पुढील आठवड्यात रशियाला जाणारे एक उच्चस्तरीय भारतीय शिष्टमंडळ रुपयाच्या मूल्याच्या व्यापाराचा मुद्दा उपस्थित करेल, असे या घडामोडींशी संबंधित सूत्रांनी सांगितले. परराष्ट्र मंत्री एस जयशंकर यांच्या मॉस्को दौऱ्यावर असलेल्या शिष्टमंडळात वाणिज्य मंत्रालयाच्या अधिकाऱ्यांची एक टीम सहभागी होण्याची अपेक्षा आहे. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, भारत रुपया व्यापार यंत्रणा कशी पुढे नेऊ शकेल यावर चर्चा करण्याची शक्यता आहे.
अमेरिकेकडून भारतावर वाढता दबाव आणि या महिन्याच्या अखेरीस भारतावर २५% कर लादण्याच्या प्रस्तावित दंडात्मक शुल्काबरोबरच २५% दंडात्मक शुल्काच्या पार्श्वभूमीवर हे पाऊल उचलण्यात आले आहे. अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी भारताने रशियाकडून कच्च्या तेलाची खरेदी केल्यामुळे याचे कारण दिले आहे आणि ब्रिक्स गटाला अमेरिकाविरोधी म्हणूनही फटकारले आहे.
दरम्यान, अधिकाऱ्यांनी असेही नमूद केले की भारताचा चीनसोबतचा व्यापार सकारात्मकरित्या वाढत आहे, आयात आणि निर्यात दोन्ही वाढत आहेत. दुर्मिळ पृथ्वी चुंबकांच्या समस्येवर लक्ष केंद्रित करण्यासाठी आणि पुरवठ्यावर परिणाम होऊ नये यासाठी भारत चिनी अधिकाऱ्यांशी संपर्कात आहे.
“पूर्वीच्या चर्चेच्या आधारे चिनी लोकांनी आमच्या कंपन्यांना व्हिसा जारी केले आहेत,” असे त्यांनी नमूद केले.
अधिकृत आकडेवारीनुसार, एप्रिल ते जुलै २०२५ दरम्यान भारताची चीनला निर्यात ५.७६ अब्ज डॉलर्स होती, जी गेल्या वर्षी ४.८ अब्ज डॉलर्स होती. चीन भारतासाठी चौथी सर्वात मोठी निर्यात बाजारपेठ आहे. जुलै २०२५ मध्ये, भारताची चीनला निर्यात १.३५ अब्ज डॉलर्स होती, जी जुलै २०२४ मध्ये १.०६ अब्ज डॉलर्स होती.
दरम्यान, भारतासाठी ते सर्वोच्च आयात स्रोत राहिले आहे. एप्रिल ते जुलै २०२५ दरम्यान चीनमधून आयात ४०.६६ अब्ज डॉलर्स होती, जी गेल्या वर्षी ३५.९६ अब्ज डॉलर्स होती.
अलिकडच्या काळात, भारत आणि चीनमधील संबंधांमध्ये विरघळण आली आहे आणि भारत ब्रिक्सबद्दलच्या आपल्या दृष्टिकोनाचे पुनर्मूल्यांकन करण्याचा विचार करत आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी ३१ ऑगस्ट ते १ सप्टेंबर दरम्यान एससीओ शिखर परिषदेसाठी चीनला भेट देण्याची अपेक्षा आहे. चीनचे परराष्ट्र मंत्री वांग यी देखील १८ ऑगस्ट रोजी भारताला भेट देणार आहेत.