गृह मंत्रालयाने ४ सप्टेंबर २०२४ पासून नागरी संरक्षण स्वयंसेवकांसाठी भत्त्यांमध्ये महत्त्वपूर्ण सुधारणा जाहीर केली आहे. केंद्रीय गृहमंत्रालयाने राज्यांना जारी केलेल्या आदेशानुसार, आपत्कालीन परिस्थितीत सुरक्षितता राखण्यात आणि समुदायांना मदत करण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावणाऱ्या या स्वयंसेवकांच्या मौल्यवान योगदानांना अधिक चांगल्या प्रकारे समर्थन देणे आणि ओळखणे हे या पुनरावृत्ती हालचालीचे उद्दिष्ट आहे.
विविध भत्त्यांमध्ये लक्षणीय वाढ करून, या समर्पित व्यक्तींना त्यांच्या महत्त्वाच्या कामासाठी योग्य मोबदला मिळावा यासाठी सरकार पावले उचलत आहे.
सिव्हिल डिफेन्स मुख्यत्वे स्वयंसेवकांवर अवलंबून असते, ज्यामध्ये फक्त काही सशुल्क कर्मचारी असतात जे आपत्कालीन परिस्थितीत मदत करतात. हा कार्यक्रम मोठ्या प्रमाणात ऐच्छिक असला तरी, नागरी संरक्षण स्वयंसेवकांना कर्तव्य आणि प्रशिक्षण भत्ते मिळतात. त्यांना उपनियंत्रक, वैद्यकीय अधिकारी आणि नागरी संरक्षण प्रशिक्षकांसह पूर्ण-वेळ कर्मचारी मार्गदर्शन आणि प्रशिक्षित करतात.
ड्युटी भत्ता: ड्युटी किंवा ट्रेनिंग एक्सरसाइजसाठी बोलावल्यावर ३१ रुपयांवरून १५० रुपये प्रतिदिन करण्यात आला.
परेड/प्रशिक्षण भत्ता:
२.५ तासांच्या सत्रासाठी १४ रुपये वरून ७० रुपये.
दीर्घ सत्रांसाठी २८ रुपयांवरून १४० रुपये.
खिशाबाहेरचा भत्ता: दररोज १२ रुपयांवरून ६० रुपये करण्यात आला.
मेसिंग अलाउंस: बोर्डिंग आणि लॉजिंगसाठी कमाल मर्यादा १६ रुपयांवरून ८० रुपयांपर्यंत वाढवली आहे.
राज्य सरकारे आणि केंद्रशासित प्रदेश प्रशासनांना त्यांच्या वित्त विभागांशी समन्वय साधून हे सुधारित दर तातडीने लागू करण्याचा सूचना दिल्या .
या निर्णयामुळे या भत्त्यांशी संबंधित खर्च केंद्र आणि राज्य सरकारांमध्ये वाटून घेतला जाईल याची खात्री होईल.
ही पुनरावृत्ती सिव्हिल डिफेन्स स्वयंसेवकांसाठी सहाय्य प्रणाली वाढविण्यामध्ये एक महत्त्वपूर्ण पाऊल म्हणून चिन्हांकित करते, आणीबाणीच्या काळात सार्वजनिक सुरक्षा सुनिश्चित करण्यात त्यांची महत्त्वपूर्ण भूमिका अधिक मजबूत करते.