कमी चलनवाढीमुळे निर्माण झालेल्या आर्थिक जागेचा वापर करून वापर वाढविण्यासाठी आणि विकास चक्र मजबूत करण्यासाठी रिझर्व्ह बँकेने रेपो दरात कपात करण्याचा निर्णय घेतल्याचे बँकर्सनी शुक्रवारी सांगितले.
एचडीएफसी बँकेच्या प्रमुख अर्थतज्ज्ञ साक्षी गुप्ता म्हणाल्या की, चालू आर्थिक वर्षाच्या दुसऱ्या तिमाहीत जीडीपी वाढ ८ टक्क्यांपेक्षा जास्त असल्याने, व्याजदर कपात अपेक्षेनुसार आहे. तथापि, निर्यातीवर बाह्य प्रतिकूल परिणामांचे धोके कायम आहेत.
त्या पुढे म्हणाल्या की, सणासुदीच्या काळात वापराची शाश्वतता अनिश्चित आहे आणि म्हणूनच, व्याजदर कपात उपभोग आणि विकासाला उलट चक्रीय चालना देते.
एचडीएफसी बँकेने चालू आर्थिक वर्षासाठी जीडीपी वाढ ७.३ टक्के आणि आर्थिक वर्ष २७ साठी ६.५ टक्के असा अंदाज वर्तवला होता. शिवाय, त्यांनी चालू आर्थिक वर्षासाठी २ टक्के आणि आर्थिक वर्ष २७ साठी ४ टक्के महागाईचा अंदाज वर्तवला होता.
बँकेने म्हटले होते की, वर्षाच्या मध्यापर्यंत महागाई ४ टक्क्यांपेक्षा कमी राहील, त्यामुळे येत्या तिमाहीत वाढ मंदावली तर व्याजदरात कपातीसाठी जागा राहील.
त्यांनी पुढे म्हटले की, जर आर्थिक गती कायम राहिली आणि अनुकूल व्यापार करार जाहीर झाला, तर हा दर कपातीचा चक्र संपुष्टात येऊ शकतो.
इंडसइंड बँकेचे व्यवस्थापकीय संचालक आणि सीईओ राजीव आनंद यांनीही महागाईचा अंदाज पुन्हा सांगितला आणि सांगितले की रेपो दर कपात नियम-आधारित चलन चौकटीचा पुनरुच्चार करते.
ते म्हणाले, “बॉन्ड खरेदी आणि विदेशी मुद्रा स्वॅपद्वारे अंदाजे ₹१.५ लाख कोटींचे टिकाऊ तरलता ओतणे बाजार दरांद्वारे, विशेषतः सार्वभौम बाँड बाजारात धोरण प्रसारणास समर्थन देईल.”
“व्याजदर कपातीसह दीर्घकालीन स्वॅप आणि ओएमओ केवळ तरलतेचे वचन राखणार नाहीत तर चलन तुलनेने संतुलित ठेवतील. बाजाराने सर्व बाबींवर सकारात्मक प्रतिसाद दिल्याचे दिसून येते,” असे फेडरल बँकेचे ग्रुप प्रेसिडेंट आणि ट्रेझरी हेड लक्ष्मणन व्ही. म्हणाले.