राज्यातील स्त्री-पुरूष गुणोत्तर प्रमाण वाढावे यासाठी पीसीपीएनडीटी कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी करण्याबरोबरच शासनपातळीवर विविध उपाययोजना करण्यात येत आहेत. यासंदर्भात जनजागृती व्हावी यासाठी शासनाच्या यंत्रणेबरोबरच लोकप्रतिनिधी आणि नागरिकांनी सहभागी व्हावे, असे आवाहन सार्वजनिक आरोग्य मंत्री प्रकाश आबिटकर यांनी केले.
सदस्य जितेंद्र आव्हाड यांनी यासंदर्भातील लक्षवेधी सूचना मांडली होती. सदस्य सर्वश्री हेमंत ओगले, बाबासाहेब देशमुख, नितीन राऊत, प्रशांत बंब, डॉ. तुषार राठोड, श्रीमती नमिता मुंदडा, डॉ.ज्योती गायकवाड आदींनी याअनुषंगाने झालेल्या चर्चेत सहभाग घेतला. या लक्षवेधीला उत्तर देताना आरोग्य मंत्री बोलत होते.
सार्वजनिक आरोग्य मंत्री प्रकाश आबिटकर म्हणाले, समाजातील स्त्री-पुरुष गुणोत्तर प्रमाण वाढावे याबाबतच्या उपाययोजनांमध्ये गतिमानता आणली जाईल. पीसीपीएनडीटी कायद्याच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी राज्यपातळीपासून जिल्हा पातळीपर्यंत समित्या तयार करण्यात आल्या आहेत. २०२३-२४ मध्ये ७५ स्टिंग ऑपरेशन्स करण्यात आली. २०२४-२५ मध्ये ९४ तर २०२५-२६ मध्ये आतापर्यंत ९० स्टिंग ऑपरेशन्स करण्यात आली आहेत. यामध्ये जे लोक दोषी असतील त्यांच्यावर कारवाई करण्यात येईल. जानेवारी २०२६ पर्यंत ६२७ न्यायालयीन प्रकरणे होती ज्यामध्ये १२९ जणांना शिक्षा झाली आहे. ज्यांनी यामध्ये चूक केली अशा सगळ्या डॉक्टरांची सनद रद्द करण्यासंदर्भात मेडिकल कौन्सिलला सूचना देण्यात आल्याचे सांगितले.
महिलांमधील मासिक पाळीबाबत विचारलेल्या उपप्रश्नाबाबत माहिती देताना आरोग्यमंत्री प्रकाश आबिटकर यांनी याबाबत जागृती आणि मार्गदर्शनाबाबत शासन कार्य करीत असून, याबाबत असणारी भीती, अज्ञान याबाबत जागृतीसाठी ६०० ठिकाणी समुपदेशन केंद्र सुरू करण्यात आली असल्याचे सांगितले. स्त्रियांना मासिक पाळीदरम्यान कामाच्या ठिकाणी सवलत देण्याबाबत शासन निश्चित विचार करेल, असेही सांगितले.
प्रकाश आबिटकर पुढे बोलताना म्हणाले की, राज्यातील स्त्री-पुरुष प्रमाणाचा सध्याचा दर ९१३ असून लातूर जिल्ह्यात हे प्रमाण १२६५, वर्धा जिल्ह्यात ११७३, गडचिरोली मध्ये १०९३, गोंदियामध्ये १०५० तसेच उस्मानाबाद जिल्ह्यात हे प्रमाण १०५० असे आहे, असे सांगून आरोग्य मंत्री प्रकाश आबिटकर यांनी याबाबत कौतुक केले. ज्या जिल्ह्यांमध्ये हा दर कमी आहे तेथे जागृतीसाठी लोकप्रतिनिधींसह सर्वांनी एकत्रित प्रयत्न करणे गरजेचे असल्याचे त्यांनी नमूद केले. स्त्री भ्रूण तपासणी होत असलेल्या प्रकरणांची माहिती देणाऱ्यास प्रोत्साहनपर बक्षिस दिले जात असल्याची माहिती देऊन कायद्याच्या प्रभावी अंमलबजावणीबरोबरच कठोर कारवाई केली जाईल असे त्यांनी सांगितले. या कायद्याचा वचक बसावा यादृष्टीने कायद्यामधील ज्या कलमांमध्ये सुधारणा आवश्यक आहे त्याबाबत विधि व न्याय विभागाचे मत घेऊन केंद्र सरकारकडे प्रस्ताव पाठविला जाईल, असेही सांगितले.
शेवटी बोलताना प्रकाश आबिटकर म्हणाले की, पीसीपीएनडीटी कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी करताना याचे उल्लंघन होत असल्यास वेबसाईटवर अथवा टोल फ्री क्रमांकावर तक्रार करता येते. याबाबत आरोग्य विभागाच्या माध्यमातून मोठ्या प्रमाणावर प्रचार प्रसिद्धी करण्यात येईल, असेही यावेळी सांगितले.