युरोपियन युनियनच्या प्रमुख उर्सुला वॉन डेर लेयन यांनी मंगळवारी भारतासोबतच्या ऐतिहासिक व्यापार कराराचे कौतुक केले आणि त्याला “सर्व करारांची जननी” असे संबोधले. ७७ व्या प्रजासत्ताक दिनासाठी प्रमुख पाहुणे म्हणून भारतात आलेल्या ईयू प्रमुखांनी सांगितले की, हा करार दोन्ही बाजूंमधील भागीदारीत एक नवीन अध्याय आहे.
“पंतप्रधान, प्रतिष्ठित मित्र, आम्ही ते केले, आम्ही सर्व करारांची जननी दिली,” असे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि युरोपियन कौन्सिलचे अध्यक्ष अँटोनियो कोस्टा यांच्यासमवेत संयुक्त निवेदन देताना त्या म्हणाल्या.
भारत आणि युरोपियन युनियनला “एकमेव एक भागीदारी निवडणारे दोन दिग्गज” असे वर्णन करताना उर्सुला वॉन डेर लेयन म्हणाल्या की, या करारामुळे सुमारे ४ अब्ज युरोच्या आयात शुल्कात कपात होण्याची अपेक्षा आहे, ज्यामुळे दोन्ही बाजूंच्या व्यवसायांना मोठी चालना मिळेल आणि पुरवठा साखळी मजबूत होईल.
या करारामुळे आर्थिक संबंध लक्षणीयरीत्या दृढ होतील आणि व्यापारातील अडथळे कमी होतील, असे त्या म्हणाल्या. व्यापार करारानुसार, सात वर्षांच्या कालावधीत युरोपियन युनियन ९९.५% व्यापारी वस्तूंवरील आयात शुल्क कमी करेल. यामध्ये भारतीय सागरी उत्पादने, चामडे आणि कापड वस्तू, रसायने, रबर, बेस धातू आणि रत्ने आणि दागिने यावरील आयात शुल्क शून्यावर आणणे समाविष्ट आहे.
भारत-युरोपियन युनियन मुक्त व्यापार कराराचे महत्त्व अधोरेखित करताना, उर्सुला वॉन डेर लेयन म्हणाल्या की, हा करार दोन्ही बाजूंच्या पूरक शक्तींना एकत्र आणतो.
“हे भारतीय कौशल्ये, सेवा आणि प्रमाण, युरोपियन तंत्रज्ञान, भांडवल आणि नवोपक्रमासह एकत्र आणते. यामुळे वाढीचे असे स्तर निर्माण होतील जे दोन्ही बाजू एकट्याने साध्य करू शकत नाहीत,” असे उर्सुला वॉन डेर लेयन म्हणाल्या.
कराराच्या धोरणात्मक महत्त्वावर भर देताना उर्सुला वॉन डेर लेयन पुढे म्हणाल्या, “आपल्या ताकदी एकत्र करून, जेव्हा व्यापार अधिकाधिक शस्त्रास्त्रीकृत होत आहे तेव्हा आम्ही धोरणात्मक अवलंबित्व कमी करतो.”
उर्सुलाने तिच्या भेटीदरम्यान भारताने दिलेल्या स्वागताबद्दल आभार मानले आणि प्रजासत्ताक दिनाच्या समारंभात प्रमुख पाहुणे होण्याचा अनुभव खूप भावनिक असल्याचे सांगितले.
“आम्हाला मिळालेल्या अपवादात्मक आदरातिथ्याबद्दल खूप खूप धन्यवाद. काल प्रजासत्ताक दिनी तुमचे प्रमुख पाहुणे असणे हा आमच्यासाठी खूप मोठा सन्मान होता. ही एक आठवण आहे जी मी आयुष्यभर जपून ठेवेन कारण सामंजस्याची भावना खूप शक्तिशाली होती. लोक रस्ते भरून गेले, भारतीय राष्ट्राशी संबंधित असल्याचा अभिमान आणि आनंदाने एकत्र आले आणि ते योग्यच होते,” ती म्हणाली.
