थकबाकीदार स्पेक्ट्रम लिलाव देय रकमेच्या बदल्यात ३६,९५० कोटी रुपयांच्या समभागांच्या ताज्या संपादनासह केंद्र सरकारने व्होडाफोन आयडियामधील हिस्सा ४८.९९ टक्क्यांपर्यंत वाढवण्यास सहमती दर्शविली आहे, असे कंपनीने रविवारी नियामक फाइलिंगमध्ये म्हटले आहे.
कर्जबाजारी व्होडाफोन आयडिया मधील २२.६ टक्के समभागांसह सरकार सर्वात मोठे भागधारक आहे.
केंद्र सरकारच्या “संचार मंत्रालयाने… सप्टेंबर २०२१ च्या दूरसंचार क्षेत्राच्या सुधारणा आणि समर्थन पॅकेजच्या अनुषंगाने, स्पेक्ट्रम लिलावाची थकबाकी देय रक्कम, स्थगिती कालावधी संपल्यानंतर परतफेड करण्यायोग्य देय रकमेसह, भारत सरकारला जारी केल्या जाणाऱ्या इक्विटी शेअर्समध्ये रूपांतरित करण्याचा निर्णय घेतला आहे. एकूण रक्कम ६ कोटी रुपयांच्या ९० कोटी रुपयांच्या समभागांमध्ये रूपांतरित केली जाईल असे सांगितले.
व्होडाफोन आयडिया (VIL) ने सांगितले की, सिक्युरिटीज अँड एक्स्चेंज बोर्ड ऑफ इंडियासह संबंधित अधिकाऱ्यांकडून आवश्यक आदेश जारी केल्यानंतर ३० दिवसांच्या आत प्रत्येकी १० रुपयांच्या दर्शनी मूल्याचे ३,६९५ कोटी इक्विटी शेअर्स प्रत्येकी १० रुपयांच्या इश्यू किमतीवर जारी करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
“उपरोक्त इक्विटी शेअर्स जारी केल्यानंतर, कंपनीमधील भारत सरकारची हिस्सेदारी सध्याच्या २२.६० टक्क्यांवरून सुमारे ४८.९९ टक्क्यांपर्यंत वाढेल. प्रवर्तकांचे कंपनीचे ऑपरेशनल नियंत्रण कायम राहील,” असे फाइलिंगमध्ये म्हटले आहे.