उद्योग विभागाचे सचिव राहिलेले तथा एमए इतिहास विषयात पदवीत्तुर शिक्षण घेतलेले विद्यमान गव्हर्नर शक्तीकांत दास यांचा सहा वर्षांचा कार्यकाळ १३ डिसेंबर रोजी संपत आला आहे. या पार्श्वभूमीवर केंद्राने महसूल सचिव संजय मल्होत्रा यांची नियुक्ती भारतीय रिझर्व्ह बँकेचे २६ वे गव्हर्नर म्हणून केली. संजय मल्होत्रा हे भारतीय प्रशासकीय सेवेचे १९९० बॅचचे अधिकारी आहेत. राजस्थान केडरचे, असून ११ डिसेंबर रोजी आरबीआय RBI गव्हर्नर म्हणून पदभार स्वीकारणार असल्याची माहिती पुढे आली आहे.
नोव्हेंबरचा सीपीआय CPI महागाईचा आकडा १२ डिसेंबर रोजी जाहीर होण्याच्या एक दिवस आधी असेल आणि मल्होत्रा यांनी नवी दिल्लीच्या नॉर्थ ब्लॉकपासून मुंबईच्या मिंट स्ट्रीटकडे आपली नवीन इनिंग सुरू केल्यामुळे हा महत्त्वाचा डेटा असेल. किरकोळ महागाई सतत उच्च राहिली आहे आणि अन्नपदार्थांच्या किमतींनी हाहाकार माजवला आहे आणि अनेकदा आरबीआय RBI मौद्रिक धोरण समितीच्या २% ते ६% च्या सहनशीलतेचा भंग केला आहे.
ऑक्टोबरमध्ये, किरकोळ महागाई ६.२१% या १४ महिन्यांच्या उच्चांकावर पोहोचली आणि भाजीपाला महागाई ४२.२% या ५७ महिन्यांच्या उच्चांकावर पोहोचली. विश्लेषकांचा असा विश्वास आहे की नोव्हेंबरमध्ये किरकोळ चलनवाढ लक्षणीयरीत्या कमी होण्याची शक्यता नाही आणि ती ५% वर अपेक्षित आहे.
सततच्या उच्च चलनवाढीमुळे एमपीसी MPC ला नुकतेच सरकारच्या भूमिकेचे पुनरावलोकन करण्याचे आवाहन करूनही दर कमी करण्यापासून रोखले आहे. ४ आणि ६ डिसेंबर दरम्यानच्या सर्वात अलीकडील धोरण आढाव्यात, समितीने त्याऐवजी सिस्टममधील संभाव्य तरलतेचा ताण कमी करण्यासाठी रोख राखीव गुणोत्तरामध्ये दोन टप्प्यांत 50-बेसिस पॉइंट कट केला. आरबीआय RBI ने FY25 साठी ३० bps ने ४.८% वरचा महागाईचा अंदाज सुधारित केला आणि Q3 पूर्वीच्या ४.८% वरून ५.७% आणि Q4 पूर्वीच्या ४.२% वरून ४.५% वर सुधारला.
परंतु या आर्थिक वर्षात आर्थिक वाढ मंदावल्याने, आरबीआय RBI चे नवे गव्हर्नर या नात्याने, मल्होत्रा यांनाही कदाचित विकासाला चालना देण्यासाठी आणखी उपाय पहावे लागतील. आरबीआय RBI गव्हर्नर एमपीसी MPC चे अध्यक्ष देखील आहेत, जे ५ ते ७ फेब्रुवारी दरम्यान आपली पुढील द्वि-मासिक धोरण बैठक घेणार आहे.
आत्तासाठी, सरकार आणि विश्लेषकांना आशा आहे की आर्थिक वर्षाच्या दुसऱ्या तिमाहीत ५.४% जीडीपी वाढ एक झटका होती आणि तिसऱ्या तिमाहीत आर्थिक इंजिन पुन्हा एकदा पूर्ण गतीने आहेत. आरबीआय RBI च्या एमपीसी MPC द्वारे फेब्रुवारीच्या बैठकीत दर कपातीची विश्लेषकांना आशा आहे.
तोपर्यंत अर्थव्यवस्थेबाबत अधिक स्पष्टता येण्याची अपेक्षा आहे. सांख्यिकी मंत्रालयाने चालू आर्थिक वर्षासाठी जीडीपी वाढीचा आगाऊ अंदाज जाहीर केला असेल. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनीही अर्थव्यवस्थेला पुढे नेण्यासाठी सरकारच्या धोरणात्मक उपायांची स्पष्ट रूपरेषा देणारा केंद्रीय अर्थसंकल्प २०२५-२६ सादर केला असता. यूएस मध्ये, डोनाल्ड ट्रम्प यांनी ४७ वे राष्ट्राध्यक्ष म्हणून शपथ घेतली असती आणि संभाव्य दरवाढीच्या त्यांच्या योजनांबद्दल अधिक तपशीलवार माहिती दिली असेल.
वाढ विरुद्ध चलनवाढ वादात संतुलन शोधणे हा नॉर्थ ब्लॉक आणि मिंट स्ट्रीट यांच्यातील वादग्रस्त मुद्दा बनला असताना, आरबीआयचे निवर्तमान गव्हर्नर शक्तीकांत दास यांनी यातून मार्गक्रमण केले आणि गंभीर कोविड-19 द्वारे मध्यवर्ती बँक आणि देशाच्या चलनविषयक धोरणाला मदत केली. महामारी. मल्होत्रा निश्चितपणे त्यांचा ३३ वर्षांचा विपुल आणि वैविध्यपूर्ण अनुभव घेतील आणि अलीकडेच महसूल सचिव म्हणून त्यांचा कार्यकाळ ज्यामध्ये त्यांना कर धोरण आणि संकलनाशी सामना करावा लागला आहे.
वास्तविक पाहता, आरबीआयच्या गर्व्हनर पदी आर्थिक विषयातील तज्ञच असणे आवश्यक आहे. तसेच आरबीआयची परंपराही आतापर्यंत तशीच राहिली असताना विश्वगुरु आणि विकासाचे प्रगतीचे मानबिंदू गाठत असल्याचा दावा करणाऱ्या केंद्रातील सरकारला आरबीआयच्या गर्व्हनर पदासाठी एखादा आर्थिक तज्ञ मिळू नये याबाबत आर्थिक क्षेत्रातील विचारवंतात चर्चा सुरु झाली आहे.