युरोप भारतावरील कर कमी करण्याचा आणि द्विपक्षीय व्यापार वाढवण्याचा विचार करत आहे, असे फिनलंडच्या परराष्ट्र मंत्री एलिना व्हॅल्टोनन यांनी म्हटले आहे. वॉशिंग्टनच्या वारंवार विनंतीला न जुमानता, रशियाची ऊर्जा खरेदी करण्यासाठी नवी दिल्लीवर दुय्यम कर लादण्याची शक्यता नाकारली आहे.
एलिना व्हॅल्टोनन पुढे बोलताना म्हणाल्या की, “आता, आम्ही भारतासोबत जे करण्यास उत्सुक आहोत ते म्हणजे आमचा व्यापार वाढवणे. आणि याचा अर्थ असा होईल की नवीन दर लावण्याऐवजी, आम्ही ते कमी करू इच्छितो आणि एफटीए वाटाघाटी चांगल्या विश्वासाने आणि शक्य तितक्या लवकर पुढे जाताना पाहू इच्छितो,” असे व्हॅल्टोनन यांनी संयुक्त राष्ट्रांच्या महासभेच्या बाजूला हिंदुस्तान टाईम्सला दिलेल्या मुलाखतीत म्हटले.
पुढे बोलताना एलिना व्हॅल्टोनन म्हणाल्या की, “पण हे सांगितल्यानंतर, अर्थातच, आम्हाला आशा आहे की भू-रणनीतीच्या दृष्टिकोनातून, भारत युरोपियन युनियन सक्रियपणे गुंतलेल्या परराष्ट्र धोरणाशी थोडे जवळून जुळेल,” असे सांगितले.
या महिन्याच्या सुरुवातीला फायनान्शियल टाईम्सने वृत्त दिले होते की अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी रशियावर दबाव आणण्यासाठी एकत्रित प्रयत्नांचा भाग म्हणून युरोपियन युनियनला भारत आणि चीनवर १०० टक्क्यांपर्यंत कर लादण्यास सांगितले होते. अहवालात म्हटले आहे की ट्रम्प यांनी वॉशिंग्टनमधील वरिष्ठ अमेरिकन आणि युरोपियन युनियन अधिकाऱ्यांशी झालेल्या फोन कॉल दरम्यान ही विनंती केली होती, जे मॉस्कोसाठी युक्रेन युद्धाचा आर्थिक खर्च वाढवण्याच्या मार्गांवर चर्चा करत होते.
डोनाल्ड ट्रम्पच्या मागणीवरील प्रश्नांना उत्तर देताना, एलिना व्हॅल्टोनन म्हणाल्या की युरोप स्वतःच्या निर्बंध योजनेवर ठाम आहे. “युरोपमध्ये एक अतिशय प्रभावी निर्बंध धोरण आहे आणि रशियाला त्याचे बेकायदेशीर युद्ध संपवण्यासाठी आमचे साधन म्हणजे प्रथम आणि सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे ते निर्बंध. आम्ही शुल्कांवर देखील विचार करत आहोत, परंतु ते शुल्क थेट रशियावर लादणे पसंत करेल, कारण अमेरिकेच्या विपरीत, युरोप अजूनही रशियाकडून काही वस्तू आणि सेवा आयात करतो,” असल्याचेही यावेळी सांगितले.
एलिना व्हॅल्टोनन पुढे म्हणाल्या की, “त्यापैकी बरेच काही अर्थातच मंजूर आहे आणि उदाहरणार्थ, आम्ही रशियाकडून आमची कच्च्या तेलाची आयात ९०% कमी करू शकलो आहोत. अधिक काही करण्याची आवश्यकता आहे, परंतु ते करण्याचा आमचा प्राथमिक मार्ग आहे,” असल्याचे सांगितले.
युरोप भारत आणि चीनवर दुय्यम कर आकारण्याचा विचार करत आहे का असे विचारले असता, एलिना व्हॅल्टोनन म्हणाल्या, “बरं, ही युरोपियन भूमिका आहे. आणि अर्थातच आम्हाला नवीन कल्पना तपासण्याची उत्सुकता आहे, परंतु सध्या आम्हाला त्याची आवश्यकता दिसत नाही, कारण आम्हाला असे आढळून आले आहे की निर्बंधांचे विद्यमान धोरण पुरेसे कठोर आहे, विशेषतः तेलाच्या किमतीच्या मर्यादेसह.”
युक्रेन संघर्ष संपवण्याच्या प्रयत्नात भारताच्या विस्तारित भूमिकेचेही तिने स्वागत केले, ज्यामध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी फिनलंडचे अध्यक्ष अलेक्झांडर स्टब यांच्याशी केलेल्या फोन कॉलचा समावेश आहे.
अमेरिकेने आधीच भारतावर ५० टक्के कर लादला आहे, ज्यामध्ये २५ टक्के विशेषतः रशियन तेल खरेदीसाठी आहेत, नवी दिल्लीने युक्रेनमधील रशियाच्या युद्धाला अप्रत्यक्षपणे निधी दिल्याचा आरोप केला आहे.