नागपूर : प्रतिनिधी
राज्यात ऑटीझम (अर्थात स्वमग्न) या आजाराचा समावेश केंद्र सरकारच्या द राईटस ऑफ पर्सन्स विथ डिसअँबिलीटीज अधिनियम २०१६ या कायद्यात समावेश करण्यात आला आहे. त्याचे सॉफ्टवेअर पुढील दोन ते तीन महिन्यात मिळणार आहे. त्यानंतर पुढील सहा महिन्यात या आजाराची प्रमाणपत्र संबधित रूग्णांना वाटप करण्यात येणार असून त्यांना विकलांग म्हणून असलेले सर्व फायदे मिळणार असल्याची माहिती आरोग्य मंत्री डॉ.दिपक सावंत यांनी दिली.
विधानसभेत ऑटीझम या आजाराला राज्यात विकलांग म्हणून मान्यता मिळत नसल्याने अशा रूग्णांना सामाजिक आणि शासकिय पातळीवर अडचणींचा सामना करावा लागते. त्याबाबतचा मुद्दा लक्षवेधी सूचनेच्या माध्यमातून राष्ट्रवादी काँग्रेसचे राजेश टोपे यांनी उपस्थित केला होता. त्यावरील झालेल्या चर्चेत भाजपचे सुनिल देशमुख आणि अन्य काही आमदारांनी यात सहभाग घेतला.
हा आजार प्रामुख्याने मुल आईच्या गर्भाशयात असतानाच होतो. या मुलांवर उपचार करण्यासाठी बालरोग तज्ञ, मानसोपचार तज्ञ, क्लिनिकल सायकोलॉजिस्ट, स्पीच थेरेपिस्ट, फिजीओथेरपीस्ट या तज्ञांची गरज लागते. हा आजार महिला गर्भवती असताना तीची लाईफस्टाईल, तीची मानसिक स्थिती, तीची खानपान आदी गोंष्टींमुळे मुलांमध्ये आजार संभावत असल्याचे त्यांनी सांगितले.
या आजाराने ग्रस्त असलेल्या रूग्णाला सामाजिक व्यवहार व संवाद कौशल्यात कमतरता आदी समस्यांचा सामना करावा लागतो. सद्यपरिस्थितीत राज्यात अशा रूग्णांची संख्या कमी प्रमाणात आहे. पूर्वी या आजारातील रूग्णांना अपंग असल्याचे फायदे मिळत नव्हते. मात्र आता केंद्र सरकारच्या कायद्यामुळे या आजाराचा समावेश अंपत्वाच्या यादीमध्ये समाविष्ट करण्यात आले आहे. त्यामुळे त्याचे फायदे भविष्यकाळात या आजाराने ग्रस्त असलेल्या रूग्णांना मिळणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.