केंद्राने बुधवारी वस्तू आणि सेवा कर (जीएसटी) साठी नवीन दर अधिसूचित केले, जे २२ सप्टेंबरपासून लागू होतील. अर्थ मंत्रालयाने ही अधिसूचना जीएसटी परिषदेच्या ३ सप्टेंबर रोजी झालेल्या ५६ व्या बैठकीत केलेल्या शिफारशींनंतर जारी केली आहे आणि २८ जून २०१७ च्या अधिसूचनेला रद्द केली आहे.
यासह, केंद्राने जीएसटी अंतर्गत दर कपात प्रभावी करण्यासाठी एक महत्त्वपूर्ण पाऊल पुढे टाकले आहे. पुढील काही दिवसांत राज्य जीएसटी अंतर्गत नवीन दर लागू करण्यासाठी प्रत्येक राज्य स्वतंत्र अधिसूचना देखील जारी करेल.
जीएसटी कौन्सिलने ३ सप्टेंबर रोजी झालेल्या बैठकीत अप्रत्यक्ष कर आकारणी अंतर्गत १२% आणि २८% दर काढून टाकून ५% आणि १८% असे दोन मुख्य दर सुचवले होते. तसेच पाप आणि लक्झरी वस्तूंसाठी ४०% चा उच्च दर देण्याची शिफारस केली आहे आणि भरपाई उपकर संपुष्टात येईल.
केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर मंडळ (सीबीआयसी) देखील संक्रमण समस्या कमी करण्यासाठी आणि विविध मुद्द्यांवर स्पष्टीकरण देण्यासाठी उद्योग आणि भागधारकांसोबत काम करत आहे, तर सरकारने नवीन किमतींच्या पुनर्लेबलिंगसाठी आवश्यक सूचना देखील केल्या आहेत.
दरम्यान, उद्योग कर कपात ग्राहकांना देण्यासाठी आणि नवीन कर नियमांचे पालन करण्यासाठी धोरणांवर काम करत आहेत.
तज्ञांनी असे नमूद केले आहे की आता जारी केलेल्या दर अधिसूचनांसोबत, उद्योगांनी त्यांच्या ईआरपी प्रणाली, किंमत निर्णय आणि पुरवठा साखळी संरेखित करणे अत्यावश्यक आहे.
“सुरळीत अंमलबजावणी सुनिश्चित करण्यासाठी आणि महत्त्वाचे म्हणजे, या दर सुसूत्रीकरणाचे फायदे अंतिम ग्राहकांना प्रभावीपणे मिळतील याची हमी देण्यासाठी हे धोरणात्मक संरेखन अत्यंत महत्त्वाचे आहे,” असे ईवायचे कर भागीदार सौरभ अग्रवाल म्हणाले.