महाराष्ट्राला मौखिक आरोग्य सेवा क्षेत्रातील अग्रगण्य गुंतवणूक केंद्र म्हणून विकसित करण्यासाठी शासन कटिबद्ध असून, परकीय थेट गुंतवणूक आकर्षित करण्याबरोबरच देशांतर्गत उद्योगांच्या विकासालाही प्रोत्साहन दिले जाईल, असे प्रतिपादन राजशिष्टाचार, परकीय थेट गुंतवणूक, प्रवासी भारतीय व्यवहार व जनसंपर्क विभागाचे सचिव तथा मुख्य राजशिष्टाचार अधिकारी डॉ.राजेश गवांदे यांनी केले. जिओ वर्ल्ड कन्व्हेन्शन सेंटर, मुंबई येथे पार पडलेल्या ‘महाराष्ट्र : मौखिक आरोग्य सेवा परिसंस्थेसाठी अग्रगण्य गुंतवणूक केंद्र’ या विषयावरील गोलमेज परिषदेत ते बोलत होते.
या परिषदेत देश-विदेशातील दंतवैद्यकीय उद्योग क्षेत्रातील आघाडीच्या कंपन्या, तज्ज्ञ, धोरणकर्ते आणि शासनाचे वरिष्ठ अधिकारी सहभागी झाले. भारतीय दंतचिकित्सा संघटनेचे अध्यक्ष डॉ. मनोज श्रीवास्तव, उपमुख्यमंत्री कार्यालयाचे संयुक्त सचिव व धोरणात्मक सल्लागार डॉ. संतोष भोसले, भारतीय दंतचिकित्सा संघटनेचे मानद सरचिटणीस डॉ. अशोक ढोबळे, मौखिक आरोग्य क्षेत्रातील तज्ज्ञ तसेच उद्योग व व्यापार क्षेत्रातील प्रतिनिधी यावेळी उपस्थित होते.
गोलमेज परिषदेत सहभागी मान्यवरांना संबोधताना डॉ. राजेश गवांदे म्हणाले, दंत उपचारांसाठी अधिक व्यापक विमा कव्हरेज उपलब्ध करून देण्यासाठी इंडियन डेंटल असोसिएशनने पुढाकार घेऊन खाजगी विमा कंपन्यांशी संवाद साधावा. दंत उपचारांना विमा संरक्षण मिळाल्यास नागरिकांचा उपचारांकडे कल वाढेल आणि उद्योगाला नवी बाजारपेठ निर्माण होईल, असे नमूद केले.
पुढे बोलताना डॉ राजेश गव्हांदे म्हणाले की, या क्षेत्रासाठी कौशल्य विकास आणि मनुष्यबळ निर्मितीचा विचार करता, महाराष्ट्र शासनाकडे स्वतंत्र कौशल्यविकास विभाग तसेच प्रशिक्षण सुविधा उपलब्ध आहेत. उद्योगाकडून आवश्यक कौशल्ये, प्रशिक्षणाची संरचना आणि उपकरणांची मागणी स्पष्ट झाल्यास तीन महिन्यांचे अल्पकालीन प्रशिक्षण अभ्यासक्रम राबवून दंत उद्योगाला ‘इंडस्ट्री रेडी’ मनुष्यबळ उपलब्ध करून देता येईल, असेही सांगितले.
‘इझ ऑफ डुइंग बिझनेस’ आणि विविध प्रोत्साहन योजनांबाबत उद्योग प्रतिनिधींनी मांडलेल्या सूचनांचा उल्लेख करताना डॉ. राजेश गवांदे म्हणाले, ‘मैत्री’ पोर्टलमुळे परवानग्या, मंजुरी आणि सुलभ व्यवसायासाठीचा प्रशासकीय मार्ग मोठ्या प्रमाणात सुलभ होईल. दंत उद्योगाला स्वतंत्र उद्योग म्हणून प्रोत्साहनांच्या परिघात आणण्याचा मुद्दा मांडताना डॉ गवांदे म्हणाले, या संदर्भात आयडीएने उद्योग विभागाशी सविस्तर चर्चा करून एकत्रित प्रस्ताव तयार करावा. उत्पादन युनिट्स भारतात, विशेषतः महाराष्ट्रात सुरू करण्यास शासन इच्छुक असून, यासाठी स्वतंत्र बैठक घेऊन पुढील रोडमॅप तयार करण्यात येईल, अशी माहिती दिली.
उद्योग, इंडियन डेंटल असोसिएशन आणि महाराष्ट्र शासन यांच्या समन्वयातून मौखिक आरोग्य, दंत उत्पादन निर्मिती, संशोधन, कौशल्यविकास आणि वैद्यकीय पर्यटनाला नवी दिशा मिळेल, असा विश्वास डॉ गवांदे यांनी यावेळी व्यक्त केला.
तत्पूर्वी, महाराष्ट्र शासनाच्या राजशिष्टाचार विभागाचे अवर सचिव अविनाश सोलवट यांनी या परिषदेचे प्रास्ताविक केले. ते म्हणाले, महाराष्ट्र हे देशातील सर्वात प्रभावशाली राज्य आणि जागतिक भांडवल तसेच नवोन्मेषाचे महत्त्वाचे केंद्र आहे. मौखिक आरोग्याच्या क्लिनिकल सेवा, शिक्षण, संशोधन, उत्पादन आणि डेंटल टुरिझम यांचा समावेश असलेला सर्वसमावेशक ‘ओरल हेल्थकेअर इकोसिस्टम’ उभारण्याचा संकल्प त्यांनी यावेळी मांडला. इंडियन डेंटल असोसिएशनचे मानद सरचिटणीस डॉ. अशोक ढोबळे यांनी उपस्थितांचे आभार मानले.
या बैठकीत हेलिऑन – सेन्सोडाईन, कोलगेट-पामोलिव्ह, युनिकॉर्न डेनमार्ट लिमिटेड, ड्यूर डेंटल इंडिया प्रा. लि., डेंट्सप्लाय सिरोना इंडिया प्रा. लि., शोफू डेंटल इंडिया प्रा. लि., डेंटल प्रॉडक्ट्स ऑफ इंडिया (डीपीआय), मेकओ – टूथसी, क्रोमाडेंट डेंटल इक्विपमेंट्स, प्रॉमिस डेंटल सिस्टिम, आदी मेड प्रायव्हेट लिमिटेड, पिडिलाइट विझडेंट, प्रिव्हेस्ट डेनप्रो लिमिटेड, सेलाडेंट आदी संस्थांचे प्रतिनिधी सहभागी झाले होते.
यावेळी उपस्थित उद्योजक कंपन्यांच्या प्रतिनिधींनी आपल्या संस्थेची माहिती दिली. महाराष्ट्रात गुंतवणूक आणि व्यवसाय वृद्धीसाठी शासनाच्या सकारात्मक भूमिकेचे कौतुक करून येथे गुंतवणुकीसाठी उत्सुक असल्याचे यावेळी सांगितले.