Marathi e-Batmya

अमेरिकन न्यायालयाच्या अटक वॉरंटवर अदानी समुहाने दिले हे स्पष्टीकरण

गौतम अदानी, त्यांचा पुतण्या सागर अदानी आणि इतर सहा जणांवर न्यूयॉर्कमधील कथित २,०२९ कोटी रुपयांच्या लाच प्रकरणात अमेरिकन वकिलांनी आरोप लावल्यानंतर काही तासांनंतर, अदानी समूहाने ते आरोप निराधार असल्याचे म्हटले आहे.

अदानी समूहाच्या प्रवक्त्याने एका निवेदनाद्वारे म्हटले आहे: “अदानी ग्रीनच्या संचालकांवर यूएस डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस आणि यूएस सिक्युरिटीज अँड एक्सचेंज कमिशनने केलेले आरोप निराधार असून ते आरोप फेटाळून लावत असल्याचे सांगितले.

अदानी समूहाच्या निवेदनात पुढे म्हटले की, “यूएस डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिसने स्वतः म्हटल्याप्रमाणे, ‘अभियोगातील आरोप आरोप आहेत आणि दोषी सिद्ध झाल्याशिवाय आणि प्रतिवादी निर्दोष मानले जातात.’ सर्व संभाव्य कायदेशीर मार्ग शोधला जाईल.”

“अदानी समूहाने नेहमीच समर्थन केले आहे आणि त्याच्या सर्व कार्यक्षेत्रांमध्ये प्रशासन, पारदर्शकता आणि नियामक शिस्तबद्धतेची सर्वोच्च मानके राखण्यासाठी दृढपणे वचनबद्ध आहे. आम्ही आमच्या भागधारकांना, भागीदारांना आणि कर्मचाऱ्यांना खात्री देतो की आम्ही एक कायद्याचे पालन करणारी संस्था आहोत, सर्व कायद्यांचे पूर्णपणे पालन करतो, असा दावाही अदानी समुहाच्यावतीने जारी केलेल्या खुलास्यात केला आहे.

अमेरिकन न्यायालयाच्या आरोपानुसार, राज्य वीज वितरण कंपन्यांसोबत “किंमतदार सौर ऊर्जा पुरवठा करार” मिळवण्यासाठी भारत सरकारच्या अधिकाऱ्यांना कथितपणे लाच देण्यात आली होती.

न्यू यॉर्कच्या ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट, यूएस ॲटर्नी ऑफिसने जारी केलेल्या प्रेस रिलीझमध्ये “या आरोपात भारताच्या सरकारी अधिकाऱ्यांना $२५० दशलक्षपेक्षा जास्त लाच देणे, गुंतवणूकदार आणि बँकांशी खोटे बोलणे आणि अब्जावधी डॉलर्स उभे करणे या योजनांचा आरोप आहे.” यूएस डेप्युटी असिस्टंट ॲटर्नी जनरल लिसा एच मिलर यांनी सांगितले.

यूएस न्यायालयात कोर्टात दाखल करण्यात आलेली माहिती पुढे आली आहे की सुमारे १,७५० कोटी रुपये (सुमारे $२२८ दशलक्ष) “भ्रष्ट पेमेंट” पैकी “परकीय अधिकारी # 1” – एक अनामित उच्च-स्तरीय आंध्र प्रदेश सरकारी अधिकारी – या अधिकाऱ्याच्या बदल्यात – ऑफर करण्यात आली होती. राज्याच्या वितरण कंपन्या सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (SECI) कडून उत्पादनाशी संबंधित प्रकल्पातून सात गिगावॅट सौर ऊर्जा खरेदी करण्यास सहमत आहेत.

तथापि, कोर्ट फाइलिंग्जमध्ये “परदेशी अधिकृत #1”, यूएस जारीकर्ता, कॅनेडियन संस्थात्मक गुंतवणूकदार आणि भारतीय ऊर्जा कंपनीची ओळख उघड झाली नाही, कारण त्यांची “ओळख ग्रँड ज्युरीला ज्ञात आहे”.

फाइलिंगमध्ये म्हटले आहे की “परदेशी अधिकारी #1” हा भारताचा नागरिक होता आणि अंदाजे मे २०१९ ते जून २०२४ पर्यंत, त्याने आंध्र प्रदेशचे उच्च-स्तरीय सरकारी अधिकारी म्हणून काम केले.

Exit mobile version