वाणिज्य सचिव राजेश अग्रवाल यांच्या नेतृत्वाखालील भारतीय अधिकाऱ्यांच्या पथकासह, येत्या आठवड्यात दोन्ही देश एकमत होऊ शकतात आणि द्विपक्षीय व्यापार कराराच्या पहिल्या टप्प्याला अंतिम रूप देऊ शकतात अशी अपेक्षा आहे.
सूत्रांच्या माहितीनुसार, भारत आणि अमेरिका यांच्यात अनेक महत्त्वाच्या क्षेत्रांवर व्यापक सहमती आहे आणि वॉशिंग्टन डीसीला शेती आणि दुग्धजन्य पदार्थांसारख्या संवेदनशील क्षेत्रांसाठी बाजारपेठ उपलब्धतेबाबत भारताच्या चिंता अधिक समजल्या आहेत.
भारत अमेरिकेकडून अधिक संरक्षण उपकरणे खरेदी करण्यास देखील तयार आहे आणि नवी दिल्लीमध्ये अशी अपेक्षा आहे की अमेरिका त्यांचे शुल्क कमी करेल, विशेषतः कापड आणि चामड्याच्या वस्तूंसारख्या कामगार-केंद्रित निर्यातीवरील, जिथे शुल्क कमी नाही तर सुमारे २०% असू शकते.
भारताने कच्च्या तेलाच्या खरेदीत विविधता आणण्याची आणि अमेरिकेकडून अधिक खरेदी करण्याची तयारी दर्शविली आहे, जरी रशियाकडून खरेदी पूर्णपणे थांबवण्याच्या अमेरिकेच्या मागणीला ते कसे तोंड देईल हे अद्याप दिसून आलेले नाही.
राजेश अगरवाल यांनी बुधवारी सांगितले होते की, भारत योग्य किमतीत अमेरिकेकडून अधिक कच्चे तेल खरेदी करण्यास तयार आहे. परराष्ट्र मंत्रालयाचे अधिकृत प्रवक्ते रणधीर जयस्वाल म्हणाले की, भारत आणि अमेरिका ऊर्जा खरेदी वाढवण्यासाठी चर्चा करत आहेत परंतु त्यांनी अधिक तपशील दिले नाहीत.
अमेरिकेत सुरू असलेल्या बंदमुळे भारत आणि अमेरिकेतील सध्याच्या वाटाघाटींना औपचारिकपणे चर्चेचा सहावा टप्पा म्हटले जात नाही, परंतु पुढे कसे जायचे यावर दोन्ही देश सहमत होतील अशी अपेक्षा आहे.
दोन्ही देशांसाठी द्विपक्षीय व्यापार करार उपयुक्त ठरेल. चीनने दुर्मिळ पृथ्वी खनिजांवरील निर्बंधांमुळे अमेरिका पाठिंबा शोधत आहे, जो दोन्ही देशांमधील नवीनतम वादाचा मुद्दा बनला आहे. भारतासाठी, अमेरिका ही एक प्रमुख निर्यात बाजारपेठ आहे आणि सध्या अमेरिकेने लावलेल्या ५०% शुल्कामुळे त्याच्या ५५% निर्यातीवर परिणाम होत आहे. भारताची अमेरिकेला होणारी निर्यात सप्टेंबरमध्ये फक्त ५.५ अब्ज डॉलर्सवर घसरली आहे, जी मे महिन्यात ८.८ अब्ज डॉलर्स होती.