केंद्रीय अर्थसंकल्प २०२४ सादर करण्याच्या तारखेच्या घोषणेची सध्या उद्योगजगताकडून वाट पाहत असताना, लॉजिस्टिक उद्योगाला नव्याने स्थापन झालेल्या NDA सरकारकडून धोरण, तंत्रज्ञान आणि पायाभूत सुविधांच्या नेतृत्वाखालील सुधारणांमध्ये सातत्य अपेक्षित आहे.
२०३० पर्यंत भारत ७ ट्रिलियन डॉलरची अर्थव्यवस्था होण्यासाठी, लॉजिस्टिक उद्योग विकास उत्प्रेरक म्हणून भूमिका बजावणार असल्याचे उद्योग जगतातील उद्योगपतींकडून सांगण्यात येत आहे. नॅशनल लॉजिस्टिक पॉलिसीच्या दृष्टी आणि उद्दिष्टांच्या अनुषंगाने लॉजिस्टिक कार्यक्षमता आणि स्पर्धात्मकता वाढवण्यासाठी वाहतूक, बंदर आणि डिजिटल पायाभूत सुविधांच्या विकासासाठी सतत कॅपेक्स पुश करण्यासाठी सरकारने सुधारणा आणि प्रस्तावांवर लक्ष केंद्रित केले पाहिजे.
लोकसचे संस्थापक आणि सीईओ निशिथ रस्तोगी म्हणाले, “नवीन नॅशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी आणि पीएम गति शक्ती सारख्या उपक्रमांनी आधीच पायाभूत काम केल्यामुळे, उद्योग परिवर्तनाच्या प्रगतीच्या मार्गावर आहे. नवोन्मेषाला चालना देण्यासाठी आणि हे क्षेत्र स्पर्धात्मक आणि लवचिक राहील याची खात्री करून या विकसित होत असलेल्या लँडस्केपमध्ये नेव्हिगेट करण्यात स्टार्टअप्सना मदत करण्यासाठी सतत सरकारी सहाय्य आवश्यक आहे.”
एकाग्रतेच्या महत्त्वाच्या क्षेत्रांमध्ये कार्यक्षमतेत सुधारणा करण्यासाठी मोठ्या पायाभूत खर्चाचा समावेश होतो, जसे की मल्टीमॉडल लॉजिस्टिक पार्क आणि नियुक्त मालवाहतूक कॉरिडॉर बांधणे, आदी गोष्टींबाबत iThink लॉजिस्टिक्सच्या झैबा सारंग यांनी सांगितले.
याशिवाय, उद्योग कर सुधारणा, आर्थिक प्रोत्साहन आणि AI आणि IoT सारख्या अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा अवलंब करण्याच्या दिशेने प्रोत्साहन देत आहे.
अर्थमंत्री संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनादरम्यान जुलैच्या तिसऱ्या आठवड्यात केंद्रीय अर्थसंकल्प २०२४ मांडण्याची शक्यता आहे. अधिवेशन २२ जुलैपासून सुरू होणार असून ते ९ ऑगस्टपर्यंत चालणार आहे. मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, अधिवेशनाच्या पहिल्या दिवशी अर्थसंकल्प सादर केला जाईल. यापूर्वी १ फेब्रुवारी रोजी निर्मला सीतारामन यांनी लोकसभा निवडणुकीपूर्वी FY24 साठी अंतरिम अर्थसंकल्प सादर केला होता.
भारत २०३० पर्यंत $7 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था बनण्याची आकांक्षा बाळगत असताना, लॉजिस्टिक उद्योग आर्थिक प्रगतीच्या नवीन युगाची सुरुवात करणारी वाढ उत्प्रेरक म्हणून भूमिका बजावणार आहे. त्यासाठी लॉजिस्टिक उद्योगाला धोरण, तंत्रज्ञान आणि पायाभूत सुविधांच्या नेतृत्वाखालील सुधारणांमध्ये सातत्य आवश्यक आहे. हे लक्षात घेणे अत्यंत उत्साहवर्धक आहे की एनडीए सरकारने आपल्या सलग तिसऱ्या कार्यकाळात निर्णय आणि धोरणात्मक उपाययोजनांमध्ये सातत्य आणि स्थिरता यावर भर दिला आहे आणि संपूर्ण अर्थसंकल्पात त्या हेतूचे प्रतिबिंब अपेक्षित आहे.
नॅशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी आणि पीएम गति शक्ती राष्ट्रीय मास्टर प्लान लाँच केल्यामुळे लॉजिस्टिक उद्योग तंत्रज्ञान परिवर्तन आणि संरचनात्मक संक्रमणाच्या उंबरठ्यावर आहे. परिवर्तनाच्या नेतृत्वाखालील वाढीला गती देण्यासाठी संपूर्ण अर्थसंकल्पाने पायाभूत सुविधांवर जोर देणे आवश्यक आहे. लॉजिस्टिक उद्योगाला मजबूत वितरण नेटवर्क आणि जागतिक मूल्य शृंखला जोडण्यासाठी सर्वांगीण पायाभूत सुविधांच्या विकासाची आवश्यकता आहे.
रेल्वे मालवाहतूक वाटा वाढवण्यासाठी आणि कार्बन उत्सर्जन कमी करण्यासाठी तसेच परिचालन आणि खर्चाची कार्यक्षमता वाढवण्यासाठी आर्थिक रेल्वे कॉरिडॉर कार्यक्रम विकसित करण्यात धोरणात्मक सातत्य असावे. शाश्वततेवर समर्पित लक्ष केंद्रित केल्याने या क्षेत्राला हरित पद्धतींचा अवलंब करण्यात, कार्बन फूटप्रिंट कमी करण्यात आणि जागतिक पर्यावरणीय मानकांशी जुळवून घेण्यात मदत होईल. लॉजिस्टिक उद्योग ‘विक्षित भारत @ २०४७’ मिशनमध्ये योगदान देण्यासाठी सज्ज झाला आहे.