वस्त्रोद्योजकांनी कापूस-कापड आणि फॅशन उद्योग व्यवसाय विकसित करावा

मुंबई : प्रतिनिधी
वस्त्रोद्योग हा व्यवसाय कृषी क्षेत्रानंतर मोठा रोजगार निर्मिती करणारा असून जागतिक पातळीवर हातमाग व्यवसायाला मोठी मागणी आहे. राष्ट्रीय सकल उत्पन्न (जीडीपी) मध्ये वत्रोद्योगाचा मोठा हिस्सा आहे. राज्यातील वस्त्रोद्योग व्यावसायिकांनी पारंपरिक व्यवसायात गुंतून न राहता जागतिक पातळीवरील बाजारपेठेचा आणि मागणीचा अभ्यास करुन कापड-कापूस-फॅशन असा व्यवसाय विकसित करावा, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज येथे सांगितले.
मुंबई विद्यापीठात वस्त्रोद्योग विभागाच्यावतीने आयोजित केलेल्या ‘वस्त्राय-२०१९’ कार्यशाळेचे उद्‌घाटन मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या हस्ते करण्यात आले. यावेळी वस्त्रोद्योग मंत्री सुभाष देशमुख, राज्यमंत्री अर्जुन खोतकर, सचिव डॉ. के. एच. गोविंदराज, संचालक माधवी खोडे आदी उपस्थित होते. यावेळी मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते ‘वस्त्रतरंग या विशेष अंकाचे प्रकाशन, माहिती पटाचे सिडी स्वरुपात प्रकाशन, वस्त्रोद्योग मोबाईल ॲप, वस्त्रोद्योग संचालनालय लोगो टॅगलाईनचे अनावरण करण्यात आले.
देशांतर्गत व जागतिक बाजारपेठेत स्पर्धाक्षम होण्यासाठी वस्त्रोद्योग व्यावसायिकांनी जागतिक पातळीवरच्या बाजारपेठा आणि वाढलेली स्पर्धा याचा अभ्यास करुन राज्य शासनाने वस्त्रोद्योग-२०१८-२३ सर्वसमावेशक धोरण तयार केले आहे. या धोरणात वस्त्रोद्योग घटकांना वीज दर सवलत लागू करुन अपारंपरिक ऊर्जा (सौर, पवन इ.) स्त्रोतांचा वापर करणाऱ्या प्रकल्पांबाबत ऊर्जा विभाग वहन खर्च वगळता अन्य अधिभार लागणार नाही. तसेच सहकार तत्वावरील सूत गिरण्यांच्या स्व-भांडवल, राज्य शासनाचा भांडवली सहभाग व वित्तीय संस्थेचे कर्ज ५, ४५, ५० या प्रमाणात ठेवण्यात आले आहे. महाराष्ट्र हे वस्त्रोद्योगांमध्ये अव्वल रहावे यासाठी सर्वांनी एकत्र येऊन या समृद्धीच्या वस्त्रोद्योग व्यवसायाला चालना द्यावी, असे आवाहन मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी केले.
सहकार मंत्री सुभाष देशमुख म्हणाले, राज्य शासनाने या व्यवसायाला जागतिक बाजारपेठ उपलब्ध व्हावी म्हणून बंगरूळू येथे प्रदर्शन आयोजित केले होते. जागतिक पातळीवर वस्त्रोद्योग व्यवसायाला मोठी बाजारपेठ उपलब्ध आहे. लोकांची मानसिकता आणि गरज ओळखून व्यवसाय विकसित करुन राज्यातील वस्त्रोद्योग व्यावसायिकांनी विक्री व्यवस्था आणि बाजारपेठ यावर भर द्यावा. राज्यात ‘गारमेंट हब’ तयार करण्यासाठी या व्यावसायिकांनी पुढे यावे आणि राज्याच्या विकासाचा समतोल राखण्यासाठी त्यांनी विदर्भ, मराठवाड्याकडे लक्ष द्यावे, अशा सूचना त्यांनी केल्या.
या वस्त्रोद्योग धोरणामध्ये कापूस ते कापड हा मुख्य उद्देश ठेवून वस्त्रोद्योग क्षेत्रात 10 लाख नवीन रोजगार निर्मितीवर भर देण्यात आला आहे. यवतमाळ, वर्धा, अमरावती, बुलढाणा, जळगाव, औरंगाबाद, जालना, परभणी, बीड आणि नांदेड या जिल्ह्यात महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाकडून इंटीग्रेटर टेक्सटाइल पार्क नियोजित करण्यात आला आहे. त्यामुळे मराठवाडा, विदर्भात नवीन उद्योग उभे राहतील आणि रोजगार निर्मितीला चालना मिळेल. तसेच या मोबाईल ॲपच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना या व्यवसायाची सर्व माहिती उपलब्ध होणार असल्याचे राज्यमंत्री अर्जून खोतकर यांनी सांगितले.