Marathi e-Batmya

आरबीआयचे पतधोरण जाहिरः रेपो रेटमध्ये कोणताही बदल नाही

Editor

पुढील पतधोरण निश्चित करण्यासाठी आरबीआय अर्थात भारतीय रिझर्व्ह बँकेची आज ५१ वी पतधोरण समितीची बैठक झाली. या बैठकीत सध्या सुरु असलेल्या सणासुदीच्या आणि बाजारातील खाद्यांन्नांच्या वाढत्या दर वाढीच्या पार्श्वभूमीवर रेपो दरात कोणताही बदल न करण्याचा निर्णय आज झालेल्या पतधोरण बैठकीत घेण्यात आला. त्यामुळे सध्या रेपो दर ६.५० टक्के असलेला दर चालू आर्थिक पतधोरणातही कायम राहणार आहे. तसेच वाढत्या महागाई रोखण्यावर लक्ष्य केंद्रीत करण्याचा निर्णय घेतल्याची माहिती आरबीआय अर्थात भारतीय रिझर्व्ह बँकेचे गर्व्हनर शक्तीकांता दास यांनी दिली.

विशेष म्हणजे भारतीय रिझर्व्ह बँकेकडून सलग ९ व्यां दा रेपो दरात कोणाताही बदल करण्यात आला नाही. त्यामुळे बँकाच्या व्याजदरात कोणताही बदल नाही.

गव्हर्नर शक्तीकांता दास म्हणाले की, लवचिक चलनवाढ लक्ष्यीकरण फ्रेमवर्कमुळे जागतिक स्तरावर किंमत स्थिरता आणण्यास मदत झाली आहे. आरबीआयने RBI ने आपली भूमिका तटस्थकडे बदलली असून सर्व लक्ष महागाईवर INFLATION वर केंद्रित केले असल्याचेही यावेळी सांगितले.

पुढे बोलताना गर्व्हनर शक्तीकांता दास यांनी सांगितले की, सध्या जागतिकस्तरावर सुरु असलेल्या युद्धसदृष्य परिस्थिती आणि जागतिक वाढीच्या आव्हानांशी सुसंगतपणे आपली भूमिका बदलली. प्रचलित चलनवाढ आणि वाढीची स्थिती लक्षात घेऊन, आरबीआय निःसंदिग्धपणे चलनवाढीवर आणि MPC लक्ष्यांच्या संरेखनावर लक्ष केंद्रित केल्याचे स्पष्ट केले.

एमपीसी समितीवरील तीन सदस्यांची मुदत संपल्याने नव्या तीन सदस्यांची नियुक्ती केंद्र सरकारने महिन्याच्या सुरुवातीलाच केली. हे तिन्ही सदस्य या बैठकीला उपस्थित होते.

आरबीआय RBI ने रेपो दर समान पातळीवर कायम ठेवला आणि तटस्थ स्थितीत बदल केला, जो मुख्यत्वे सहमतीशी सुसंगत होता. वाढ आणि चलनवाढ यांच्यातील समतोल सुस्थितीत आहे आणि हेच भूमिका बदलण्याचे संकेत होते. आरबीआय RBI ने जीडीपी GDP ची वाढ ७.२% वर कायम ठेवत आणि महागाई, मुख्यत्वे खाद्यान्न चलनवाढीवर नियंत्रण ठेवण्याचा पुनरुच्चार यावेळी गर्व्हनर शक्तीकांता दास यांनी सांगितले.

ग्राहकांवर होणारा परिणाम कमी करण्यासाठी काही उपाय पुन्हा जाहीर करण्यात आले: यूपीआय/यूपीआय लाइट वॉलेटसाठी फोरक्लोजर शुल्क आणि प्रति व्यवहार मर्यादेत वाढ हे स्वागतार्ह पाऊल आहे.

भू-राजकारणातील कोणतीही मोठी उलथापालथ आणि इतर बाह्य घटक वगळता, आम्ही डिसेंबर एमपीसी MPC बैठकीत रेपो दरावरील पहिली कारवाई पाहू शकतो. निअर टर्म डेटा पॉइंट्स दर कपातीचा आधार बनेल.

Exit mobile version