उर्सुला वॉन डेर लेयनने पुढे म्हटले की भारताचा उदय जगासाठी एक सकारात्मक विकास होता. “भारताचा उदय झाला आहे आणि युरोप खरोखरच याबद्दल आनंदी आहे कारण जेव्हा भारत यशस्वी होतो तेव्हा जग अधिक स्थिर, अधिक समृद्ध आणि अधिक सुरक्षित होते आणि आपल्या सर्वांना त्याचा फायदा होतो.”
संयुक्त निवेदनादरम्यान बोलताना पंतप्रधान मोदींनी या कराराला “भारताच्या इतिहासातील सर्वात मोठा एफटीए” म्हटले आणि ते सामायिक समृद्धीसाठी एक ब्लूप्रिंट असल्याचे सांगितले.
The India-EU Business Forum was a great platform to discuss the wide-ranging economic linkages between India and Europe. The Free Trade Agreement signed today brings innumerable benefits for businesses, MSMEs and innovators. It is a new blueprint for shared prosperity.… pic.twitter.com/MFqhIgqQH7
— Narendra Modi (@narendramodi) January 27, 2026
पंतप्रधान मोदी पुढे बोलताना म्हणाले की, “आज, भारताने त्याच्या इतिहासातील सर्वात मोठा मुक्त व्यापार करार केला आहे. २७ जानेवारी रोजी, भारताने २७ युरोपीय राष्ट्रांसोबत या मुक्त व्यापार करारावर स्वाक्षरी केली… यामुळे गुंतवणूक वाढेल, नवीन नाविन्यपूर्ण भागीदारी निर्माण होतील आणि जागतिक स्तरावर पुरवठा साखळी मजबूत होतील… हा केवळ व्यापार करार नाही, तर तो सामायिक समृद्धीचा एक आराखडा आहे,” असे सांगितले.
पंतप्रधान मोदींनी या कराराला ‘जगातील दोन सर्वात मोठ्या अर्थव्यवस्थांमधील सहकार्याचे उल्लेखनीय उदाहरण’ म्हटले आणि कापड, रत्ने आणि दागिने आणि चामड्याच्या वस्तूंसह अनेक देशांतर्गत क्षेत्रांसाठी सकारात्मक परिणामांवर भर दिला.
पंतप्रधान मोदी म्हणाले की, “हा करार जागतिक जीडीपीच्या अंदाजे २५ टक्के आणि जागतिक व्यापाराच्या जवळजवळ एक तृतीयांश भाग दर्शवितो. तो केवळ व्यापारासाठीच नव्हे तर लोकशाही आणि कायद्याच्या राज्यासाठी देखील आमची सामायिक वचनबद्धता मजबूत करतो,” असे सांगितले.
भारत-ईयू द्विपक्षीय व्यापार भागीदारीचा एक महत्त्वाचा आधारस्तंभ राहिला आहे, जो २०२४-२५ मध्ये १९० अब्ज डॉलर्सचा टप्पा ओलांडला आहे. भारताने युरोपियन युनियनला ७५.९ अब्ज डॉलर्स किमतीच्या वस्तू आणि ३० अब्ज डॉलर्सच्या सेवा निर्यात केल्या, तर युरोपियन युनियनने भारतात ६०.७ अब्ज डॉलर्सच्या वस्तू आणि २३ अब्ज डॉलर्सच्या सेवा निर्यात केल्या.
दोन्ही बाजूंनी कायदेशीर तपासणी केल्यानंतर भारत-युरोपियन युनियन मुक्त व्यापार करारावर औपचारिक स्वाक्षरी होण्यासाठी किमान सहा महिने लागण्याची अपेक्षा आहे. २००७ मध्ये चर्चा सुरू झाली, २०१३ मध्ये स्थगित करण्यात आली आणि जून २०२२ मध्ये पुन्हा सुरू झाली.