भारतीय रिझर्व्ह बँकेने चालू आर्थिक वर्षात रेपो दरात कपात करण्याचे प्रमाण कमी करण्यासाठी जागतिक स्तरावरील अनिश्चितता कारणीभूत ठरू शकते, असे आयसीआरएचे वरिष्ठ उपाध्यक्ष आणि वित्तीय क्षेत्र रेटिंग्जचे गट प्रमुख कार्तिक श्रीनिवासन म्हणाले.
“आरबीआयचा निर्णय मुख्यत्वे देशांतर्गत घटकांवर अवलंबून असेल, परंतु जागतिक स्तरावर काय घडत आहे ते तुम्ही पूर्णपणे दुर्लक्ष करू शकत नाही, तसेच सध्या सुरू असलेल्या टॅरिफ समस्यांकडेही तुम्ही दुर्लक्ष करू शकत नाही,” असे श्रीवासन म्हणाले. त्यांनी पुढे सांगितले की, सर्वोच्च बँकेच्या दर कपातीच्या निर्णयावर पावसाळा देखील परिणाम करू शकतो.
आयसीआरएला शुक्रवारी जाहीर होणाऱ्या चलनविषयक धोरण समितीच्या निर्णयात रेपो दरात २५ बेसिस पॉइंटची कपात अपेक्षित आहे. एप्रिलच्या धोरण कपातीनंतर, अंतर्गत दृष्टिकोन ७५ बेसिस पॉइंटची दर कपात करण्याचा आहे, असे श्रीनिवासन म्हणाले. फेब्रुवारीपासून आतापर्यंत आरबीआयने रेपो दरात ५० बेसिस पॉइंट्सची कपात केली आहे.
“आरबीआयचे लक्ष स्पष्टपणे वाढीकडे वळले आहे, कारण चलनवाढीचे आकडे नियंत्रणात आहेत, त्यामुळे आरबीआयला हव्या असलेल्या रेषेतच राहतील अशी अपेक्षा आहे. आणि या सर्व जागतिक अनिश्चितता आणि शुल्कामुळे, देशांतर्गत वापर, देशांतर्गत व्यवसाय चांगले काम करत राहतील याची खात्री करणे आवश्यक असू शकते, त्या दृष्टिकोनातून मागणी आहे, निश्चितच आणखी कपात करण्याची संधी आहे,” असे ते म्हणाले.
गेल्या काही वर्षांत धोरणात्मक दरांचे प्रसारण सुधारले असले तरी, ठेवींच्या गतिशीलतेतील आव्हाने कायम राहिल्याने बँकांच्या ठेवींचे दर कमी करण्याच्या क्षमतेत ते मर्यादित राहतील.
“बँकांना ठेवींचे दर अर्थपूर्णपणे कमी करणे कठीण होणार आहे, म्हणून त्यांना निर्णय घ्यावा लागेल, त्यांना त्यांचे मार्जिन संरक्षित करायचे आहेत की मार्जिनमध्ये घट होण्यास ते सहमत आहेत, म्हणून हा एक धोरणात्मक निर्णय असणार आहे” असे ते म्हणाले.
बँकिंग व्यवस्थेवरील भू-राजकीय तणावाच्या परिणामावर, श्रीनिवासन म्हणाले की निर्यात-केंद्रित क्षेत्रे असू शकतात जिथे सावधगिरी बाळगण्याची आवश्यकता असेल. तथापि, भारतावर लादले जाणारे शुल्क इतर स्पर्धक राष्ट्रांपेक्षा कमी असण्याची शक्यता आहे, ज्यामुळे भारत “चांगला” असू शकतो.
उत्पन्नाबद्दल त्यांनी सांगितले की चालू आर्थिक वर्षाचा दुसरा भाग नफा आणि नफा या बाबतीत चांगला असावा. “पहिल्या सहामाहीत नफा कमी होण्याची शक्यता जास्त आहे आणि चौथ्या तिमाहीत येईपर्यंत किमान काही ठेवींची किंमत कमी होईल, त्यामुळे त्यांना त्याचा काही फायदा मिळू शकेल. तसेच, अधिक दर कपातीची अपेक्षा असल्याने, बँका वर्षाच्या उत्तरार्धात जास्त ट्रेझरी नफा बुक करण्याच्या स्थितीत असतील.”
सूक्ष्मवित्त विभागातील ताणाबद्दल श्रीनिवासन म्हणाले की चालू आर्थिक वर्षाच्या पहिल्या सहामाहीत ते स्थिर होण्याची शक्यता आहे. “काही संस्थांनी आर्थिक वर्ष २५ मध्येच मोठा धक्का दिला असता, त्यामुळे त्यांना पुढील वर्षी थोडा कमी परिणाम दिसू शकतो, परंतु ज्यांचे बॅलन्स शीट तितकेसे मजबूत नव्हते, त्यांच्यासाठी आर्थिक वर्ष २६ मध्येही जास्त ताण राहण्याची शक्यता आहे.” चालू आर्थिक वर्षात, श्रीनिवासन म्हणाले की सूक्ष्मवित्त विभागासाठी क्रेडिट खर्च सुमारे ३.५% असू शकतो.