सरकारने युनिफाइड पेन्शन योजनेद्वारे राष्ट्रीय पेन्शन प्रणालीबद्दलच्या चिंता दूर करण्याचा प्रयत्न केला असला तरी, केंद्र सरकारचे कर्मचारी अजूनही नवीन निवृत्ती पर्यायाबद्दल सावध असल्याचे दिसून येते, जे त्याला मिळालेल्या मूक प्रतिसादावरून दिसून येते.
युपीएसमधील गुंतागुंत तसेच एनपीएसमध्ये १४% ऐवजी १०% सरकारी योगदानाचा कमी दर, कुटुंबाची केवळ जोडीदाराचा समावेश करण्याची संकुचित व्याख्या आणि आक्रमक इक्विटी पर्यायांचा अभाव असलेले मध्यम गुंतवणूक पॅटर्न, हे यूपीएसचे काही तोटे आहेत.
युपीएस UPS मधील एका तरतुदीबद्दल कर्मचारी चिंतेत आहेत, ज्या अंतर्गत निवृत्तीनंतर काही वर्षांनी कर्मचारी आणि त्यांच्या पती/पत्नी यांच्या मृत्यूच्या बाबतीत, संपूर्ण एकत्रित निधी जप्त केला जाईल आणि कायदेशीर वारसांना दिला जाणार नाही. कर्मचाऱ्यांनुसार, युपीएस UPS मध्ये त्यानंतरच्या वेतन आयोगांसह पेमेंटची नियतकालिक सुधारणा देखील गहाळ असल्याचे दिसून येते.
कर्मचारी आणि संघटनांच्या निवेदनांवर आधारित युपीएस UPS निवडण्याची अंतिम तारीख ३० सप्टेंबर आहे, जी पूर्वीच्या ३० जूनच्या अंतिम मुदतीपासून वाढवली गेली होती. दरम्यान, सरकारने युपीएस UPS बद्दल अनेक स्पष्टीकरणे देखील जारी केली आहेत ज्यात युपीएस UPS ग्राहकांना एनपीएस NPS मध्ये परत जाण्यासाठी एक-वेळ, एक-वे स्विच सुविधा तसेच युपीएस UPS ग्राहकांना आयकर लाभ समाविष्ट आहेत ज्यात निवृत्तीच्या वेळी मिळालेल्या एकरकमी लाभांवर सूट समाविष्ट आहे.
या उपाययोजनांवर प्रकाश टाकताना, वित्तीय सेवा विभागाचे सचिव एम. नागराजू यांनी अलीकडेच सर्व केंद्रीय मंत्रालयांच्या सचिवांना या योजनेचा आणि कर्मचाऱ्यांना त्याचे फायदे व्यापक प्रसार सुनिश्चित करण्यासाठी पत्र लिहिले आहे. त्यांनी युपीएस UPS च्या अंमलबजावणीवर देखरेख करण्यासाठी प्रत्येक विभागात एक नोडल अधिकारी नियुक्त करण्याची विनंती देखील केली आहे.
या वर्षी २८ जानेवारी रोजी सरकारने यूपीएसची अधिसूचना जारी केली. या पेन्शन योजनेअंतर्गत, किमान २५ वर्षांच्या पात्रता सेवेनंतर निवृत्तीपूर्वी, १२ मासिक सरासरी मूळ वेतनाच्या ५०% दराने निवृत्तीनंतर निश्चित रक्कम स्वीकारली जाते. कमी पात्रता सेवा कालावधीच्या बाबतीत, प्रमाणबद्ध रक्कम स्वीकारली जाईल.
सीएसएस अधिकाऱ्यांनी केलेल्या अलीकडील अनौपचारिक सर्वेक्षणातून असे दिसून आले आहे की अनेक जण अजूनही या योजनेचे मूल्यांकन करत आहेत तर अनेक जण त्यावर निर्णय घेण्यापूर्वी अधिक सुधारणांची वाट पाहत आहेत.
अर्थ मंत्रालयाने २८ जुलै रोजी संसदेत माहिती दिली होती की २० जुलै २०२५ पर्यंत ३१,५५५ केंद्र सरकारी कर्मचाऱ्यांनी यूपीएसचा पर्याय निवडला आहे. तथापि, तेव्हापासून ही संख्या वाढलेली दिसून येते.