मुंबई: प्रतिनिधी
विविध बँकांकडून देशातील सर्वसामान्य नागरिक आणि उद्योजक, विद्यार्थी यांनी बँकाकडून कर्ज घेतले. मात्र कोरोनामुळे संपूर्ण देशात लॉकडाऊन जाहीर करण्यात आल्याने सर्वच आर्थिक केंद्रे बंद ठेवण्यात आली. परंतु बँकाकडून घेतलेल्या कर्जावरील व्याज सातत्याने सुरु राहीले. त्यावर उपाय म्हणून अखेर या कर्जदारांवरील व्याजाचा भार हलका करण्यासाठी या कालावधीतील व्याज केंद्र सरकारने भरण्याचा निर्णय घेतला. मात्र त्यासाठी तीन अटी महत्वाच्या ठरविण्यात आल्या आहेत.
या निर्णयाचा लाभ देशातील राष्ट्रीयकृत बँका, सहकारी बँका, ग्रामीण बँका, नागरी सहकारी बँका, जिल्हा सहकारी बँका, याशिवाय विभागीय बँका व सर्व बँकींग संस्थांमधून कर्ज घेतलेल्यांना कर्जदारांच्या कर्जावरील व्याज केंद्र सरकार भरणार आहे. मात्र त्यासाठी केंद्र सरकार सदर कर्ज खाते एनपीए अर्थात बुडीत कर्ज खात्यात समाविष्ट झालेले नसावे अशी अट घातली असून फेब्रुवारी अखेर त्या कर्ज खात्यावर फेब्रुवारी २०२० अखेर पर्यत परतफेडीची रक्कम भरण्यात आलेली असावी असे बंधनकारक करण्यात आले आहे. त्यामुळे ज्या कर्जदारांचे कर्ज खाते बुडीत कर्ज खात्यात समावेश झालेला आहे. त्यांना याचा केंद्र सरकारच्या योजनेचा लाभ मिळणार नाही.
केंद्र सरकारच्या योजनेचा लाभ प्रामुख्याने खालील कर्जदारांच्या खात्यांना मिळणार
- लघु व मध्यम उद्योगासाठीचे कर्ज
- शैक्षणिक कर्ज
- गृह कर्ज
- कंझ्युमर ड्यरेबल कर्ज
- केंड्रिट कार्डाचे थकीत हप्ते
- वाहन कर्ज
- वैयक्तिक किंवा व्यावसायिक कर्ज
- कन्झमपशन कर्ज
या ८ प्रकारात ज्या कर्जदाराने कर्ज घेतले. त्यास या योजनेचा लाभ मिळणार आहे. मात्र कर्ज घेतलेली रक्कम २ कोटी रूपयांपेक्षा जास्त नसावी अशीही महत्वाची अट केंद्राने घातली आहे.
