भारताने आशियाई विकास बँकेच्या-आशियाई डेव्हलपमेंट बँक (ADB) पाकिस्तानसाठी $८०० दशलक्ष मदत पॅकेजवर गंभीर आक्षेप नोंदवले आहेत. एडीबी अर्थात आशियाई विकास बँक-एडिबी ADB ने मंगळवारी पाकिस्तानमध्ये आर्थिक शाश्वतता मजबूत करण्यासाठी आणि सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापन वाढविण्यासाठी $८०० दशलक्ष मदत कार्यक्रमाला मान्यता दिली.
भारताने सीमापार दहशतवादाला पाकिस्तानच्या पुढील आर्थिक आणि सुरक्षा परिस्थितीसाठी मोठा धोका असल्याचे म्हटले आहे, असे सरकारी सूत्रांनी एका वृत्तवाहिनीशी बोलताना सांगितले. फायनान्शियल अॅक्शन टास्क फोर्स (FATF) च्या प्रमुख आदेशांवर पाकिस्तानने कारवाई करण्यात अपयशी ठरल्याचेही त्यांनी नमूद केले, ज्यामध्ये संयुक्त राष्ट्रांनी नियुक्त केलेल्या दहशतवादी गटांच्या मालमत्ता गोठवण्याचा समावेश आहे.
सूत्रांनुसार, भारताने एडीबी ADB ला सांगितले की आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी (IMF) वारंवार मदत करणे हे पाकिस्तानमधील अयशस्वी आर्थिक सुधारणांचे संकेत आहे.
पहलगाम दहशतवादी हल्ल्यानंतर, भारताने जागतिक कर्ज देणाऱ्या संस्थांमध्ये पाकिस्तानचा दहशतवादाला असलेला मूक पाठिंबा उघड केला आहे आणि त्यांना भविष्यातील निधी आणि पॅकेजेस थांबवण्याचे आवाहन केले आहे.
सूत्रांनुसार, नवी दिल्लीने निधीच्या गैरवापराबद्दल गंभीर चिंता व्यक्त केली आहे, ज्यात कर-जीडीपी प्रमाण कमी होत असताना इस्लामाबादचा वाढता संरक्षण खर्चाचा उल्लेख केला आहे. पाकिस्तानचा कर-जीडीपी १३% (२०१८) वरून ९.२% (२०२३) पर्यंत घसरला आणि या काळात देशाचा संरक्षण खर्च वाढला.
नवी दिल्लीने पाकिस्तानच्या कमकुवत कारभारावर आणि आर्थिक बाबींमध्ये त्याच्या सैन्याच्या मोठ्या भूमिकेवर आणखी भर दिला. सरकारी सूत्रांनी नमूद केले की भारताने पाकिस्तानी सैन्याचा प्रभाव मजबूत असल्याचे म्हटले आहे, विशेषतः विशेष गुंतवणूक सुविधा परिषद (SIFC) द्वारे.
गुंतवणूक, विशेषतः थेट परदेशी गुंतवणूक (FDI) ला प्रोत्साहन आणि सुविधा देण्यासाठी जून २०२३ मध्ये विशेष गुंतवणूक सुविधा परिषद (SIFC) ची स्थापना करण्यात आली.
एडीबी ADB ने सुधारित संसाधन गतिशीलता आणि वापर सुधारणा कार्यक्रम उपकार्यक्रम २ अंतर्गत पाकिस्तानला बेलआउट पॅकेज मंजूर केले आहे.
या पॅकेजमध्ये $३०० दशलक्षचे धोरण-आधारित कर्ज आणि $५०० दशलक्ष पर्यंत आशियाई बँक आयडीबी ADB ची पहिलीच धोरण-आधारित हमी समाविष्ट आहे, ज्यामुळे व्यावसायिक बँकांकडून $१ अब्ज पर्यंतचे वित्तपुरवठा एकत्रित होण्याची अपेक्षा आहे.
या कार्यक्रमाचे उद्दिष्ट पाकिस्तानमध्ये कर धोरण, सार्वजनिक खर्च, डिजिटलायझेशन, गुंतवणूक सुलभीकरण आणि खाजगी क्षेत्राचा विकास सुधारणे, वित्तीय तूट आणि सार्वजनिक कर्ज कमी करणे आणि दीर्घकालीन वित्तीय स्थिरता वाढवणे आहे.