महाराष्ट्र विधानसभेने शुक्रवारी महाराष्ट्र मुद्रांक शुल्क (दुसरी सुधारणा) विधेयक, २०२५ मध्ये कोणत्याही विरोधाशिवाय सुधारणा करणारे विधेयक मंजूर केले. मुद्रांक शुल्काशी संबंधित वादात सामान्य माणसाला दिलासा देण्याचे उद्दिष्ट आहे.
मुद्रांक शुल्काशी संबंधित वादात लोकांना उच्च न्यायालयात जाण्याऐवजी थेट राज्य सरकारकडे अपील करण्याची सोपी संधी प्रदान करण्याचा प्रस्ताव या विधेयकात आहे.
राज्याचे महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी राज्य विधानसभेत विधेयक सादर केले.
विधेयकावरील चर्चेदरम्यान आमदार भास्कर जाधव आणि अतुल भातखळकर यांनी त्यांचे विचार मांडले, त्यानंतर सभागृहाने कोणत्याही विरोधाशिवाय विधेयक मंजूर केले.
मंत्री बावनकुळे म्हणाले, “सध्याच्या महाराष्ट्र मुद्रांक कायदा, १९५८ नुसार, मुख्य नियंत्रक महसूल अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या आदेशाला उच्च न्यायालयात रिट याचिका दाखल करूनच आव्हान देता येत असे. यामुळे उच्च न्यायालयावरील खटल्यांचा भार आणि पक्षकारांचा कायदेशीर खर्च वाढला. शिवाय, न्यायालयात प्रलंबित प्रकरणांमुळे राज्य सरकारचा महसूल दीर्घकाळासाठी रोखला गेला. यावर उपाय म्हणून, नवीन कलम ५३ब समाविष्ट करण्यात आले आहे.”
या नवीन नियमानुसार, मुख्य नियंत्रक महसूल अधिकाऱ्यांच्या आदेशाने नाराज झालेली कोणतीही व्यक्ती आता आदेश मिळाल्यापासून ६० दिवसांच्या आत राज्य सरकारकडे अपील करू शकते.
या अपीलासाठी ₹१,००० शुल्क निश्चित करण्यात आले आहे. राज्य सरकार दोन्ही पक्षांचे म्हणणे ऐकून घेईल आणि योग्य निर्णय देईल, जो अंतिम असेल.
मंत्री बावनकुळे यांनी विश्वास व्यक्त केला की या बदलामुळे उच्च न्यायालयात प्रलंबित खटल्यांची संख्या कमी होईल आणि सामान्य नागरिकांचा वेळ आणि पैसा वाचेल.
या विधेयकातील उद्दिष्टे आणि कारणांच्या निवेदनातून हे स्पष्ट होते की यामुळे राज्य सरकारचा प्रलंबित महसूल जलदगतीने मिळण्यास मदत होईल. त्यांनी असेही सांगितले की हे विधेयक कलम ३२ क आणि कलम ५३ मध्ये सुधारणा करेल.
नागरिकांना जलद न्याय देण्यासाठी आणि प्रशासकीय कार्यवाही सुलभ करण्यासाठी हे विधेयक महत्त्वपूर्ण ठरेल असे त्यांनी सांगितले.