काही दिवसांपूर्वी विजय मल्ल्या याचा एक व्हिडिओ व्हायरल झाला. त्या व्हिडिओमध्ये विजय मल्ल्याने भारतातून पळून जाण्याआधी भाजपाचे नेते स्व. अरूण जेटली यांना भेटला होता. तसेच बँकांबरोबर थकीत कर्जप्रकरणी सेटलमेंट करावी असे सांगितल्याचा व्हिडिओ चांगलाच व्हायरल झाला.
विजय मल्ल्याला गैरसमज असलेला देशभक्त म्हणून पुन्हा मांडण्याचा प्रयत्न एका नवीन पॉडकास्टमध्ये करण्यात आला आहे, परंतु सर्वांनाच ते पटत नाही. लिंक्डइनवरील एका पोस्टमध्ये तथ्ये, न्यायालयाचे निर्णय आणि एक तीक्ष्ण आठवण करून देण्यात आली आहे: “तुम्हाला अजूनही काही उत्तरे द्यावी लागतील.”
स्ट्रॅटेजी कन्सल्टंट शुभम शर्मा यांनी राज शमानी यांच्या विजय मल्ल्या पॉडकास्टवर १४ तास विचार केला आणि नंतर तो विचारात घेतला. “नाही, मिस्टर मल्ल्या, तुम्ही गैरसमज असलेला देशभक्त किंवा बळीचा बकरा नाही आहात,” तो लिहितो. “आणि नाही, आम्हाला तुमची माफी मागावी लागणार नाही.”
त्यांच्या लिंक्डइन पोस्टमध्ये, शर्मा यांनी मल्ल्याच्या कथनाचा खंडन अनेक कठोर तथ्यांसह केला आहे. प्रथम, आकडेवारी: मल्ल्या ₹६,२०३ कोटींचा कर्जबुडव्याचा दावा करत असताना, शर्मा म्हणतात की १७ सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांवर प्रत्यक्ष कर्ज ₹९,००० कोटींपेक्षा जास्त आहे.
“दशकात दोनदा या कंपन्यांची पुनर्रचना करण्यात आली,” तो म्हणतो. “किंगफिशर कोसळले तेव्हापर्यंत व्याज, दंड आणि कायदेशीर थकबाकीने न भरलेले थकबाकी वाढली.”
मल्ल्याची ४,००० कोटी रुपये परत करण्याची बहुचर्चित ऑफर? शर्मा प्रभावित झाले नाहीत. “जर न्यायाची ही त्यांची कल्पना असेल, तर तुमचे गृहकर्ज ४५% वर सेटल करण्याची कल्पना करा.”
ही पोस्ट मल्ल्याचा त्याच्या लक्झरी जीवनशैलीला “वैयक्तिक पैशाने” निधी देण्यात आला होता या आग्रहाला देखील आव्हान देते. शर्मा कॅग अहवाल आणि आयकर दाखल्यांकडे निर्देश करतात ज्यात यूबी ग्रुपमधून जाणाऱ्या निधीचा मागोवा घेतला गेला होता, ज्यामुळे खाजगी संपत्ती आणि सार्वजनिक थकबाकी यांच्यातील रेषा अस्पष्ट झाली.
“जर तुम्हाला जनतेने तुमची जीवनशैली सार्वजनिक थकबाकीशी गोंधळात टाकू नये असे वाटत असेल, तर १,५०० लोकांचे पगार थकलेले असताना खाजगी विमानांमध्ये हायब्रिड कुत्रे उडवू नका.”
त्यानंतर झालेल्या कायदेशीर वादविवादावरही तो टीका करतो. “भारत सरकारने खूप कठोरपणे वागले नाही. त्यांनी खूप संयमाने वागले,” असे शर्मा लिहितात, मल्ल्याचे वारंवार अपील आणि प्रत्यार्पणाच्या कारवाईत विलंब यांचा हवाला देत.
“डीआरटीने एक बंधनकारक वसुली आदेश जारी केला. दोन्ही देशांतील न्यायालयांनी त्याला फरार घोषित केले. अंमलबजावणी संचालनालयाने प्रत्येक शेल आणि प्रत्येक हस्तांतरणाचा मागोवा घेतला,” शर्मा निष्कर्ष काढतात. “तुम्ही इतिहास पुन्हा लिहिण्याचा प्रयत्न केला. पण पुरावे अजूनही आहेत.”