निर्मला सीतारामण यांची स्पष्टोक्ती, जीएसटी सेस कमी करण्यासंदर्भात गंभीर चर्चा वस्तूनिहाय सेस कमी करण्यावर परिषदेत चर्चा

जीएसटी GST कौन्सिल कडून गंभीररित्या सेस कमी करण्यासंदर्भात जीएसटी GST दरांद्वारे गंभीरपणे चर्चा करत असल्याची माहिती केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी शनिवारी द हिंदू संकेतस्थळाशी बोलताना दिली. चार दर (५, १२, १८ आणि २८ टक्के) असावेत का आणि कोणत्या वस्तूंना कोणते दर आकर्षित करावेत, अशा प्रश्नांवर जीएसटी परिषदेत चर्चा सुरू आहे.

जीएसटी भरपाई आणि नुकसान भरपाई उपकर यावर विचारलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना, अर्थमंत्री निर्मला सीतारामण यांनी स्पष्टपणे सांगितले की, राज्यांना जीएसटी भरपाई देणे सुरू ठेवण्याचा प्रश्नच नाही. भरपाई उपकर (जो मार्च २०२६ मध्ये संपणार आहे) सुरू राहील की नाही किंवा तो सुरू राहील की नाही, आणि कोणत्या स्वरूपात, सध्या जीएसटीची जीएसटी GST परिषदेद्वारे चर्चा केली जात आहे.

निर्मला सीतारामन म्हणाल्या की, जीएसटीनंतर राज्यांची स्थिती चांगली आहे कारण त्यांना पूर्वीपेक्षा जास्त महसूल मिळाला आहे. तिने नमूद केले की तामिळनाडूचा महसूल, उदाहरणार्थ, २०१७ पूर्वी कधीही ६.५ टक्क्यांपेक्षा जास्त वाढला नव्हता. राज्याच्या कर महसुलाची गणना करण्यासाठी आधारभूत बाब म्हणून जीएसटी तेथे नव्हता असे गृहीत धरून आणि जीएसटी नंतर राज्याला मिळालेल्या गोष्टींशी तुलना करणे. राज्य ₹ १ लाख कोटीं महसूल कमावतेय. सरकारने उपकर लावणे सुरू ठेवल्याबद्दल (भरपाई थांबल्यानंतरही), महसूल वाढवण्यासाठी उपकर लावणे “संवैधानिकदृष्ट्या कायदेशीर” आहे.

केंद्र सरकार आपत्ती निवारणासाठी पुरेसा पैसा देत नाही या प्रश्नाला उत्तर देताना अर्थमंत्री निर्मला सीतारामण म्हणाल्या की, – तामिळनाडू सरकारची तीव्र तक्रार – ती म्हणाली की राष्ट्रीय आपत्ती निवारण निधीतून केलेले वाटप वित्त आयोग आणि केंद्र सरकारने ठरवून दिलेल्या नियमांनुसार नियंत्रित केले जाते कोणत्याही राज्याची बाजू घेऊ शकत नाही किंवा नाकारू शकत नाही. सर्व राज्यांना नेहमी मानक कार्यप्रणालीनुसार निधी दिला जातो. चेन्नईतील मलनिस्सारण ​​प्रकल्पांसाठी केंद्र सरकारने ₹ ९,००० कोटींचे कर्ज काढल्यानंतरही मिचौंग चक्रीवादळात शहराचे नुकसान का झाले, याचेही आश्चर्य आहे..

चेन्नई मेट्रोच्या दुसऱ्या टप्प्यासाठी भारत सरकार निधी जारी करत नसल्याबद्दल सीतारामन यांनीही तीव्रपणे असहमत व्यक्त केले आणि भर दिला की, २०१८ मध्ये राज्याने हा राज्य क्षेत्रातील प्रकल्प बनवण्याचा जाणीवपूर्वक निर्णय घेतला होता, जिथे केंद्राची भूमिका केवळ आंतरराष्ट्रीय कर्जाची व्यवस्था करण्याची होती.

निर्मला सीतारामण म्हणाल्या की, केंद्राने खरोखरच आंतरराष्ट्रीय विकास संस्थांकडून ₹ ३२,००० कोटी कर्जाची व्यवस्था केली आहे.

जनगणना आयोजित करण्याबाबत विचारलेल्या प्रश्नावर अर्थमंत्री निर्मला सीतारामण म्हणाल्या की, कोविड महामारी आणि निवडणुकांमुळे ती आधी करता आली नाही. पण जाहीर केल्याप्रमाणे ते लवकरच केले जाईल. भारत सरकारसह कोणीही जनगणनेच्या विरोधात नाही यावर भर दिला.