जीएसटी परिषदेने दर सुसूत्रीकरणाला मान्यता दिली आहे, ज्यामध्ये ५% आणि १८% मानक दरांसह दोन-स्लॅब रचना सादर केली आहे, तसेच पाप वस्तूंसाठी ४०% विशेष दर देखील आहे. उत्तर प्रदेशचे अर्थमंत्री सुरेश खन्ना यांनी सांगितले की, परिषदेने १२% आणि २८% स्लॅब रद्द करण्याचा निर्णय घेतला आहे, ज्यामुळे बहुतेक वस्तू ५% आणि १८% श्रेणींमध्ये बदलल्या जातील. हे बदल २२ सप्टेंबरपासून लागू होतील.
केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांच्या अध्यक्षतेखालील सर्वोच्च कर समितीची दोन दिवसांची बैठक ३ सप्टेंबर रोजी सुरू झाली आणि ४ सप्टेंबर रोजी संपेल.
जीएसटी परिषदेच्या चालू बैठकीत वस्तू आणि सेवा कर (जीएसटी) संरचना सुसूत्रीकरण करण्याच्या प्रस्तावाला मंजुरी मिळाल्यास संभाव्य महसूल तोट्याची भरपाई करण्याची मागणी आठ विरोधी-शासित राज्यांनी केंद्राला केली आहे. या राज्यांमध्ये हिमाचल प्रदेश, झारखंड, केरळ, पंजाब, तामिळनाडू, तेलंगणा, पश्चिम बंगाल आणि कर्नाटक यांचा समावेश आहे. बैठकीनंतर झारखंडचे अर्थमंत्री राधा कृष्ण किशोर म्हणाले, “आम्ही अतिरिक्त कर आकारणीची मागणी केली आहे; केंद्राने सांगितले की ते विचारात घेतील.”