आयात अवलंबित्व कमी करण्याच्या उद्देशाने, भारत १०० वस्तूंची यादी तयार करत आहे जिथे देशांतर्गत उत्पादन वाढवता येईल. “आम्ही सुमारे १०० उत्पादने ओळखली आहेत जिथे आमची मोठी आयात आहे, परंतु देशांतर्गत क्षमता देखील आहे. आम्ही भारतात या वस्तूंचे देशांतर्गत उत्पादन वाढवून आयात कमी करण्याचा विचार करत आहोत,” असे वाणिज्य सचिव सुनील बार्थवाल यांनी सोमवारी सांगितले. हे स्वदेशी आणि आत्मनिर्भर भारताच्या दिशेने वाटचाल करण्याच्या अनुरूप असेल असे त्यांनी नमूद केले.
ज्या आयाती ओळखल्या गेल्या आहेत त्यात अभियांत्रिकी उत्पादने, रसायने, प्लास्टिक आणि औषधनिर्माण यासारख्या क्षेत्रातील कच्चा माल, मध्यवर्ती वस्तू आणि तयार वस्तूंचा समावेश आहे, असे त्यांनी पत्रकारांना पुढे सांगितले.
या अभ्यासाचा एक भाग म्हणून, वाणिज्य मंत्रालय देशांतर्गत क्षमतेचे मूल्यांकन करण्याचा प्रयत्न करत आहे आणि मंत्रालयांशी देखील सल्लामसलत करत आहे आणि उद्योग संस्थांशी देखील यावर चर्चा करण्याची योजना आखत आहे. कंपन्यांना आयात आणि देशांतर्गत गरजा समजून घेता याव्यात आणि उत्पादन सुविधांचे नियोजन करता यावे यासाठी ही यादी सार्वजनिक क्षेत्रात प्रसिद्ध करणे हा यामागील उद्देश असेल.
पुढील महिन्याच्या अखेरीस ही प्रक्रिया पूर्ण होईल अशी आशा बर्थवाल यांनी व्यक्त केली.
दरम्यान, सूत्रांनी असेही सूचित केले की निर्यात प्रोत्साहन मोहिमेचा प्रस्ताव प्रगत टप्प्यात आहे आणि सुरुवातीला प्रस्तावित केलेल्यापेक्षा तो खूप मोठ्या प्रमाणात असण्याची शक्यता आहे.
“आंतर-मंत्रालयीन सल्लामसलत झाली आहे आणि ती लवकरच मंत्रिमंडळासमोर ठेवली जाण्याची शक्यता आहे. निर्यातदारांच्या हिताचे निराकरण करण्यासाठी ही यादी अधिक लवचिक आणि चपळ असेल,” असे सूत्राने नमूद केले.
२०२५-२६ च्या केंद्रीय अर्थसंकल्पात निर्यात प्रोत्साहन अभियानासाठी २,२५० कोटी रुपये वाटप करण्यात आले होते, परंतु सूत्रांनी सांगितले की हा खर्च खूपच मोठा असेल कारण त्यात १ एप्रिल २०२६ ते ३१ मार्च २०३१ या १६ व्या वित्त आयोगाच्या शिफारशींनुसार पाच वर्षांचा कालावधी समाविष्ट असेल.
निर्यात प्रोत्साहन अभियानाकडे एक उपाय म्हणून पाहिले जात आहे जे ५०% च्या कडक अमेरिकन करला तोंड देत असलेल्या निर्यातदारांना मदत करेल कारण ते सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योगांसाठी सुलभ कर्ज, परदेशी गोदाम आणि जागतिक ब्रँडिंग उपक्रम यासारख्या सुविधा प्रदान करेल.