केंद्र सरकारच्या आर्थिक स्थितीत मोठी वाढ होत असताना, आरबीआय अर्थात भारतीय रिझर्व्ह बँक (RBI) च्या मंडळाने शुक्रवारी २०२४-२५ या लेखा वर्षासाठी केंद्र सरकारला २.६९ लाख कोटी रुपयांचा विक्रमी अधिशेष हस्तांतरण किंवा लाभांश मंजूर केला.
१५ मे २०२५ रोजी झालेल्या केंद्रीय मंडळाच्या बैठकीत मंजूर केलेल्या सुधारित आर्थिक भांडवल चौकटी (ECF) च्या आधारे २०२४-२५ साठी हस्तांतरणीय अधिशेष निश्चित करण्यात आला आहे, असे आरबीआयने म्हटले आहे.
“सुधारित ईसीएफच्या आधारे आणि समष्टिगत आर्थिक मूल्यांकन विचारात घेऊन, केंद्रीय मंडळाने सीआरबीमध्ये ७.५० टक्के वाढ करण्याचा निर्णय घेतला. त्यानंतर मंडळाने २०२४-२५ या लेखा वर्षासाठी केंद्र सरकारला २,६८,५९०.०७ कोटी रुपये अतिरिक्त म्हणून हस्तांतरित करण्यास मान्यता दिली,” असे आरबीआयने बोर्ड बैठकीनंतर जारी केलेल्या निवेदनात म्हटले आहे.
भारतीय रिज़र्व बैंक के केंद्रीय मंडल की 616वीं बैठक
616th Meeting of Central Board of the Reserve Bank of Indiahttps://t.co/H7hi99LL7e— ReserveBankOfIndia (@RBI) May 23, 2025
सुधारित चौकटीत असे नमूद केले आहे की आकस्मिक जोखीम बफर (सीआरबी) अंतर्गत जोखीम तरतूद आरबीआयच्या ताळेबंदाच्या ७.५० ते ४.५० टक्क्यांच्या आत राखली पाहिजे. आरबीआयचा सीआरबी हा ‘पावसाळी दिवस’ (आर्थिक स्थिरता संकट) साठी देशाची बचत आहे जी मध्यवर्ती बँकेने कर्ज देणाऱ्या (लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट) म्हणून जाणीवपूर्वक राखली आहे.
२०१८-१९ ते २०२१-२२ या लेखा वर्षांमध्ये, सध्याच्या समष्टि आर्थिक परिस्थिती आणि कोविड-१९ साथीच्या आजाराच्या हल्ल्यामुळे, मंडळाने वाढ आणि एकूण आर्थिक क्रियाकलापांना पाठिंबा देण्यासाठी रिझर्व्ह बँकेच्या बॅलन्स शीट आकाराच्या ५.५० टक्के सीआरबी राखण्याचा निर्णय घेतला होता. आर्थिक वर्ष २०२२-२३ साठी सीआरबी ६.०० टक्के आणि आर्थिक वर्ष २०२३-२४ साठी ६.५० टक्के करण्यात आला.
आरबीआयने दिलेल्या विक्रमी लाभांश देयकामुळे सरकारला वित्तीय तूट व्यवस्थापित करण्यास मदत होईल. जास्त अधिशेष हस्तांतरणामुळे प्रणालीतील तरलता परिस्थितीतही सुधारणा होण्याची शक्यता आहे. काही अंदाजांनुसार, बँकिंग तरलता जवळजवळ ६ लाख कोटी रुपयांपर्यंत वाढण्याची शक्यता आहे.