सक्षम होते, इंडिगोच्या आंतरराष्ट्रीय उड्डाण सेवा राखण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावली.
एअरलाइन्सना सुरुवातीच्या सहा महिन्यांच्या कालावधीसाठी वेट लीज विमानांना परवानगी देणाऱ्या नवीन धोरणांतर्गत सहा महिन्यांची मुदतवाढ देण्याची विनंती एअरलाइन्सने केली होती, जी नियामकाद्वारे अतिरिक्त सहा महिन्यांसाठी वाढवता येऊ शकते. गेल्या वर्षी नोव्हेंबरमध्ये इंडिगोने या विमानांचे भाडेपट्टे सुरक्षित केले.
भारताच्या पाकिस्तानसोबतच्या भू-राजकीय तणाव आणि तुर्कीने पाकिस्तानला पाठिंबा दिल्यानंतर, डीजीसीएने शुक्रवारी केवळ अर्ध्या कालावधीला मान्यता दिली.