गरीब कुटुंबांना परवडणारे आणि स्वच्छ स्वयंपाकाचे इंधन पुरवण्यासाठी प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना (पीएमयूवाय) सुरू झाल्यानंतर नऊ वर्षांनी, नीती आयोग या योजनेचे मूल्यांकन करेल आणि पीएमयूवाय लाभार्थ्यांना पुढील सुधारणा, समता आणि प्रासंगिकता यासारख्या पैलूंवर लक्ष्यित अनुदान देईल.
नीती आयोगाच्या विकास देखरेख आणि मूल्यांकन कार्यालयाने योजनेचे मूल्यांकन करण्यासाठी सल्लागारांकडून प्रस्ताव मागवले आहेत. प्रस्ताव सादर करण्याची अंतिम तारीख १७ फेब्रुवारी आहे. निवडलेली एजन्सी २०१६ मध्ये सुरू झालेल्या योजनेची प्रभावीता, परिणाम, कार्यक्षमता, शाश्वतता, सुसंगतता आणि अभिसरण यांचे विश्लेषण करेल. ठेव-मुक्त एलपीजी कनेक्शन व्यतिरिक्त, उज्ज्वला २.० लाभार्थ्यांना मोफत प्रथम रिफिल आणि स्टोव्ह देखील प्रदान करते.
पीएमयूवायवरील केंद्राचा खर्च आर्थिक वर्ष २०२० मध्ये ३,७२० कोटी रुपयांवरून आर्थिक वर्ष २४ मध्ये ८,५०० कोटी रुपयांपर्यंत वाढला. या योजनेचा उद्देश दारिद्र्यरेषेखालील (बीपीएल) कुटुंबातील प्रौढ महिलांना ठेवीमुक्त एलपीजी कनेक्शन प्रदान करणे आहे. पीएमयूवायमध्ये सामाजिक आर्थिक आणि जात जनगणना यादीतून ओळखल्या जाणाऱ्या बीपीएल कुटुंबांमधून किंवा इतर श्रेणींमध्ये समाविष्ट असलेल्या बीपीएल कुटुंबांमधून लाभार्थ्यांची निवड करण्याची कल्पना आहे.
पीएमयूवायने सुरुवातीला २०१६-१७ आणि २०१८-१९ दरम्यान ५० दशलक्ष एलपीजी कनेक्शनचे लक्ष्य गाठण्याचे वचन दिले होते. लक्ष्य पूर्ण झाल्यानंतर, योजनेअंतर्गत टप्प्याटप्प्याने अतिरिक्त कनेक्शन मंजूर करण्यात आले, ज्यामुळे लाभार्थ्यांची संख्या १०० दशलक्षांपेक्षा जास्त झाली.
पीएमयूवाय ग्राहकांना लक्ष्यित अनुदानाअंतर्गत, केंद्राने मे २०२२ पासून दरवर्षी १२ रिफिलसाठी प्रति १४.२ किलो सिलेंडर २०० रुपये अनुदान दिले. ऑक्टोबर २०२३ मध्ये, सरकारने दरवर्षी १२ रिफिलसाठी प्रति १४.२ किलो सिलेंडरसाठी लक्ष्यित अनुदान ३०० रुपये केले. तेल विपणन कंपन्यांद्वारे अनुदान थेट लाभार्थ्यांच्या बँक खात्यात जमा केले जाते.
केंद्राचा लक्ष्यित अनुदान खर्च आर्थिक वर्ष २३ मध्ये ४,७४५ कोटी रुपयांवरून आर्थिक वर्ष २४ मध्ये ७,४९० कोटी रुपयांवर पोहोचला.