२०२५ च्या अर्थसंकल्पासाठी जेमतेम एक आठवडा शिल्लक असताना, अर्थ मंत्रालयाने राष्ट्रीय पेन्शन प्रणाली (NPS) मध्ये नोंदणीकृत केंद्रीय सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी पर्याय म्हणून अधिकृतपणे एकीकृत पेन्शन योजना (UPS) सादर केली आहे.
सरकारने असे स्पष्ट केले आहे की एकीकृत पेन्शन योजना युपीएस (UPS) आता सध्या एनपीएस NPS मध्ये सहभागी असलेल्या केंद्र सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी उपलब्ध असेल, ज्यामुळे त्यांना हवे असल्यास युपीएस UPS निवडण्याची संधी मिळेल. या निर्णयामुळे कर्मचाऱ्यांना UPS मध्ये नोंदणी करण्यासाठी सक्रिय पावले उचलावी लागतील.
“राष्ट्रीय पेन्शन प्रणाली अंतर्गत विद्यमान केंद्र सरकारी कर्मचारी, एकीकृत पेन्शन योजना पर्यायाच्या प्रभावी तारखेला, तसेच केंद्र सरकारचे भविष्यातील कर्मचारी राष्ट्रीय पेन्शन प्रणाली अंतर्गत एकीकृत पेन्शन योजना पर्याय निवडू शकतात किंवा एकीकृत पेन्शन योजना पर्यायाशिवाय राष्ट्रीय पेन्शन प्रणालीसह सुरू ठेवू शकतात,” असे त्यात म्हटले आहे.
राष्ट्रीय पेन्शन योजना-एनपीएस (NPS) अंतर्गत समाविष्ट असलेल्या सध्याच्या आणि भविष्यातील केंद्र सरकारी कर्मचाऱ्यांना एकीकृत पेन्शन योजना (UPS) किंवा विद्यमान एनपीएस NPS योजनेसह सुरू ठेवण्याचा पर्याय आहे. युपीएस UPS वर स्विच करण्याचा निर्णय घेतल्यानंतर, तो अंतिम आणि बंधनकारक मानला जातो.
याव्यतिरिक्त, युपीएस UPS लागू होण्यापूर्वी एनपीएस NPS अंतर्गत निवृत्त झालेल्या कर्मचाऱ्यांसाठी विशेष तरतुदी करण्यात आल्या आहेत. या निवृत्तांना सार्वजनिक भविष्य निर्वाह निधी व्याजदरानुसार गणना केलेली थकबाकी मिळेल, तसेच मागील पैसे काढणे आणि वार्षिकींसाठी समायोजन केल्यानंतर मासिक टॉप-अप देखील मिळतील.
युपीएस UPS मध्ये संक्रमण करण्यासाठी आणि खात्रीशीर पेमेंट मिळण्यास सुरुवात करण्यासाठी, कर्मचाऱ्यांनी त्यांचे एनपीएस NPS कॉर्पस नवीन योजनेत हस्तांतरित करावे. जर एखाद्या व्यक्तीचा निधी बेंचमार्क पूर्ण करत नसेल, तर त्यांना पूर्ण पेमेंट सुनिश्चित करण्यासाठी तूट भरण्याचा पर्याय आहे. उलट, बेंचमार्क पूर्ण केल्यानंतर निधीमध्ये कोणताही अतिरिक्त निधी कर्मचाऱ्याला परत केला जाईल.
हे फ्रेमवर्क एनपीएस अंतर्गत केंद्र सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी युनिफाइड पेन्शन योजनेचे सुरळीत संक्रमण आणि कार्यान्वितीकरण सुनिश्चित करते.
यूपीएस योजना खालील परिस्थितींमध्ये खात्रीशीर पेमेंट (ठळक) प्रदान करते:
दहा वर्षांची पात्रता सेवा पूर्ण केल्यानंतर निवृत्तीच्या वयापर्यंत पोहोचणाऱ्या कर्मचाऱ्यावर.
जर सरकारने एखाद्या कर्मचाऱ्याला एफआर ५६ (जे) च्या तरतुदींनुसार निवृत्त केले (केंद्रीय नागरी सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण आणि अपील) नियम, १९६५ अंतर्गत दंड न होता).
जर सेवा सुरू राहिली असेल तर अपेक्षित निवृत्तीच्या तारखेच्या आधारे, २५ वर्षांच्या किमान पात्रता सेवा कालावधीनंतर स्वेच्छा निवृत्तीच्या बाबतीत.
कर्मचाऱ्याला काढून टाकणे, डिसमिस करणे किंवा राजीनामा देणे या प्रकरणांमध्ये हमी दिलेली पेमेंट लागू होणार नाही हे लक्षात ठेवणे महत्त्वाचे आहे. अशा परिस्थितीत, युनिफाइड पेन्शन योजनेचा पर्याय वैध राहणार नाही.
सरकारी अधिसूचनेनुसार, सेवानिवृत्तीनंतर कर्मचाऱ्यांना UPS हमी पेमेंट प्रदान करते.
२५ किंवा त्याहून अधिक वर्षे पात्रता सेवा असलेल्या कर्मचाऱ्यांना निवृत्तीपूर्वीच्या शेवटच्या १२ महिन्यांपासून त्यांच्या सरासरी मूळ वेतनाच्या
५०% पूर्ण खात्रीशीर पेमेंट म्हणून मिळेल.
२५ वर्षांपेक्षा कमी सेवा असलेल्या कर्मचाऱ्यांना प्रमाणानुसार पेमेंट मिळेल.
१० किंवा त्याहून अधिक वर्षे पात्रता सेवा असलेल्या कर्मचाऱ्यांना दरमहा किमान १०,००० रुपये पेमेंटची हमी दिली जाते. २५ वर्षांच्या सेवेनंतर स्वेच्छेने निवृत्त होण्याचा पर्याय निवडणाऱ्यांसाठी, जर त्यांनी काम सुरू ठेवले असते तर ते ज्या तारखेपासून निवृत्तीपर्यंत पोहोचले असते त्या तारखेपासून पेमेंट सुरू होईल.
सेवानिवृत्तीनंतर पेमेंट धारकाचा मृत्यू झाल्यास, कायदेशीररित्या विवाहित जोडीदाराला धारकाला मान्य असलेल्या पेमेंटच्या ६०% दराने कुटुंब पेमेंट दिले जाईल.
याव्यतिरिक्त, त्याच पद्धतीने गणना केलेल्या निश्चित पेमेंट आणि कुटुंब पेमेंटवर महागाई सवलत उपलब्ध असेल.