सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्या एकात्मिक आरोग्य डॅशबोर्ड, एकात्मिक आरोग्य सुविधा केंद्र आणि रुग्णालयांच्या स्टार रेटिंग प्रणाली या तीन महत्वपूर्ण उपक्रमांचा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या उपस्थितीत ‘वर्षा’ या शासकीय निवासस्थानी शुभारंभ करण्यात आला. राज्यातील आरोग्यविषयक माहितीचे केवळ संकलन न करता तिचा लोकहितासाठी व्हावा. या उपक्रमांची प्रभावी अंमलबजावणी करून नागरिकांना अधिक दर्जेदार आरोग्यसेवा उपलब्ध करून देण्यासाठी विभागाने काम करावे असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले.
यावेळी सार्वजनिक आरोग्य मंत्री प्रकाश आबिटकर, सार्वजनिक आरोग्य राज्यमंत्री मेघना साकोरे बोर्डीकर, मुख्य सचिव राजेश अग्रवाल, महसूल विभागाचे अपर मुख्य सचिव विकास खारगे, मुख्यमंत्र्यांचे अपर मुख्य सचिव लोकेश चंद्रा, प्रधान सचिव डॉ. श्रीकर परदेशी, आरोग्य विभागाचे सचिव ई. रवींद्रन यांच्यासह वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्या तंत्रज्ञानाधारित आणि नागरिककेंद्री उपक्रमांचे कौतुक केले.
डेटावर आधारित निर्णयांसाठी एकात्मिक डॅशबोर्ड
मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्या विविध कार्यक्रमांसाठी सध्या ४० हून अधिक स्वतंत्र पोर्टल कार्यरत आहेत. या पोर्टलवरील महत्त्वाची माहिती एकत्रित करून एकाच व्यासपीठावर उपलब्ध करण्यासाठी एकात्मिक आरोग्य डॅशबोर्ड विकसित करण्यात आला आहे. माता व बाल आरोग्य, क्षयरोग नियंत्रण, असंसर्गजन्य आजारांची तपासणी आदी कार्यक्रमांशी संबंधित प्रमुख निर्देशांकांचे राज्य तसेच जिल्हानिहाय विश्लेषण या डॅशबोर्डवर करता येणार आहे. यामुळे आरोग्यविषयक आव्हाने तातडीने ओळखणे, जिल्हानिहाय कामगिरीचे मूल्यमापन करणे आणि आवश्यक ठिकाणी परिणामकारक उपाययोजना करणे अधिक सुलभ होणार आहे. आरोग्यविषयक माहितीचे रूपांतर कृतीयोग्य डेटामध्ये होऊन प्रशासकीय निर्णय अधिक अचूक आणि गतिमान होणार आहेत.
नागरिकांशी थेट संवादासाठी एकात्मिक आरोग्य सुविधा केंद्र
पुढे बोलताना मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, एकात्मिक आरोग्य सुविधा केंद्राच्या माध्यमातून ‘१०४’ कॉल सेंटरचे सुसूत्रीकरण करण्यात आले आहे. नागरिकांकडून येणाऱ्या दूरध्वनींसह आरोग्य विभागाकडून करण्यात येणाऱ्या संपर्क कॉल्सचेही नियोजन या केंद्रातून होणार आहे. अतिजोखमीच्या गर्भवती माता, प्रसूतीनंतरच्या माता, क्षयरुग्ण तसेच असंसर्गजन्य आजारांशी संबंधित नागरिकांचा पाठपुरावा करण्याबरोबरच रुग्णालयातील सेवांविषयी नागरिकांचे अभिप्राय जाणून घेतले जाणार आहेत. या केंद्रात दैनंदिन सुमारे एक हजार कॉल्स हाताळण्याची व्यवस्था असून त्यासाठी प्रशिक्षित ऑपरेटर्स कार्यरत राहणार आहेत. गंभीर अथवा तातडीच्या प्रकरणांची माहिती संबंधित जिल्हास्तरीय अधिकाऱ्यांना तत्काळ कळविण्याची यंत्रणाही विकसित करण्यात आली आहे.
आरोग्य संस्थांच्या गुणवत्तावाढीसाठी स्टार रेटिंग
मुख्यमंत्री फडणवीस पुढे बोलताना म्हणाले की, राज्यातील शासकीय रुग्णालयांमध्ये उपलब्ध होणाऱ्या सेवांचे प्रमाणीकरण आणि गुणवत्तावाढ करण्यासाठी स्टार रेटिंग प्रणाली सुरू करण्यात आली आहे. विशेष सेवांची उपलब्धता, वैद्यकीय अधिकारी व कर्मचाऱ्यांची उपस्थिती, औषधांचा पुरवठा, प्रयोगशाळा सेवा, बाह्यरुग्ण व आंतररुग्ण सेवा, प्रसूती व शस्त्रक्रियांची संख्या, स्वच्छता, सुविधांची उपयुक्तता आणि रुग्णांचे अभिप्राय अशा विविध निकषांवर आरोग्य संस्थांचे मूल्यमापन करण्यात येणार आहे. या प्रणालीमुळे नागरिकांना रुग्णालयांमध्ये उपलब्ध सेवांची सर्वसमावेशक माहिती घरबसल्या मिळेल. शिवाय या व्यवस्थेत नागरिकांकडून प्राप्त होणाऱ्या माहितीवर आवश्यकतेनुसार जिल्हास्तरावर तातडीने कार्यवाही करण्याची तसेच त्यानंतर नागरिकांशी संपर्क साधून सेवा मिळाल्याची खात्री करण्याची व्यवस्था करण्यात आली आहे. त्यामुळे सेवा दिली का यासोबतच सेवा मिळाली का यावरही लक्ष केंद्रित केले जाणार आहे.
महा पल्स एआयसाठी कोल्हापूर पथदर्शी प्रकल्प
शेवटी बोलताना मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, महा पल्स एआयसाठी कोल्हापूरची पथदर्शी प्रकल्पासाठी निवड करण्यात आली असून यामुळे येथील आरोग्य व्यवस्था स्मार्ट होणार आहे. कोल्हापूर जिल्ह्यातील सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्थेला कृत्रिम बुद्धिमत्तेची जोड देत हा पथदर्शी प्रकल्प राबविण्यात येत आहे. जिल्ह्यातील १०४ शासकीय आरोग्य संस्था आणि १२ तालुक्यांना एका एकात्मिक डिजिटल प्रणालीशी जोडण्याच्या या उपक्रमामुळे आरोग्य सेवांचे निरीक्षण, उपलब्ध संसाधनांचे व्यवस्थापन आणि नागरिकांना मिळणाऱ्या सेवांचा पाठपुरावा अधिक प्रभावी होणार असल्याची माहिती यावेळी देण्यात आली.
आरोग्य विभागाचे प्रधान सचिव निपुण विनायक यांनी ‘मिशन आरोग्यम्’ अंतर्गत आरोग्य विभागाच्या प्रमुख उपक्रमांची उद्दिष्टे, कार्यपद्धती आणि अपेक्षित परिणामांची माहिती सादरीकरणाद्वारे दिली. सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्था अधिक सक्षम, प्रतिसादक्षम आणि नागरिकाभिमुख करण्यासाठी हे उपक्रम महत्त्वपूर्ण ठरणार असल्याचे यावेळी सांगण्यात आले.