टाटा कॅपिटल टाटा मोटर्स फायनान्सच्या कंपनीमध्ये विलीनीकरणासाठी राष्ट्रीय कंपनी कायदा न्यायाधिकरण एनसीएलटी NCLT कडून अंतिम मंजुरी मिळाल्यानंतरच $२ अब्ज (₹१७,००० कोटींहून अधिक) प्रारंभिक सार्वजनिक ऑफर अर्थात आयपीओ IPO घेऊन पुढे जाणार आहे, असे एका वृत्तसंस्थेने सूत्रांच्या हवाल्याने सांगितले.
आर्थिक वर्ष २५ च्या अखेरीस एनसीएलटी NCLT चा निर्णय अपेक्षित आहे, असे त्यांनी सांगितले.
रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया अर्थात आरबीआय RBI द्वारे उच्च-स्तरीय नॉन-बँकिंग फायनान्स कंपनी एनबीएफसी NBFC म्हणून वर्गीकृत टाटा कॅपिटलला आयपीओ IPO ला पुढे जाण्यासाठी बोर्डाची मान्यता आधीच मिळाली आहे.
स्टॉक एक्सचेंजच्या खुलाशानुसार, ऑफरमध्ये २.३ कोटी इक्विटी शेअर्सचा समावेश असेल, ज्यामध्ये एक नवीन इश्यू आणि निवडक विद्यमान शेअरधारकांकडून विक्रीसाठी ऑफर ओएफएस OFS समाविष्ट असेल. आयपीओ IPO व्यतिरिक्त, टाटा कॅपिटल लिस्टिंगपूर्वी आपली आर्थिक स्थिती मजबूत करण्यासाठी राइट्स इश्यूची योजना देखील आखत आहे.
जर यशस्वी झाला तर, भारताच्या आर्थिक क्षेत्रातील सर्वात मोठ्या आयपीओंपैकी एक असेल आणि टाटा ग्रुपचा अलिकडच्या वर्षांतला दुसरा मोठा सार्वजनिक बाजारात पदार्पण असेल, जो नोव्हेंबर २०२३ मध्ये टाटा टेक्नॉलॉजीजच्या लिस्टिंगनंतरचा आहे.
हा आयपीओ नियामक आवश्यकतांनुसार आहे, कारण आरबीआयने अप्पर-लेयर एनबीएफसींना त्यांच्या वर्गीकरणाच्या तीन वर्षांच्या आत सूचीबद्ध करणे आवश्यक आहे. सप्टेंबर २०२२ मध्ये टाटा कॅपिटलला अप्पर-लेयर एनबीएफसी म्हणून नियुक्त केले गेले.
एचडीएफसी बँकेच्या मालकीची आणखी एक अप्पर-लेयर एनबीएफसी, एचडीबी फायनान्शियल सर्व्हिसेस देखील आयपीओची तयारी करत आहे आणि ऑक्टोबरमध्ये ₹१२,५०० कोटी उभारण्यासाठी त्यांचे ड्राफ्ट पेपर्स दाखल केले आहेत.
लॉ फर्म सिरिल अमरचंद मंगलदास आणि इन्व्हेस्टमेंट बँक कोटक महिंद्रा कॅपिटल यांना टाटा कॅपिटलच्या आयपीओसाठी सल्लागार म्हणून नियुक्त करण्यात आले आहे. तथापि, पीटीआयच्या अहवालानुसार, एनसीएलटीने विलीनीकरणाला मंजुरी दिल्यानंतरच ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस (डीआरएचपी) सेबीकडे दाखल केला जाईल.
टाटा मोटर्सच्या तिसर्या तिमाहीच्या कमाईच्या कॉल दरम्यान, ग्रुप सीएफओ पीबी बालाजी यांनी पुष्टी केली की टाटा मोटर्स फायनान्ससाठी कर्जदारांची बैठक पूर्ण झाली आहे. “एनसीएलटीकडून अंतिम आदेशांची वाट पाहिली जात आहे आणि या आर्थिक वर्षाच्या अखेरीस यासाठी विलीनीकरण होईल अशी आम्हाला अपेक्षा आहे,” असे ते म्हणाले.
भारतीय स्पर्धा आयोगाने (सीसीआय) सप्टेंबर २०२३ मध्ये प्रस्तावित विलीनीकरणाला मान्यता दिली. जून २०२४ मध्ये, टाटा कॅपिटल, टाटा मोटर्स फायनान्स आणि टाटा मोटर्सच्या बोर्डांनी एनसीएलटी योजनेअंतर्गत विलीनीकरणाला मान्यता दिली. विलीनीकरणानंतर, टाटा कॅपिटल टाटा मोटर्स फायनान्सच्या शेअरहोल्डर्सना इक्विटी शेअर्स जारी करेल, ज्यामुळे टाटा मोटर्सना विलीन झालेल्या कंपनीत ४.७% हिस्सा मिळेल.
टाटा कॅपिटलची मालकी प्रामुख्याने टाटा सन्सकडे आहे, ज्याचा कंपनीत ९२.८३% हिस्सा आहे.