Marathi e-Batmya

रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाकडून रेपो रेट मध्ये २५ बेसिस पॉईंटची कपात

रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया अर्थात आरबीआय RBI च्या चलनविषयक धोरण समितीने अर्थात एमपीसी MPC बुधवारी ९ एप्रिल, २०२५ एकमताने रेपो रेट तात्काळ प्रभावाने २५ बेसिस पॉइंट्स (bps) ने कमी करून ६% पर्यंत कमी करण्याचा निर्णय घेतला. विशेष म्हणाजे एमपीसी MPC ने ०.२५% ने दर कमी करण्याची ही सलग दुसरी वेळ आहे.

परिणामी, लिक्विडिटी अॅडजस्टमेंट फॅसिलिटी (LAF) अंतर्गत स्थायी ठेव सुविधा (SDF) ५.७५% वर समायोजित केली जाईल.

एमपीसी MPC ने सध्याच्या जागतिक आर्थिक परिस्थितीचा विचार करून आपली भूमिका तटस्थ वरून अनुकूल अशी बदलली आहे. रेपो रेट हा व्याजदर आहे, ज्यावर आरबीआय RBI व्यावसायिक बँकांना कर्ज देते.

आरबीआय RBI चे गव्हर्नर संजय मल्होत्रा ​​यांनी त्यांच्या निवेदनात अलिकडच्या जागतिक व्यापाराचे परिणाम आणि संबंधित धोरणात्मक अनिश्चितता वाढीवर अवलंबून आहेत यावर प्रकाश टाकला आहे.

आरबीआयचे गर्व्हनर संजय मल्होत्रा यांनी सांगितले की, अनिश्चितता स्वतःच गुंतवणूक आणि खर्च निर्णय व्यवसाय आणि घरांवर परिणाम करून विकासाला मंदावते. “दुसरे म्हणजे, व्यापारातील संघर्षामुळे जागतिक विकासाला होणारा फटका देशांतर्गत विकासाला बाधा आणेल. तिसरे म्हणजे, जास्त शुल्कामुळे निर्यातीवर नकारात्मक परिणाम होईल,” अशी आशाही यावेळी व्यक्त केली.

संजय मल्होत्रा म्हणाले की, “तथापि, अनेक ज्ञात अज्ञात बाबी आहेत – सापेक्ष शुल्काचा आपल्या निर्यात आणि आयात मागणीच्या लवचिकतेवर परिणाम; आणि अमेरिकेसोबत प्रस्तावित परकीय व्यापार करारासह सरकारने स्वीकारलेले धोरणात्मक उपाय, काहींची नावे घ्या,” असेही सांगितले.

संजय मल्होत्रा यांनी जोर दिला की, यामुळे प्रतिकूल परिणामाचे प्रमाण निश्चित करणे कठीण होते, दुसरीकडे, महागाईचे धोके दुतर्फा आहेत, असेही यावेळी निदर्शनास आणून दिले.

उलट अनिश्चिततेमुळे चलनावर दबाव आणि आयातित महागाई होऊ शकते. नफा पातळीवर, जागतिक विकासदरात मंदी आल्याने कच्च्या तेलाच्या किमती आणखी कमी होऊ शकतात, ज्यामुळे महागाईवर दबाव येऊ शकतो, असेही यावेळी सांगितले.

पुढे बोलताना संजय मल्होत्रा म्हणाले की, एकूणच, जागतिक व्यापार आणि धोरणात्मक अनिश्चितता वाढीला अडथळा आणतील, परंतु देशांतर्गत चलनवाढीवर त्याचा परिणाम आहे, आपल्याला सतर्क राहण्याची आवश्यकता असून, ही फारशी चिंताजनक बाब नाही, विविध घटक विचारात घेतल्यास, २०२५-२६ साठी वास्तविक जीडीपी वाढ आता ६.५% असा अंदाज आहे, ज्यामध्ये पहिल्या तिमाहीत ६.५%; दुसऱ्या तिमाहीत ६.७%; तिसऱ्या तिमाहीत ६.६%; आणि चौथ्या तिमाहीत ६.३% आहे असेही यावेळी सांगितले.

संजय मल्होत्रा म्हणाले की, या मूलभूत अंदाजांभोवती जोखीम समान प्रमाणात संतुलित असली तरी, जागतिक अस्थिरतेतील अलिकडच्या वाढीच्या पार्श्वभूमीवर अनिश्चितता सर्वाधिक आहे, हे लक्षात घेतले पाहिजे की फेब्रुवारीच्या धोरणात आमच्या पूर्वीच्या ६.७% च्या मूल्यांकनाच्या तुलनेत चालू वर्षासाठी वाढीचा अंदाज २० बेसिस पॉइंट्सने कमी करण्यात आला आहे. तसेच ही घसरण सुधारणा जागतिक व्यापार आणि धोरणात्मक अनिश्चिततेचा प्रभाव मूलतः प्रतिबिंबित करत असल्याचेही यावेळी सांगितले.

विविध घटकांचा विचार करून आणि सामान्य मान्सून गृहीत धरल्यास, २०२५-२६ या आर्थिक वर्षासाठी सीपी| चलनवाढ ४.०% असा अंदाज आहे, ज्यामध्ये पहिल्या तिमाहीत ३.६%; दुसऱ्या तिमाहीत ३.९%; तिसऱ्या तिमाहीत ३.८%; आणि चौथ्या तिमाहीत ४.४% इतका असेल. जोखीम समान प्रमाणात संतुलित आहेत.

Exit mobile version