निवृत्त वेतनधारक कर्मचाऱ्यांसाठी ३१ मार्च २०२५ रोजी किंवा त्यापूर्वी मूलभूत नियम ५६(जे) अंतर्गत निवृत्त झालेल्या, स्वेच्छेने सेवा सोडलेल्या किंवा निवृत्त झालेल्या एनपीएस अंतर्गत पूर्वी समाविष्ट असलेल्या व्यक्ती यूपीएस कव्हर निवडण्यापूर्वी ग्राहकाचे निधन झाल्यास, त्यांचा कायदेशीर जोडीदार नोंदणी करण्यास पात्र आहे.
एनपीएस अंतर्गत केंद्र सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी नवीन पेन्शन फ्रेमवर्कसाठी नोंदणी करण्यासाठी, पात्र कर्मचारी १ एप्रिल २०२५ पासून प्रोटीन सीआरए पोर्टल (https://npscra.nsdl.co.in) द्वारे त्यांचे नोंदणी आणि दावा फॉर्म ऑनलाइन सादर करू शकतात.
वैकल्पिकरित्या, प्रत्यक्ष सादरीकरण हा देखील एक पर्याय आहे. सरकारने २४ जानेवारी २०२५ रोजी एनपीएस अंतर्गत केंद्र सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी नवीन पेन्शन फ्रेमवर्क म्हणून यूपीएसची अधिकृत घोषणा केली.
पेन्शन फंड नियामक आणि विकास प्राधिकरणाने एका अधिसूचनेत नमूद केले आहे की पात्र केंद्रीय सरकारी कर्मचाऱ्यांना १ एप्रिलपासून लागू होणाऱ्या युनिफाइड पेन्शन स्कीम (यूपीएस) मध्ये नोंदणी करण्यासाठी ३० जूनपर्यंत मुदत देण्यात आली आहे.
सूचनेत या योजनेचे नियम स्पष्ट केले आहेत, जे पाच मुख्य फायदे देतात: निश्चित पेन्शन, निश्चित कुटुंब पेन्शन, निश्चित किमान पेन्शन, महागाई निर्देशांक आणि निवृत्तीवेतनाच्या वेळी एकरकमी पेमेंट, ग्रॅच्युइटीसह, हे सर्व एका व्यापक पॅकेजमध्ये समाविष्ट आहे. यूपीएस १ जानेवारी २००४ रोजी किंवा त्यानंतर सेवेत रुजू झालेल्या सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी तसेच भविष्यात सामील होणाऱ्यांसाठी खुले आहे, एनपीएस वरून यूपीएसमध्ये स्विच करण्याचा पर्याय आहे. राज्य सरकारे त्यांच्या कर्मचाऱ्यांना पर्यायी आधारावर ही योजना देऊ शकतात.
पीएफआरडीएच्या अधिसूचनेत असे नमूद केले आहे की पात्र कर्मचाऱ्यांनी १ एप्रिल २०२५ पासून तीन महिन्यांच्या आत यूपीएस अंतर्गत कव्हर मिळवण्याचा पर्याय वापरावा. १ एप्रिल रोजी किंवा त्यानंतर सामील होणाऱ्या नवीन कर्मचाऱ्यांना त्यांचा निर्णय घेण्यासाठी ३० दिवसांची मुदत असेल. एकदा पर्याय निवडल्यानंतर, तो अंतिम मानला जातो आणि तो बदलता येत नाही, असे अधिसूचनेत म्हटले आहे. “एकदा वापरला गेलेला पर्याय अंतिम आणि अपरिवर्तनीय असेल,” असे अधिसूचनेत म्हटले आहे.
केंद्र सरकारने २४ ऑगस्ट २०२४ रोजी युनिफाइड पेन्शन स्कीम (यूपीएस) सुरू केली. या नवीन योजनेचा उद्देश राजकोषीय धोरण आणि कर्मचारी लाभांमध्ये संतुलन साधणे आहे. ही नवीन योजना सरकारी कर्मचाऱ्यांना राष्ट्रीय पेन्शन प्रणाली (एनपीएस) चे योगदान स्वरूप राखून जुन्या पेन्शन स्कीम (ओपीएस) प्रमाणेच परिभाषित लाभ पेन्शन प्रदान करते.
यूपीएस अंतर्गत, सरकारी कर्मचाऱ्यांना निवृत्तीपूर्वीच्या शेवटच्या १२ महिन्यांपासून त्यांच्या सरासरी मूळ वेतनाच्या ५०% इतकी हमी पेन्शन मिळेल. सध्या, सरकारी कर्मचारी एनपीएस अंतर्गत कव्हर आहेत आणि त्यांना एनपीएसमध्ये राहण्याचा किंवा यूपीएस योजनेत स्विच करण्याचा पर्याय आहे. एकदा युपीएस UPS मध्ये सामील होण्याचा निर्णय घेतला की, तो अपरिवर्तनीय आहे.
राज्य सरकारांना त्यांच्या कर्मचाऱ्यांसाठी युपीएस UPS योजना स्वीकारण्याचा आणि अंमलात आणण्याचा पर्याय देखील आहे. महाराष्ट्र हे युपीएस UPS लागू करणारे पहिले राज्य आहे, मंत्रिमंडळाने २५ ऑगस्ट २०२४ रोजी राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी या योजनेला मान्यता दिली.
या नवीन योजनेअंतर्गत, किमान २५ वर्षे सेवा केलेल्या व्यक्तींना निवृत्तीपूर्वीच्या शेवटच्या १२ महिन्यांपासून त्यांच्या सरासरी मूळ वेतनाच्या ५०% इतके पेन्शन मिळण्यास पात्र असेल. याव्यतिरिक्त, किमान १० वर्षे सेवा केलेल्या कर्मचाऱ्यांना निवृत्तीनंतर १०,००० रुपये निश्चित मासिक पेन्शन मिळेल.
जर युपीएस UPS योजना देशभरात लागू केली गेली, तर त्याचा भारतातील एनपीएस NPS योजनेत नोंदणी केलेल्या ९० लाखांहून अधिक सरकारी कर्मचाऱ्यांवर सकारात्मक परिणाम होण्याची क्षमता आहे.