नवीन कर प्रणालीबद्दलचा अनुकूल पक्षपात पाहता, मला अंदाज होता की अर्थमंत्री जुनी कर प्रणाली पूर्णपणे रद्द करतील. तथापि, एकाच वेळी असे करण्याऐवजी, त्यांनी ती व्हेंटिलेटरवर ठेवली आहे. आता नवीन कर प्रणाकरली नवीनतम सुधारणांसह कशी कार्य करेल ते समजून घेऊया.
नवीन कर प्रणाली केवळ व्यक्तींसाठी उपलब्ध आहे या सामान्य समजुतीच्या विरुद्ध, ती प्रत्यक्षात सर्व व्यक्तींना, हिंदू अविभाजित कुटुंबांना (HUFs), व्यक्ती संघटना (AOPs) आणि व्यक्ती संस्थांना (BOIs) लागू आहे, मग ते रहिवासी असोत किंवा अनिवासी असोत.
सामान्य लोकांमध्ये अशी धारणा निर्माण केली जात आहे की जर तुमचे उत्पन्न १२ लाख रुपयांच्या मर्यादेपेक्षा जास्त नसेल तर तुम्हाला कोणताही कर भरावा लागणार नाही. हे खरे नाही. मी ते सविस्तरपणे सांगतो.
जुन्या कर व्यवस्थेत, मूळ सूट मर्यादा २.५० लाख रुपये राहिली आहे परंतु नवीन कर व्यवस्थेत ती ३ लाख रुपयांवरून ४ लाख रुपये करण्यात आली आहे. ४ लाख ते ८ लाख रुपयांच्या उत्पन्नावर ५% चा पहिला कर स्लॅब दर लागू होईल आणि २४ लाख रुपयांपर्यंतच्या उत्पन्नावर प्रत्येक ४ लाख रुपयांसाठी कर दर ५% वाढेल आणि त्यापुढील उत्पन्नावर नवीन कर व्यवस्थेत ३०% दराने कर आकारला जाईल.
तथापि, जर तुम्ही निवासी व्यक्ती असाल तर तुम्हाला तुमच्या नियमित उत्पन्नावर कोणताही कर भरावा लागणार नाही जोपर्यंत तुमचे उत्पन्न, जे स्लॅब रेट कराच्या अधीन आहे, आयकर कायद्याच्या कलम ८७अ अंतर्गत उपलब्ध कर सवलतीमुळे १२ लाख रुपयांपेक्षा जास्त होत नाही. नवीन कर व्यवस्थेसाठी कलम ८७ अंतर्गत उपलब्ध कमाल सूट ६०,०००/- रुपये आहे तर जुन्या कर व्यवस्थेत ती १२,५००/- रुपयांपर्यंत मर्यादित आहे. म्हणून जोपर्यंत तुमचे नियमित उत्पन्न १२ लाख रुपयांपेक्षा जास्त नाही तोपर्यंत तुम्हाला कोणताही कर भरावा लागणार नाही. पगारदार लोकांसाठी, त्यांच्यासाठी उपलब्ध असलेल्या मानक वजावटीमुळे ते १२.७५ लाख रुपये आहे.
जर तुम्ही अनिवासी व्यक्ती किंवा अगदी निवासी HUF, AOP किंवा BOI असाल तर तुम्हाला कलम ८७A अंतर्गत सवलत मिळण्यास पात्र नाही आणि ४ लाख रुपयांपेक्षा जास्त उत्पन्नावर नवीन कर प्रणाली अंतर्गत स्लॅब दरांवर कर भरावा लागेल. शिवाय, तुम्हाला तुमच्या उत्पन्नावर कर भरावा लागेल जो दीर्घकालीन भांडवली नफ्यावर कर, सूचीबद्ध इक्विटी आणि इक्विटी फंडांवर अल्पकालीन भांडवली नफा, लॉटरी, क्रिप्टो चलने इत्यादी विशेष करांच्या अधीन आहे, जरी तुमचे उत्पन्न १२ लाख रुपयांच्या मर्यादेपेक्षा जास्त नसले तरीही.
म्हणून, जर तुमच्या संपूर्ण उत्पन्नात ५ लाख रुपयांचा दीर्घकालीन भांडवली नफा असेल, तरीही तुम्ही निवासी व्यक्ती असाल आणि तुमचे उत्पन्न नवीन कर प्रणाली अंतर्गत कलम ८७अ अंतर्गत १२ लाख रुपयांच्या सवलतीच्या मर्यादेपेक्षा जास्त नसेल तरीही तुम्हाला १ लाख रुपयांवर १२.५०% दराने कर भरावा लागेल.
जुन्या आणि नवीन कर प्रणाली अंतर्गत मूलभूत सूट मर्यादेतील फरक १.५० लाख रुपये असल्याने, जो कलम ८०क अंतर्गत उपलब्ध वजावटीची रक्कम आहे, कलम ८०क अंतर्गत वजावटीचा दावा करणाऱ्यांसाठी देखील, जुनी कर प्रणाली अर्थपूर्ण नाही. मग तुमच्याकडे मेडिक्लेम आणि एलटीए आणि एचआरएसाठी कलम ८०ड अंतर्गत वजावट शिल्लक राहते. तुमच्या जोडीदारासह, मुलासह, पालकांसह आणि अवलंबून असलेल्या भावंडांसह घरगुती प्रवासासाठी चार वर्षांच्या ब्लॉकमध्ये दोनदा दावा करता येणारा एलटीए लाभ, प्रत्येक वर्षी ५०,०००/- रुपयांपेक्षा जास्त असू शकत नाही. नवीन कर प्रणाली अंतर्गत देण्यात येणाऱ्या कमी कर दरांमुळे हा लाभ ऑफसेट होतो. भाडे भरणाऱ्या आणि एचआरए सूट मागणाऱ्या सर्वांसाठीही, जुनी कर व्यवस्था तितकी आकर्षक नसेल. ज्या व्यक्तींचे व्यवसाय उत्पन्न आहे, त्यांच्यासाठी नवीन कर व्यवस्था सर्व बाबतीत आकर्षक आहे जोपर्यंत तुम्हाला तोटा सहन करावा लागत नाही आणि बाहेर पडावे लागत नाही.
जुनी कर व्यवस्था फक्त उच्च पगार मिळवणाऱ्या आणि विशेषतः महानगरांमध्ये भरल्या जाणाऱ्या मोठ्या प्रमाणात भाड्यासाठी एचआरए लाभ मागणाऱ्या पगारदार लोकांसाठी फायदेशीर असेल. ५ कोटी रुपयांपेक्षा जास्त उत्पन्न असलेल्या व्यक्तींसाठीही, नवीन कर व्यवस्था फायदेशीर आहे कारण तुमच्या उत्पन्नावर देय अधिभार २५% पर्यंत मर्यादित आहे, नवीन कर प्रणाली अंतर्गत ३७.५०% आहे जर तुमचा करपात्र लाभांश आणि सूचीबद्ध शेअर्स आणि इक्विटी योजनेवरील दीर्घकालीन भांडवली नफा आणि अल्पकालीन भांडवली नफा ५ कोटी रुपयांपेक्षा जास्त असेल तर तो ३७.५०% आहे.
मला वाटते की सुधारित नवीन कर प्रणालीसह, जवळजवळ ९५% ते ९८% करदाते नवीन कर प्रणालीचा पर्याय निवडतील.
वरील चर्चेवरून, हे स्पष्ट होते की जुनी कर व्यवस्था केवळ मर्यादित संख्येच्या करदात्यांनाच फायदेशीर ठरेल.