जीएसटी परिषदेच्या चालू सुसूत्रीकरणाच्या प्रक्रियेमुळे भारतातील इलेक्ट्रिक वाहन (ईव्ही) बाजारपेठेसाठी एक महत्त्वाचा टप्पा गाठता येईल.
ईव्हींना आतापर्यंत ५% च्या सवलतीच्या जीएसटी दराचा फायदा झाला आहे, तर दर सुसूत्रीकरणावरील मंत्र्यांच्या गटाने (जीओएम) प्रीमियम चारचाकी वाहनांसाठी मोठ्या प्रमाणात वाढ करण्याची शिफारस केली आहे.
प्रस्तावांनुसार, २० लाख ते ४० लाख रुपयांच्या चारचाकी ईव्ही वाहनांवरील जीएसटी ५% वरून १८% पर्यंत वाढवण्यात येईल, तर इलेक्ट्रिक बसेस सवलतीच्या दरानेच राहतील.
मंत्रिगटाने असा युक्तिवाद केला आहे की सध्याचा एकसमान ५% दर उच्च श्रेणीतील खरेदीदारांना अप्रमाणात फायदा देतो आणि कर आकारणीने मोठ्या प्रमाणात वापरासाठी परवडणाऱ्या ईव्ही आणि प्रीमियम उत्पादने म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या लक्झरी ईव्हीमध्ये फरक केला पाहिजे. अधिकाऱ्यांनी नमूद केले की महागड्या वाहनांसाठी सवलतीचा दर राखल्याने महसूल तोटा होण्याचा धोका असतो आणि प्रणालीमध्ये असमानता निर्माण होते.
परिषदेने हे मान्य केल्यास, भारतातील लक्झरी ईव्हीच्या किंमतीत लक्षणीय बदल होऊ शकतो, ज्यामुळे श्रीमंत खरेदीदारांच्या मागणीवर परिणाम होण्याची शक्यता आहे. अंतिम निर्णय जीएसटी कौन्सिलवर अवलंबून आहे, जी ३-४ सप्टेंबर रोजी नवी दिल्ली येथे बैठक होणार आहे.