आरबीआय अर्थात रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर संजय मल्होत्रा यांनी शुक्रवारी (६ फेब्रुवारी २०२६) सांगितले की, प्रमुख धोरणात्मक दर दीर्घकाळासाठी कमी पातळीवर राहतील आणि ते आणखी खाली येऊ शकतात.
रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया अर्थात मध्यवर्ती बँकेने आपल्या द्वैमासिक पतधोरणात रेपो दर ५.२५% वर अपरिवर्तित ठेवण्याचा निर्णय घेतल्यानंतर आणि धोरणात्मक भूमिका तटस्थ ठेवल्यानंतर हे विधान आले आहे.
संजय मल्होत्रा पुढे म्हणाले की, “धोरणात्मक व्याज दर दीर्घकाळासाठी कमी पातळीवर राहतील (आणि) ते आणखी खाली येतील,” अशी माहिती पतधोरण बैठकीनंतरच्या पत्रकार परिषदेत सांगितले.
तथापि, दरांबाबतचा निर्णय पतधोरण समिती (MPC) घेईल, असेही त्यांनी नमूद केले.
— ReserveBankOfIndia (@RBI) February 6, 2026
गेल्या वर्षी फेब्रुवारीपासून, आरबीआयने रेपो दरात १२५ आधार अंकांनी कपात केली. गव्हर्नर संजय मल्होत्रा म्हणाले की, ठेवींच्या बाजूने धोरणात्मक प्रसार मंदावला आहे आणि मुदत ठेवींवरील व्याजदर कमी होतील.
भारताने केलेल्या अलीकडील व्यापार करारांच्या परिणामाबद्दलच्या प्रश्नाला उत्तर देताना गव्हर्नर संजय मल्होत्रा म्हणाले की, इतर घटकांसह, यामुळे देशाच्या जीडीपी वाढीमध्ये २० आधार अंकांची भर पडू शकते.
यापूर्वी, आरबीआयने पुढील आर्थिक वर्षाच्या पहिल्या आणि दुसऱ्या तिमाहीसाठी जीडीपीचा अंदाज वाढवला होता.
पत्रकार परिषदेत, डेप्युटी गव्हर्नर टी. रबी शंकर म्हणाले की, आरबीआय सरकारी कर्ज कार्यक्रम सहजपणे व्यवस्थापित करू शकेल.
पुढील आर्थिक वर्षात सरकारचे एकूण कर्ज १७.२ लाख कोटी रुपये निश्चित करण्यात आले आहे, तर निव्वळ कर्ज ११.७३ लाख कोटी रुपये होते.
संजय मल्होत्रा यांनी सांगितले की, टी-बिल्समुळे यील्ड कर्व्ह व्यवस्थापित करण्यास मदत होईल आणि सरकार ११.७३ लाख कोटी रुपयांचे निव्वळ कर्ज वाजवी दरात उभारू शकेल.
डेटा सेंटर्सबद्दलच्या अर्थसंकल्पीय घोषणेवर गव्हर्नर संजय मल्होत्रा म्हणाले की, यामुळे मोठ्या प्रमाणात परदेशी गुंतवणूक येईल. गेल्या एका वर्षात चलनात असलेल्या नोटांचे प्रमाण बरेच वाढले आहे.