आयटीआरला मुदतवाढ देण्यास नकार, सीए संघटनेकडून निषेध

सध्या सुरू असलेल्या तांत्रिक अडचणी आणि फाइलिंग अडचणी असूनही आयटीआरची अंतिम मुदत वाढविण्यास नकार दिल्याबद्दल आयकर प्रॅक्टिशनर्स असोसिएशनने अनेक बार आणि टॅक्स असोसिएशनसह केंद्रीय प्रत्यक्ष कर मंडळ (सीबीडीटी) विरोधात तीव्र निषेध ठराव मंजूर केला आहे.

पोर्टल आउटेज, एक्सेल युटिलिटी रिलीझमध्ये विलंब आणि इतर फाइलिंग अडचणी यासारख्या सततच्या समस्यांवर प्रकाश टाकत, या संघटनांनी पंजाब आणि हरियाणा उच्च न्यायालयात संयुक्त रिट याचिका दाखल करण्यासाठी एकत्र आले आहेत. सीए हिमांक सिंगला यांनी सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म एक्स वर हे अपडेट शेअर केले, ज्यामध्ये पंजाब आणि शेजारच्या प्रदेशातील प्रमुख टॅक्स बार आणि सीए असोसिएशनने नियोजित सामूहिक कृतीवर भर दिला.

कर तज्ञ आणि व्यावसायिकांच्या आवाहनानंतर सीबीडीटीने १५ सप्टेंबरपासून एक दिवसाची मुदतवाढ दिल्यानंतर, २०२५-२६ या कर निर्धारण वर्षासाठी आयकर विवरणपत्र (आयटीआर) दाखल करण्याची शेवटची तारीख १६ सप्टेंबर आहे.

ही मुदत चुकवणाऱ्या करदात्यांना ३१ डिसेंबर २०२५ पर्यंत उशिरा विवरणपत्र दाखल करावे लागेल, ज्यामध्ये ५ लाख रुपयांपेक्षा कमी उत्पन्नासाठी १,००० रुपये आणि जास्त उत्पन्नासाठी ५,००० रुपये दंड आणि थकबाकी करावरील व्याज आकारले जाईल. उशिरा दाखल केल्याने कर व्यवस्था बदलणे, तोटा पुढे नेणे आणि काही वजावटीचा दावा करणे देखील प्रतिबंधित होते. जोपर्यंत कोणतीही अधिकृत मुदतवाढ जाहीर होत नाही तोपर्यंत, करदात्यांनी आर्थिक आणि अनुपालन अडचणी टाळण्यासाठी वेळेवर आयटीआर दाखल करणे पूर्ण केले पाहिजे.