चेन्नई : केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन Nirmala Sitharaman यांनी शनिवारी सांगितले की, जर भारताने विविध क्षेत्रांमध्ये तंत्रज्ञान आणि नवोन्मेषाचा व्यापकपणे अवलंब केला, तर ‘विकसित भारत’ बनण्याच्या मार्गावर देश २०४७ पर्यंत १० टक्क्यांहून अधिक आर्थिक विकास दर गाठू शकतो. तथापि, त्यांनी स्पष्ट केले की हे उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी सरकार, उद्योग, शैक्षणिक संस्था आणि समाज यांसारख्या सर्व संबंधितांकडून अधिक प्रयत्नांची आवश्यकता असेल.
आयआयटी मद्रास माजी विद्यार्थी संघटनेने आयोजित केलेल्या ‘फायरसाइड चॅट’मध्ये बोलताना अर्थमंत्री म्हणाल्या की, भारतासमोर प्रचंड संधी आहेत, परंतु हे साध्य करण्यासाठी सकारात्मक विचार आणि सामूहिक सहभागाची आवश्यकता आहे.
त्या म्हणाल्या की, देशात असे लोक आहेत जे भारताच्या अपयशात समाधान मानतात, परंतु विकसित राष्ट्र बनण्याच्या प्रवासात ही मानसिकता बदलली पाहिजे आणि अधिकाधिक लोकांना सकारात्मक दृष्टिकोन स्वीकारण्यासाठी प्रेरित केले पाहिजे.
भारताच्या स्टार्टअप परिसंस्थेची प्रशंसा करताना, निर्मला सीतारामन म्हणाल्या की, तंत्रज्ञानाच्या हस्तक्षेपामुळे कृषी क्षेत्रासह अनेक क्षेत्रांमध्ये महत्त्वपूर्ण बदल घडून आले आहेत. त्यांनी स्पष्ट केले की, शेतकऱ्यांना बाजारपेठेशी अधिक चांगल्या प्रकारे जोडण्यात, उत्पादकता वाढवण्यात आणि शेती-संबंधित माहिती सहज उपलब्ध करून देण्यात तंत्रज्ञानाने महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावली आहे.
कृषी क्षेत्रात ड्रोन आणि हवाई भू-स्थानिक उपकरणांच्या वाढत्या वापराचा संदर्भ देत त्या म्हणाल्या की, या तंत्रज्ञानामुळे शेतकऱ्यांना जमिनीचे अचूक नकाशे तयार करण्याची आणि संसाधनांचे अधिक चांगल्या प्रकारे व्यवस्थापन करण्याची नवीन क्षमता मिळाली आहे. यामुळे कृषी उपक्रम अधिक वैज्ञानिक आणि कार्यक्षम बनत आहेत.
अर्थमंत्र्यांनी खत वितरणात पॉइंट-ऑफ-सेल (POS) मशीनच्या वापराचाही उल्लेख केला. त्यांनी स्पष्ट केले की, प्रायोगिक प्रकल्पांदरम्यान, ही प्रणाली शेतकरी, त्यांची जमीन आणि पिकांशी संबंधित माहितीची नोंद करते आणि माती, सिंचन व पिकांच्या स्थितीनुसार आवश्यक खताच्या प्रमाणाबाबत शिफारसी देखील देते. यामुळे खतांच्या अधिक संतुलित वापराला प्रोत्साहन मिळत आहे.
या कार्यक्रमादरम्यान, अर्थमंत्र्यांनी “कॅशलेस नेशन: हाऊ यूपीआय चेंज्ड एव्हरीथिंग” नावाच्या पुस्तकाचे प्रकाशनही केले. डॉ. संतानु पॉल आणि बी. संबामूर्ती यांनी लिहिलेले हे पुस्तक, भारतातील डिजिटल पेमेंट क्रांती, युनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI) ची संकल्पना आणि त्याचा वेगवान विस्तार यांची कहाणी सादर करते.
निर्मला सीतारामन यांनी सांगितले की, भारताचे UPI आता जागतिक स्तरावर स्थापित झाले असून ते ११ देशांमध्ये कार्यरत आहे. त्यांनी नमूद केले की, त्याची व्याप्ती फ्रान्स, सिंगापूर, संयुक्त अरब अमिराती, ग्रीस आणि मॉरिशस यांसारख्या देशांपर्यंत विस्तारली आहे. त्यांनी स्पष्ट केले की, UPI हे केवळ भारतातील एक सुलभ पेमेंट माध्यमच नाही, तर देशाचे डिजिटल सार्वजनिक पायाभूत सुविधांचे मॉडेल जगभरात नेले जात असल्याचे एक प्रभावी उदाहरण बनले आहे.
अर्थमंत्र्यांनी नमूद केले की, २०१८ पासून UPI-आधारित पेमेंट केंद्रांची संख्या जवळपास २६० पटीने वाढली आहे, ज्यामुळे देशाच्या दुर्गम भागांमध्ये डिजिटल पेमेंट पोहोचले आहे आणि सामान्य माणसासाठी व्यवहार अधिक सोयीस्कर झाले आहेत.
UPI च्या जागतिक महत्त्वावर जोर देताना त्या म्हणाल्या की, जगातील प्रत्येक दोन रिअल-टाइम डिजिटल पेमेंटपैकी एक भारतात होतो. त्यांच्या मते, हे भारताची डिजिटल क्षमता, नावीन्य आणि तंत्रज्ञानाच्या व्यापक स्वीकृतीचे यश दर्शवते.
अर्थमंत्र्यांचा विश्वास आहे की स्टार्टअपमधील नावीन्य, कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI), डिजिटल पेमेंट, आधुनिक कृषी तंत्रज्ञान आणि उदयोन्मुख तंत्रज्ञानाचा व्यापक वापर भारताला उच्च विकास दर गाठण्यास मदत करू शकतो. ते म्हणाले की, जर देशाने तंत्रज्ञान-आधारित विकास मॉडेलचा अधिक स्वीकार केला, तर ‘विकसित भारत २०४७’ चे उद्दिष्ट साध्य करणे पूर्णपणे शक्य आहे.